सत्तागठबन्धन पक्षले गर्न लागेको रेडक्रस महाधिवेशन रोक्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको यही असार २७ र २८ गते तोकिएको निर्वाचन तथा महाधिवेशनसम्बन्धी काम कारबाही अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले असार २९ गते पेशी तोकी दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ ।

रेडक्रसको हिजो सम्पन्न महाधिवेशनले डा. नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरिसकेको छ ।

एउटै रेडक्रस सोसाइटीको तर्फबाट फरकफरक मितिमा निर्वाचनसहितको विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी फरकफरक पत्राचार गरिएको देखिएको हाल यथास्थितिमा राख्न अदालतले भनेको छ ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पदाधिकारी भागबण्डा गर्दै रेडक्रसको महाधिवेशन २७ र २८ गते गर्ने तयारी गरेका थिए ।

भूकम्पपछिको परियोजनामा चरम आर्थिक अनियमितता भएको सरकारी छानबिनले देखाएपछि निकासका लागि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साउन १२ गते अध्यक्ष नेत्र तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तिम्सिनालाई बर्खास्त गरी देउवा सरकारले २०७८ पुस १४ गते सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति बनायो । नेपाललाई नियुक्तिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट एकैपटक आदेश जारी भएको थियो । तर, तिम्सिनालाई काम गर्न दिइएन । उल्टै नेपालले अवकाश भइसकेका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कर्मचारीबाट रेडक्रस चलाउँदै आइएको थियो ।