‘प्रचण्ड-माधवले कांग्रेसको फेरो समाएर भविष्य नदेखेपछि नेकपाको कार्ड फ्याँक्न थाले’ (भिडिओ)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह दिल्ली धाएको अभिव्यक्तिका कारण राजनीति माहौल तातेको छ । यही कारण एमालेलगायत विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गरेका छन् । एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको छ । सरकार र गठबन्धन दलले राजीनामा नदिने प्रष्ट्याउँदै सदनबाटै फेस गर्ने बताएका छन् । यसै मेसोमा  समसामयिक राजनीतिक परिवेश, पार्टी सांगठानिक गतिविधि, अबको लक्ष्यलगायतका विषयमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमसँगको कुराकानी नेपाल टकमा

– प्रधानमन्त्रीको प्रितम सिंहबारेको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले चर्को विरोध गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा एकमात्र बटमलाइन हो ?

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री बन्ने स्पष्ट विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । शक्तिको स्रोत के भन्ने पनि स्पष्ट गरेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता हो भन्ने संविधानले प्रष्ट पारेको छ । जनता अन्तिम र निर्णायक शक्ति हो । राजकीय शक्तिको स्रोत हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । अर्को हाम्रो संसदको सर्वोच्चता सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत गर्ने पनि छर्लङ्गै छ । यी यावत् संवैधानिक, कानूनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर प्रधानमन्त्रीजीले आफू प्रधानमन्त्री बनेको आधार जसरी प्रस्तुत गर्नुभो । एउटा खास शक्तिकेन्द्रसँग एफिलेट भएर कसैलाई माध्यम बनाएर म प्रधानमन्त्री बनेको र यसमा उहाँहरूको ठूलो सहयोग छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भयो । प्रधानमन्त्रीजीको विवादास्पद र अक्षम्य अभिव्यक्तिका कारण नै आज संसदमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । हामी संविधानको धाराबाट बनेको प्रधानमन्त्री चाहन्छौं । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानसम्मत् भएनन्, संसदीय सर्वोच्चतालाई लत्याएर आए नेपाली जनताको भरोसामा केन्द्रित भएन । यसलाई अक्षम्य अपराधको रुपमा हामीले लिएका हौं । यस्तो प्रधानमन्त्री यो मुलुकले चाहेको होइन । यो कसैले आरोप लगाएको होइन । उहाँका कुरा रेकर्ड छ । त्यसैले राजीनामा दिएर संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्छ ।

– तर, गठबन्धन दल र सरकारले राजीनामा अनावश्यक बखेडा हो । सदनबाटै फेस गर्ने निर्णय गर्‍यो नि ?

गठबन्धनमा सामेल भएका दल प्रधानमन्त्रीको यति ठूलो विवादास्पद र संविधानको प्रतिकूल, नेपालको सार्वभौमिकतालाई खलल पुग्ने गरी बोलेको कुरा, राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी बोलेका कुरा लाचार भएर प्रधानमन्त्रीको रक्षा गर्छौं, संसदमा फेस गर्छौं भनेर बालुवाटारमा बसीबसी गरेको निर्णय देखेर सारा नेपाली जनता आश्चर्य चकित छन् । के यो देशमा प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति कुनै शक्ति केन्द्रलाई भरोसा गर्नुपर्ने हो ? जनता र सांसदले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने छैनन् । गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्री जोगाउनुपर्ने कुन मजबुरी छ । हामीलाई प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराएर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने गठबन्धनबाटै अर्को प्रधानमन्त्री बनाउनुस् भनेको छ । नेकपा एमालेको अडान पनि उहाँले सुन्नुभएको छ । सदनमा गठबन्धन र प्रधानमन्त्री कसरी प्रस्तुत हुन्छ टिट फर ट्याट जवाफ दिन तयार छौं ।

– प्रचण्डले जवाफ दिएर पुग्दैन त्यसो भए ?

उहाँको अभिव्यक्तिले संविधानप्रति जवाफदेही बोकेर हिँडिरहनुभएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । जवाफ दिन त पार्लियामेन्टमा रहेका दलहरूसँग अनौपचारिक संवाद हुन सक्थ्यो नि । यो विषयमा कहिँ पनि छलफल नगरी बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठकमा निर्णय गर्ने त्यसको आधारमा संसदमा फेस गर्छु भनेर भन्नु संसदमा उपस्थित भएर जोरजबस्ती गर्न खोज्नुभयो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुने देखेको छैन ।

– एमालेमाथि सत्ता गुमाउँदाको पीडा, भ्रष्टाचारविरोधी र जनपक्षीय काम देखेर आत्तिएकाले विरोध गरेको भन्ने आरोप छ नि सरकारको ?

सत्तापक्षले जेजे काम गर्दै जान्छ, प्रतिपक्षले लाहछाप लगाएर हिँड्दैन उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा । दोस्रो कुरा, उहाँहरूले भ्रष्टाचारको विषय चाहे नक्कली भुटानी शरणार्थी, चाहे ललिता निवास वा क्यान्टोन्मेन्टदेखि बजारमा बहस भइरहेका करप्सनका मुद्दामा छानबिन गर्न एमालेले कहाँ अवरोध गरेको छ ? त्यसकारण विषय एउटा छ । हामी त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लागेका थियौं, एमालेले बेरियर सृजना गर्‍यो भनेर विषयान्तर गरेर आफूले गरेको अक्षम्य अपराध लुकाउन खोज्ने कुरा एमालेलाई सह्य हुँदैन । भ्रष्टाचारको छानबिन निष्पक्ष गरोस् हामीले कहीँ अवरोध पुर्‍याउँदैनौं र पुर्‍याएका पनि छैनौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण त हाम्रो पनि एजेण्डा हो नि । यो भ्रष्टाचारको मुद्दा या मिटरव्याजीको विधेयकलाई जोडेर यो विषयबाट उम्कन पाइँदैन ।

– अघिल्लो सदनको तुलनामा अहिले दिनहुँजसो सदन अवरुद्ध छ । एमालेले स-सानो कुरामा पनि निहुँ खोज्यो भन्छन् नि । कि बलियो प्रतिपक्षीको उपस्थिति हो ?

होइन, सरकारलाई काम गर्न नदिने, अवरोध गर्ने बिल्कुल मनसाय छैन । हाम्रो मनसाय त, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, संसदको सर्वोच्चता, ऐन कानूनहरूको कार्यान्वयन नगर्ने, त्यसको बर्खिलापमा बोलेर हिँड्ने कमजोर बनाउने, नेपालीको शिरलाई निहुराउनेजस्ता काम सरकारले गर्‍यो भने एमाले टुलुटुलु हेरेर बसोस् भनेर कसैले अपेक्षा गरेको छ भने त्यो सम्भव छैन । एमालेलाई यी आरोप लगाएर अपराधबाट छुट्कारा पाइन्छ भनेर प्रस्तुत नहुने गठबन्धनका नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

– अब, पार्टी संगठनतिर फर्कियौं के-कस्ता सांगठानिक गतिविधि चलिरहेको छ ?

नेकपा एमाले संगठनात्मक संरचनालाई अरु व्यवस्थित, क्रियाशील र जुझारु बनाउने हिसाबले विचारसहितको पार्टी निर्माण गर्ने । हाम्रो डेस्टिनेसन समाजवाद हो । संविधानले पनि प्रस्तावनमा समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने भनेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संविधानको मौलिक हकमा नेपाली जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दा स्थापित गर्न हाम्रो पार्टीलाई सुदृढ, एकताबद्ध र वैचारिकरूपले सुसज्जित गर्ने उद्देश्यले नेपालकै इतिहासमा, अन्य दलको तुलनामा यति ठूलो कार्यविभाजन र हेरफेर गरेर सिंगो सेन्ट्रल कमिटीलाई कुनै पनि व्यक्ति जिम्मेवारीविहीन छैन त्यसरी परिचालन गरेका छौं । हाम्रो समग्र ध्यान पार्टी सुदृढ र एकताबद्ध नै हो । सँगसँगै अब हाम्रो पार्टी कमिटीमा युवा शक्तिलाई अगाडि बढाउने हिसाबले ३५ प्रतिशत युवालाई समावेश गरेर पुनर्गठन गरेर अगाडि जाँदैछौं । प्रदेशदेखि मातहतका कमिटी अधिवेशन गरेर अपडेट गरेर जाँदैछौं । हाम्रो लक्ष्य ८४ को चुनावबाट बाट बहुमत जनताको अभिमत ल्याएर मूलढोकाबाट राज्यसत्ता लिने गरी हामी अघि बढिरहेका छौं । यो यात्रामा अगाडि बढिरहँदा गठबन्धनले एमालेलाई धराशायी बनाउने कतिपयका भनाइ पनि सुन्छौं । तर, यी सबैको जवाफ सदन, संगठन, विचार र दृष्टिकोणबाट दिन्छौं । हाम्रो पार्टी आगामी एक वर्षभित्र विचारले सुझबुझपूर्ण, दृष्टिकोणले स्पष्ट, संगठनात्मक हिसाबले संगठित र जुझारु पार्टी निर्माण गरेर यात्रा अघि बढाउने गरी लागेका छौं ।

गठबन्धनमा सामेल भएका दल प्रधानमन्त्रीको यति ठूलो विवादास्पद र संविधानको प्रतिकूल, नेपालको सार्वभौमिकतालाई खलल पुग्ने गरी बोलेको कुरा, राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी बोलेका कुरा लाचार भएर प्रधानमन्त्रीको रक्षा गर्छौं, संसदमा फेस गर्छौं भनेर बालुवाटारमा बसीबसी गरेको निर्णय देखेर सारा नेपाली जनता आश्चर्य चकित छन् ।

– बहुमत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ‘मिसन २०८४’ को कुरा गर्नुभो आधार पनि भन्दिनु न ?

अहिले पनि नेपालका दलहरूले राष्ट्रलाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने लक्ष्य निर्धारण गर्न सकेका छैनन् । हामीले सरकारमा छँदा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेर संविधानको मौलिक हकलाई कार्यान्वयनलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा लाग्यौं । हामी समाजवाद निर्माणको लक्ष्य लिएर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ न्यूनतम मापदण्ड जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, आवासलगायतको विषयका लागि हामी अघि बढाइरहेका छौं । मान्छेले परिवर्तन खोजिरहेको परिस्थितिमा स्थिर, शान्ति, स्थायी, समृद्धिका निम्ति एमालेको सरकार आवश्यक छ त्यसका लागि व्यापक रिफर्मको बाटोबाट हिँडिरहेका छौं । सम्पूर्ण पार्टी शक्ति त्यता केन्द्रित छौं ।

– तर, रास्वपाजस्ता पछिल्लो समय उदाएका पार्टीले त ठूला दललाई चुनौती थपे नि ?

नयाँ दलहरू जनमत प्राप्त गरेर मैदानमा छन् । तर, ती दलहरूसँग आफ्नो कार्यक्रम, नीति, सिद्धान्त र गन्तव्य स्पष्ट छैन । अहिले ठूला राजनीतिक दलहरूसँग भएको फ्रस्टेसनलाई समातेर यात्रा गरिरहेको देखिन्छ । हामी अपेक्षा गरिरहेका छौं ती राजनीतिक दलहरूसँग उहाँहरूको सिद्धान्त केहो, बाटो के हो, कहाँ जान हिँडेको हो ? हिजो संगठनात्म संरचनामा जाँदैनौं यो पब्लिक बेस पार्टी आव्हान गरे पुग्छ भनिरहनुभएका साथीहरू निश्चितरूपमा एउटा नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्त ल्याउन बाध्य हुनुन्छ । गन्तव्य समयले माग्छ । अहिले एउटा सेन्टिमेन्टमा मान्छेले परिवर्तन चाहेका छन् । उसले परिवर्तन गर्छ कि भन्ने हिसाबले साउण्डिङ देखिन्छ । मिडियामा पनि प्रश्न ठाउँ पाएका छन् । तर, फर्किएर उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ के हो नीति, सिद्धान्त र गन्तव्य सोध्नुपर्ने खाँचो छ । कुनै न कुनै प्वाइन्टमा गएर उहाँहरूले सबैको जवाफ दिनुपर्छ ।

ओलीजीले जे बोल्नुहुन्छ फ्याट्टै पास हुन्छ भन्ने हैन । विचार, सिद्धान्त, आन्दोलन, योगदान र लडाइँका हिसाबले लामो विरासत भएको व्यक्ति भएकोले स्वाभाविक हिसाबमा उहाँको आवाजहरू प्रभाव त हुने नै भए । तर, पार्टीमा इस्यूहरू छलफल नै नहुने भन्ने गलत कुरा हो । तर्कपूर्ण र तथ्यपूर्ण कुरा राख्यो भने त मान्छेले सुन्छ ।

– पार्टी सुदृढीकरणको कुरा गर्नुभयो । तर, एमालेमा सदस्यता नवीकरणको अनुपात विगतको भन्दा घटेको छ नि । के कारण होला ?

३/४ वर्षअघि एमाले-माओवादीले पार्टी एकता गर्‍यौं त्यसबेला पार्टी सदस्यता प्रतिस्पर्धाको होड चल्यो । सदस्य धेरै देखाउन मतदाताको समेत नामसहित १०औं हजार नाम हालेर उताबाट पेश भयो । प्यारालाल्ली देखाउन जथाभावी सदस्यता देखाइयो । यसले हाम्रा मूल्यमान्यता र सिद्धान्त र मापदण्डको आधारमा सदस्यता वितरण भएनन् । पछि अदालतले पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्काएपछि माओवादीबाट आएका नाम जसका न नाम थाहा छ, न गोत्र थाहा छ न परिचय छ । तीनिहरूले नवीकरण नै गरेका छैनन् । हाम्रो तर्फबाट पनि प्रतिस्पर्धाको नाममा अनधिकृत ढंगले सदस्यता बाँडेपछि नवीकरणमा केही समस्या देखियो । तर, एमालेका जुन एमालेका वास्तविक सदस्य हुन् उनीहरूको नवीकरण निरन्तर भइरहेको छ ।

– निष्क्रिय कार्यकर्ता ब्यूँताउन ‘मिसन ग्रासरुट’ चलाइयो निचोड चाहिँ के देखियो ?

तत्कालीन समयमा पार्टीमा तत्कालीन समयमा देखिएको, निष्क्रियता शिथिलता र वैचारिक शून्यता मिसन ग्रासरुटले पहिचान भयो । यसले एउटा त पार्टीमा नचाहिँदो भिड बढ्दो छ । विचारसहित अगाडि बढाउन पार्टीलाई वैचारिक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ र अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने महत्वपूर्ण सुझाव थियो । दोस्रो, पार्टीमा युवा पंतिलाई समाहित गरेर नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै युवाहरूलाई व्यापक पार्टी कामको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ भनेर सुझावहरू आएको थियो । तेस्रो हाम्रो संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारसम्मले गरेका कामको प्रभावकारी प्रचार भएन भन्ने पनि पहिचान भयो । पार्टी र सरकारले गरेको नेपाली बजारमा चर्चा पाएन । त्यसैले अहिले प्रत्येक प्रदेशमा पार्टी स्कुल, जनसंगठन र प्रचार हेर्ने गरी छुट्टै छुट्टै जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढेका छौं ।

– नेताहरूको भूगोल परिवर्तन पनि प्रभावकारी नहुने भन्दै नेताहरूकै असन्तुष्टि छ । यो अभ्यासको केही महिना नाघ्यो कस्तो अनुभव छ ?

कार्यक्षेत्रमा विविध कारणले पुग्न नसक्नुभएको केही अपवादबाहेक सबै नेताहरू जिम्मेवारीअनुसार कार्यक्षेत्रमा पुग्नुभएको छ । त्यहाँको जिल्ला कमिटीसँग सम्पर्कमा गइसक्नुभयो । बैठकहरू बसिरहेको छ । अहिले मध्यवर्खा भएकाले आन्तरिक सांगठानिक काम बुझिरहनुभएको छ । अहिले निर्वाचनको बेला पनि होइन । धेरै साथीहरूलाई जिल्लान्तर सरुवा गरेको हुनाले भोलि चुनाव लड्न केही वाधा अवरोध हुन्छ कि भन्ने बुझाइमा विविधता हुनसक्छ । हामी एक वर्षका लागि पार्टी काममा जाँदैछौं । चार वर्षपछि चुनाव हुन्छ । आफ्नो जिल्ला फर्किएर आउन पाउँछन् उनीहरूले । यो अवधिमा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका अधिवेशन गर्दैछौं त्यहाँ बाहिरबाट गएका इन्चार्जहरूलाई स्थानीय अन्तरविरोधहरूमा खेलिरहनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । उसले विधि प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गराइदिन्छ । कसैलाई भोलि टिकट दिन्छु भनेर आश्वासन गर्नुपर्ने पनि हुँदैन । कसैको स्वार्थको पछाडि नलागि इन्चार्जहरूले पार्टीको इन्ट्रेस्टको आधारमा काम गर्छन् । यसले संगठन अझ मजबुत बनाउँछ । लोकल अन्तरविरोधमा कसैलाई बोक्ने कसैलाई छाड्ने, खेलिरहनुपर्ने हुँदैन । त्यहाँ नफसोस् भन्ने ध्यान पनि हो पार्टीको ।

– पछिल्लो समय प्रदेश/संघीयताको औचित्य र पुनरावलोकन साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीसम्मका कुरा पनि पार्टीमा उठेका छन् । पार्टीको धारणा के हो ?

अहिले एमालेको मुख्य ध्येय यो संविधानको कार्यान्वयनमा विशेष जोड छ । यो संविधानको कार्यान्वयन भन्नासाथ संघीयता आइहाल्छ । संविधानको फुल फ्रेजमा कार्यान्वयन गरेपछि त्यसमा के कस्ता बेफाइदा आउँछन् त्यो विश्लेषण गरिनुपर्छ । एमालेको दृष्टिकोण संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । त्यसमा केही ल्याप्सेस देखिए भने वृहत्तर राजनीतिक सहमतिको आधारमा त्यसलाई हटाउने पहिले प्रयास गर्नुपर्छ । संविधानको राम्ररी प्रयोग नगरी त्यसको विकल्पमा सोच राख्नु त्यति मनासिवजस्तो मलाई लाग्दैन ।

– अघि तपाईँले पार्टी सुदृढीकरणको कुरा गर्नुभयो । युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी समाहितको कुरा पनि भयो । तर, ७० वर्षे प्रावधान निलम्बनले रिटायर्ड हुन लागेका नेतालाई थमौती गर्न लागिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेका छन् । विरोधाभाष देखियो नि ?

पार्टी नेतृत्व र विचार निर्माण उमेरले छेक्दैन । कोही पनि मान्छेले म युवा हुँ यति वर्षको भएँ । पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन्छु वा महासचिव हुन्छु भन्यो भने आफ्नो सेन्ट्रल कमिटी त नेतृत्व गर्नसक्नु पर्छ । विचार, दृष्टिकोणका हिसाबले । यो पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने भिजन त हुनुपर्‍यो नि । खासमा हामीले निलम्बनको सन्दर्भ चाहिँ केही पार्टीबाट अलग भएर बस्नुभएका एजबार नाघिसकेका नेताहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गर्ने बाटो फुकाउन हो । महाधिवेशनले यसलाई फुकुवा, खारेज वा कायम के गर्छ यो महाधिवेशनमा जान्छ ।

– तर, वामदेव गौतम त आउनु भएन ?

हामीले ढोका खोल्देका छौं । को को फर्किनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको विषय हो । पार्टीमा आउन चाहने र पार्टीको विचार मिल्ने, सहमत हुनेलाई खुल्ला छ । समृद्ध अनुभव भएका ज्ञान भएका नेताहरू एमालेमा क्रियाशीलताका लागि तयार छौं भन्ने लाग्यो भने रातो कार्पेट ओछ्याउँछौं ।

– प्रचण्ड-माधवले नेकपा ब्यूँताउन सकिने कुरा गरिरहनुभएको छ । सम्भव छ ?

एउटा समाजवादी मोर्चा र नेकपा ब्यूँताउने कुरा देखिराको छु । जबजब नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड-माधव जीलाई चुनौती आउँछ अनि ।

– अहिले के आयो चुनौती ?

चुनौतीका पहाड त निकै अग्ला छन् । गठबन्धनमा सँगै नेपाली कांग्रेसकै बुइ चढेर र दौरा समातेर आफ्नो राजनीति यात्रालाई पूरा गर्न सकिन्छ ? प्रश्न त जीवित छ नि त प्रचण्डजी र माधवजीका अगाडि । त्यसैले रातो झण्डा बोक्नेहरूलाई हामी त समाजवादी मोर्चा र नेकपा एकता ब्यूँताउन तयार छौं एमाले त छैन नि भन्ने म्यासेज दिइरहने । उता गठबन्धनलाई आन्तरिक थ्रेटको रूपमा म एक्लो छैन नेकपा ब्यूँताएर ठूलो शक्ति हुँदैछु भनेर सत्ता रक्षाकबचको रूपमा यो कार्डमात्र फ्याँकिएको हो । उहाँहरूले औपचारिक विषयमा कहीँ बहस त गरेको सुनिएको छैन नि । मनलाग्दा मिल्ने, नलाग्दा पारापाचुके दिने भन्ने त हुँदैन नि । दोष जति एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीलाई थुपारेर आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानोमा बच्छु होला भनेर राजनीतिक यात्रा गन्तव्यमा पुग्दैन । के नीति, कुन सिद्धान्तका आधारमा केही बहस छैन । कहिले समाजवादी, कहिले नेकपाको बिस्कुन सुकाएर त्यसले गन्तव्यमा कसरी पुर्‍याउँछ । जसले समाजवादी मोर्चाको अवधारणा प्रस्तुत गर्‍यो- डा. बाबुराम भट्टराई सडकमै हुनुन्छ । उपेन्द्र यादव भर्सेस बाबुराम बनाइयो । रातो झण्डा बोकेकालाई फ्याँकिएको ललीपप र सत्ता टिकाउने भर्‍याङ शिवाय उहाँहरूको केही होइन ।

– कोशीतिर जाउँ, सरकार गठन असंवैधानिक भएको एमालेले बताइरहेको छ । के गर्छ पार्टीले ?

कोशीमा एमाले-राप्रपाको ४६ र उतातिर सभामुखलाई छाडेर ४६ जना हो । अहिलेसम्मको संसदीय परम्परालाई हेर्दा सरकार निर्माण गर्ने हिसाबमा एउटा सभामुख दल विशेषको सदस्य भएर हस्ताक्षर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय हो यो । संवैधानिक सीमाको हिसाबले पनि सभामुख तटस्थ, निष्पक्ष र प्रदेशसभाको अभिभावको रूपमा अभ्यास र व्यवहार गर्दै आएका हौं । कोशीमा स्वयं सभामुखज्यूको अग्रसरमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाइएकोमा यो गम्भीर र आश्चर्यजनक कुरा हो । सत्तालिप्साबाहेक केही होइन ।

नेपालकै इतिहासमा, अन्य दलको तुलनामा यति ठूलो कार्यविभाजन र हेरफेर गरेर सिंगो सेन्ट्रल कमिटीलाई कुनै पनि व्यक्ति जिम्मेवारीविहीन छैन त्यसरी परिचालन गरेका छौं । हाम्रो समग्र ध्यान पार्टी सुदृढ र एकताबद्ध नै हो । सँगसँगै अब हाम्रो पार्टी कमिटीमा युवा शक्तिलाई अगाडि बढाउने हिसाबले ३५ प्रतिशत युवालाई समावेश गरेर पुनर्गठन गरेर अगाडि जाँदैछौं ।

– फरक प्रसंग, एमालेमा ओलीको बोली नै अकाट्य, अध्यक्षले जे बोल्यो त्यही लाहछाप हुन्छ रे नि हो ?

त्यो बाहिर बसेर हेर्नेहरूले देख्ने कुरा हो । साढे ३ सयको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालय, पोलिटब्युरोमा उहाँले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, विचारमा सहजतापूर्वक राख्ने वातावरण छ । म जहिले नेता हुने साथीहरूलाई भन्छु पार्टीलाई कहाँ पुर्‍याउने भनेर प्रष्ट भिजन चाहिँ तपाईँहरूसँग हुनुपर्छ । कसैले किस्तिमा त केही ल्याएर दिँदैनन् नि । ओलीजीले जे बोल्नुहुन्छ फ्याट्टै पास हुन्छ भन्ने हैन । विचार, सिद्धान्त, आन्दोलन, योगदान र लडाइँका हिसाबले लामो विरासत भएको व्यक्ति भएकोले स्वाभाविक हिसाबमा उहाँको आवाजहरू प्रभाव त हुने नै भए । तर, पार्टीमा इस्यूहरू छलफल नै नहुने भन्ने गलत कुरा हो । तर्कपूर्ण र तथ्यपूर्ण कुरा राख्यो भने त मान्छेले सुन्छ । मेरो कुरा छ कि छ भन्ने तर केही पनि नराख्ने भयो भने त के पो हुन्छ र । मदन भण्डारी, सीपीको पालामा पनि लिजेन्ड्री हिरो हो यीनले बोलेपछि ठीकै बोल्यो होला भन्ने हुन्थ्यो ।

– अन्तिममा तपाईँसँगै विषयमा एउटा जिज्ञासा, तपाईँ प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा भर्खरै आउनुभएको छ । ओलीको आलोचना गरेकाले पीएसको ठाउँमा एसम्यानको रूपमा राजेन्द्र गौतमलाई ल्याइयो भन्ने पनि चर्चा सुनिन्छ नि ?

व्यक्तिका टिप्पणी हुनसक्छन् । प्रचार क्षेत्रमा कुनै नौलो होइन । आजभन्दा २२ वर्षअघि प्रदीप नेपाल प्रचार विभाग हुँदा म विभागको सचिव थिएँ । त्यसपछि धेरै साथीहरू आइसक्नुभएको छ । पीएसजी अहिले पार्लियामेन्टमा हुनुन्छ । उहाँको संसदीय गतिविधिमा आवश्यकता छ । त्यही भएर उहाँलाई संसदीय टोटल कामको जिम्मेवारी पार्टीले दिएको हो । म कोशीको इन्चार्ज थिएँ । स्थायी कमिटीका हामी तीनजना मात्र प्रदेश इन्चार्ज थियौं । अरु सबै सचिवहरू हुनुन्थ्यो । अहिले सबै प्रदेशमा सचिवलाई इन्चार्ज बनाएर पठाउने भनेपछि म, यामलाल र काशीनाथजीको जिम्मेवारी कार्यक्षेत्रको क्रममा प्रचार मेरो रुचिको विषय र पहिला काम गरेको पनि अनुभव भएकाले मलाई यो विभाग दिइएको होला । उहाँलाई अपमानपूर्वक ढंगले हटाएको र मलाई के के न हो भनेर ल्याएको पनि होइन । एक वर्षको कार्यविभाजनमा हामी यहाँ आएका छौं ।