अदालतको आदेशपछि रोकियो सत्तागठबन्धन पक्षको रेडक्रस महाधिवेशन

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको आदेशसँगै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको असार २७ र २८ गते हुन लागेको निर्वाचन तथा महाधिवेशन रोकिएको छ ।

रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालले सूचना जारी गर्दै महाधिवेशन यथास्थितिमा राखिएको जानकारी दिए ।

‘निर्वाचन तथा महाधिवेशनसम्बन्धी काम कारबाही हाल जे जुन अवस्थामा पुगेको छ यथास्थितिमा राख्नू, भनी आदेश प्राप्त भएकाले उच्च अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी काम कारबाही हाललाई यथास्थितिमा राखिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’, ढकालले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

आज उच्च अदालतका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले असार २९ गते पेशी तोकी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएसँगै रेडक्रसको महाधिवेशन रोकिएको हो ।

रेडक्रसको हिजो सम्पन्न महाधिवेशनले डा. नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरिसकेको छ ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पदाधिकारी भागबण्डा गर्दै रेडक्रसको महाधिवेशन २७ र २८ गते गर्ने तयारी गरेका थिए ।