बजेट कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै अचाक्ली मूल्यवृद्धि : तरकारी, फलफूलमा झण्डै दोब्बर

रुपन्देही । तीनै तहकार सरकारले बजेट ल्याए । तर आम नागरिकले यी बजेटपछि ठूलो मार खेप्नुपरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट ल्याएसँगै महँगी थेगी नसक्नु बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ का लागि संघीय सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याएपछि त्यसको अर्को दिनदेखि व्यापारीहरूले आफूखुसी मूल्य बढाउन थालेका हुन् ।

जेठ १५ मा बजेट ल्याएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुने साउन १ देखि नै हो तर निरीह उपभोक्ता जिम्मेवार विहीन नियामक निकाय र पाएको बेला सकेजति कमाउने व्यापारीको शैलीका कारण अहिले बजार भाउ ह्वात्तै बढेको उपभोक्ताको छ ।

बजेट ल्याएर सरकारले जनतालाई राहत दिने बेला उल्टै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा महँगी बढेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेबाट सुरु हुने भएपनि संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट भाषण गरेको अर्को दिन १६ गतेबाटै महँगी निरन्तर बढ्दै गइरहेको तथ्य सबै उपभोक्ताले व्यहोरेको विषय हो ।

संघीय बजेट आउनुअघि प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा पाइने प्याजको मूल्य अहिले ७० पुगेको छ । प्रतिकिलो ६० रुपैयाँदेखि ७० रुपैयाँमा पाइने टमाटर अहिले १२० पुगेको छ । त्यस्तै बजेट आउनुअघि २० देखि २५ रुपैयाँ किलो पाइने आलु अहिले ४० देखि ४५ भएको छ ।

आलु र प्याजमा त सरकारले भन्सार बढाएको छ यसको कार्यान्वयन पनि साउनदेखि हुने हो तर व्यापारीले त्यो अगावै सबै स्टक बढी मूल्यमा बेचेका हुन् ।

उपभोक्ता पुस्कर फुल्लेलले तरकारीको मूल्य धेरै माथि पुगेको बताए । अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि हरेक समानको मूल्यवृद्धि हुँदा नागरिक यसको मारमा परेका हुन् ।

अहिले बजारमा लौरेसिमी पाउको ८०, बोडी पाउको ८०, भिण्डी पाउको ४५, तितेकरेला पाउको ५०, घिरौँला पाउको ३० परबर पाउको ४० पुगेको र पहिले किलोमा किन्नेहरू सबै पाउनमा झरेको उनले बताए ।

आलु, प्याज, फलफूल, तरकारी, अन्य खाद्यान्नदेखि सबै वस्तुमा यति धेरै मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेको छैन भने उपभोक्ताका पक्षमा आवाज उठाउने स्वरहरू पनि बाहिर आएका छैनन् ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुमा व्यवसायीले मनोमानी रूपमा मूल्यवृद्धि गरेपनि उनीहरुविरुद्ध संगठित आवाज कतैबाट आउन सकेको छैन । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य ऋषि आजाद मूल्यवृद्धि कुन मापनमा कति प्रतिशत गर्ने भन्ने विषयमा नै प्रष्ट नहुँदा उपभोक्ताले व्यापारीले भने जति मूल्य तिर्नुपरेको र नियामक निकाय कमजोर बनेको बताए ।

उपभोक्ताले खरिको समयमा पनि कम्तीमा बेच्ने मान्छेलाई कतिमा किनेको हो, कहाँबाट ल्याएको हो भनेर प्रश्न गरे अलि सहज हुनसक्ने र किसानबाट सिधै उपभोक्ताकहाँ लैजाने माध्यमलाई बढाउन सके मूल्य अन्तरमा कमी आउन सक्ने उनले बताए ।

जनताको अभिभावक सरकार महँगी तथा मूल्यवृद्धिको विषयमा मौनजस्तै रहँदा मनोमानी बढेपछि मध्यम र निम्न वर्गका नागरिकलाई छाक टार्न समस्या भैसकेको उपभोक्ता विष्णु खनालको भनाइ छ ।

उपभोक्ता सिता बस्याल उत्पादन गर्नेभन्दा किनेर खानेहरू धेरै भएको, घर छेउका तरकारी खेती हुने ठाउँहरू खाली राखिएको र परनिर्भर भएकै कारण यस्तो भएको बताउँछिन् ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी र खाद्यान्नमा सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ जुन उपभोक्ताले जुनसुकै अवस्थामा पनि जुटाउनुपर्ने हुन्छ । खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थमा १३.०६ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ ।

महँगीले आम उपभोक्ता मारमा परेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनीका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले बताए । उनले यो विषयमा सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक घचघच्याएको भएपनि नियमन नभएको बताउँछन् । .

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च दरले बढेपनि तीनै तहका सरकार मौन छन् । महँगीले सीमा नाघ्दै लाग्दा पनि राजनीतिक दलहरू तथा विभिन्न भातृसंगठनहरु मौन समर्थन जनाएजस्तै बसेका भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेको छ ।

किसान हरि पाण्डेले यो समय रोपाइँको समय भएको र तरकारी बारी मासेर धान लगाउने मौसम भएकाले पनि केही महँगो भएको तर तरकारी नै खेती गर्ने किसानबाट बिचौलियाले कम मूल्यमा खरिद गरेर धेरैमा बेचेकाले अझै मूल्य बढेको बताए ।

‘किसान र उपभोक्ताबीच आधा मूल्य फरक पर्दा उत्पादक र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको र बीचमा बस्ने समूहले कम लगानी र कम रिस्कीमा धेरै कमाउने गरेका छन्, हाम्रो देशका किसान र उपभोक्ता दुवै पीढी भइयो, शक्ति अरूको हातमा गयो’, उनले भने ।

अहिले हरेक स्थानीय तहमा बजार अनुगमन समिति बनेका छन् तर ती समिति प्रभावकारी बन्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

केही स्थानीय तहले किसानसँग उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणका लागि सुरुवात गरेपनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् ।