के साँच्चै नेपाल बन्दैन ?

नेपाल बन्दैन, बन्नै सक्दैन ! पञ्चायतको ३० वर्षमा भन्दा पनि विकासका दृष्टिले प्रजातन्त्र प्राप्तिको ३० वर्ष झनै निराशाजनक रहे ! भ्रष्टाचार र बेथितिबाहेक सकारात्मक ‘सन्देश र संकेत’ कहींकतैबाट सुन्न पाइएन । समाजका हर क्षेत्रमा नातावाद कृपावादमात्र हावी रह्याे । पढेलेखेकादेखि पाखुरामा बल भएकासम्मले विदेशलाई नै आफ्नो ‘गन्तव्य’ बनाए । आफैं जन्मिएको देशमा पनि जन्म दर्ता तथा नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन पनि ‘अतिरिक्त नजराना’ नबुझाएसम्म हुन्न । यी र यस्ता निराशाजनक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेर ‘नेपाल कुनै हालतमा पनि बन्दैन’ भन्ने ‘भाष्य’ खडा गरिएको छ । नेपाल बन्या कि बनेन र बन्छ कि बन्दैन भन्ने ‘मध्यविन्दु’मा बसेर हेर्दा ‘नेपाल बन्दैछ र बन्छ’ भन्ने सकारात्मक निचोड निकाल्न सकिन्छ । तथापि प्रजातन्त्र प्राप्तियता समेत मूलधारका राजनीतिक दलले निश्चित गल्तीहरु गरेका छन्, तिनको भोलिका मितिमा भने सुधार जरुरी देखिन्छ । त्यो सुधारको सुरुवाती भनेकै दलहरुमा नेतृत्व परिवर्तन हो ।

२०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै कांग्रेस निर्मित सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, खानेपानी, वित्तीय क्षेत्र, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा एउटा संरचना कोर्ने काम गर्‍यो । निःसन्देह मुलुकमा भए गरेका विकासको प्रारम्भको जस कांग्रेसलाई नै जान्छ । तर, त्यही कालखण्डमा कांग्रेसभित्रको ‘कलह’को भागीदार संसदलाई बनाएर गरिएको संसद भंगको घटना जनताको नजरमा क्षम्य भएन । अर्काेतिर प्रजातन्त्र प्राप्तिको ३० वर्षभित्रकै घटना हो- सवल, सालिन र रचनात्मक प्रतिपक्षमा आफूलाई उभ्याउनुको सट्टा नेकपा एमालेले पनि ‘रेलिङ’ तोड्नेदेखि लामो समय संसद अवरुद्ध गरेर आफूलाई असंसदीय धारमा उभ्यायो । एकीकृत माओवादीको त कुरै नगरौं, १७ हजारको ज्यान लिने र अर्बौंको भौतिक पूर्वाधार क्षतिको घटना ताजै छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले यो ३० वर्षमा कमाएको ‘इमेज’ भन्दा पनि राजनीतिक रुपमा घटाएका ती ‘तीन घटना’ले भने ती दललाई पछ्याइ नै रहनेछ । तर, प्रजातन्त्रको ३० वर्षमा विकासका सन्दर्भमा मूलधारका यी दलले विकास नगरेको र विकास हुँदै नभएको जुन भाष्य स्थापित गर्ने चेष्टा गरिएको छ । त्यो भने सरासर गलत छ ।

अब प्रश्न उठ्छ- मूलधारका यिनै दलका यिनै शीर्ष नेताबाट भोलिको नेपाल निर्माण सम्भव छ त ? कुशल नेतृत्वको अभावमा नेपाल निर्माण सम्भव छैन । तसर्थ, आज नेपाललाई ‘रोलमोडल’ राजनीतिक नेतृत्व चाहिएको छ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त अपनाएर मलेसियाले समेत लिन नचाहेको सिंगापुरलाई लि क्वान यूले विकासका दृष्टिले माथि उठाए । लगानीमैत्री वातावरण र युवालाई प्राथमिकतामा राखेकैले आधुनिक सिंगापुर निर्माण सम्भव भएको हो । आज कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलका शीर्ष तहका नेताले लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा आफूलाई अब्बल सावित गरेकोमा कुनै शंकै रहेन । तर, आधुनिक नेपाल निर्माण भने ‘उमेर र विचार’ले युवा ठानिएकाबाट मात्र सम्भव छ । जसका निम्ति उमेर र विचारले युवा मानिएका गगनकुमार थापाको सर्कलमा गएर मुलुकको नजर टक्क अडिएको छ । उनको उमेर समूहका विचारका हिसाबले फरक विचार र दर्शन बोकेका किन नहून्, उनीहरुमा ‘मुलुक निर्माणको भिजन’ छ भन्ने बुझाइ आममानिसमा छ ।

प्रजातन्त्रको ३० वर्षमा विकासका सन्दर्भमा मूलधारका यी दलले विकास नगरेको र विकास हुँदै नभएको जुन भाष्य स्थापित गर्ने चेष्टा गरिएको छ । त्यो भने सरासर गलत छ ।

मुलुक निर्माणमा उमेर बाधक बनिहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन, नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका नेताहरु मोदी र सी उमेरले जीवनको उत्तरार्द्धमा छन् । तर, मुलुक निर्माणका खातिर भने संसारलाई नै चकित बनाउँदैछन् । नेपालका सन्दर्भमा भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता दलका ‘पार्टी र संसदीय दल’का नेतालाई मुलुकले पटक पटक हेर्‍यो । उनीहरु हिजो शासन सत्तामा युवा अवस्थामै पुग्दा पनि ‘भिजन’ प्रस्तुत गर्न सकेनन् । अबको आशाका केन्द्र भागमा संसदीय राजनीतिमा स्थापित हुँदै गरेका ‘गगन पुस्ता’ नै हो । जसले निर्माणाधीन नेपाललाई ‘फिनिसिङ’ दिनसक्छ । नेपाल निर्माणमा बाधक यदि संघीयता हो भने खारेजीको पक्षमा उनीहरु बोल्न सक्छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो भने संविधान नै संशोधन गरेर त्यो प्रणालीको विकल्प खोज्न आवाज उठाउन सक्छन् । हिजो आफ्नै पार्टीका नेताले मुलुक सञ्चालनमा गरेका कमिकमजोरीबाट पाठ सिकेर सच्चिन सक्छन् । ‘भ्यू-टावर’ निर्माण गरेरमात्र जनताको अपेक्षा पूरा हुन्न भन्ने उनीहरुको पुस्ताले राम्रोसँग बुझेको छ ।

मुलुकको राजनीतिक तहमा ‘सक्षम पात्र’ पुग्दा उसले प्रशासनिक तहमा समेत ‘योग्य’ नै खोज्छ । राजनीति र प्रशासनिक दुबै तहमा जिम्मेवार योग्य पात्र छनोट हुँदा उसले ‘विधि र पद्धति’ अंगीकार गरी मुलुकलाई निराशाको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्नसक्छ । ‘बालेन र रवि’ को उदयपश्चात मुलुकमा साँच्चै केही गरेर देखाउनैपर्ने थप दबाबमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका ‘युवा नेता’ छन् । गगन पुस्तालाई थाहा छ । यथास्थितिमा अब ‘मुलुक, दल र आफू’ चल्न खोजे ‘सक्किने बाटो’ मै जाने हो । कांग्रेस र एमाले संगठन निर्माणको ताउरमाउरअन्तर्गत सभापतिको भेला, केन्द्रीय समिति बैठक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक गरेको ‘बेमौसमी अभिव्यक्ति’का खिलापमा आवाज उठाएर आफ्नो संगठन चलायमान बनाउँदैछन् । त्यतिले मात्र जनअपेक्षा पूरा हुन्न । जनअपेक्षा पूरा गर्न मूलधारका दलहरुको ‘कम्बिनेशन’ देखिन जरुरी छ ।

अब अलिकति पञ्चायतको ३० वर्ष र बहुदलीय कालखण्डको ३० वर्षको विकासको चर्चा गरौं । पञ्चायतमा जति पनि विकास बहुदलीय कालखण्डमा भएन भनियो एकातिर भने अर्काेतिर बहुदलीय कालखण्डमा भएको विकास ‘सिस्टम’ले ‘अटोमेटिक’ भएको भन्ने ‘न्यारेटिभ’ निर्माण गर्न खोजियो । यी दुबै न्यारेटिभ कथित हुन् । पञ्चायतको तुलनामा लोकतन्त्रवादी नेतामाथि ‘उदार अर्थतन्त्र’को बाटो समाएर विकासको कार्य देखाउनैपर्ने बाध्यता थियो । उदाहरणका रुपमा यहाँ केही तथ्यांक प्रस्तुत गरौं- २०४७ सम्म प्रतिनेपाली आय १८५ डलर थियो भने २०८० मा आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति आय बढेर १ हजार ३९९ अमेरिकी डलर भएको छ । राजा महेन्द्रले पञ्चायत प्रारम्भ गर्दा सडक सञ्जाल करिब १ हजार २०० किलोमिटर थियो । त्यो बढेर आ.व. २०७९/०८० को अन्तसम्म आइपुग्दा ३४ हजार १०० किलोमिटर पुगेको छ । २०१७ सालमा विद्युत उत्पादन क्षमता ७ मेगावाटमा सीमित थियो भने आज २ हजार ७०० मेगावाट उत्पादन छ भने करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको करिब अन्तिम चरणमा छ ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता दलका ‘पार्टी र संसदीय दल’का नेतालाई मुलुकले पटक पटक हेर्‍यो । उनीहरु हिजो शासन सत्तामा युवा अवस्थामै पुग्दा पनि ‘भिजन’ प्रस्तुत गर्न सकेनन् । अबको आशाका केन्द्र भागमा संसदीय राजनीतिमा स्थापित हुँदै गरेका ‘गगन पुस्ता’ नै हो ।

पञ्चायत कालमा अस्तित्वमा रहेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना आदि बन्द हुँदा तिनै उद्योगलाई देखाएर मूलधारका दलहरुले बेचेर खाए भनेर ‘कटाक्ष’ गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलै छ । आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने उद्योग बन्द गरिएका हुन् । तिनको तुलनामा प्रजातन्त्र प्राप्तिको कालखण्डयता आर्थिक उदारीकरणको नीतिअन्तर्गत जलविद्युतदेखि अन्य कलकारखाना हुँदै सञ्चार उद्योगको क्षेत्रमा मुलुकले ठूलै फड्को मारेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने २०१७ साल आसपास प्रतिहजार जन्ममध्ये १९७ शिशु मृत्युदर थियो । २०४६/०४७ मा पुग्दा १२८ हाराहारी रह्यो । जुन मृत्युदर २०७९/०८० मा आइपुग्दा २१ मा झरेको छ । मानव विकास सूचकांक हेर्ने हो भने पञ्चायतको अन्त्यतिर अर्थात २०४६/०४७ मा ०.३९९ मात्र थियो, जुन अहिले ०.६०२ छ । स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा भएको प्रगतिकै कारण यो सम्भव भएको हो । शिक्षाकै विषय उठाउनुपर्दा २०४६ सालमा प्राविमा भर्नादर ७६ प्रतिशत थियो भने आज ९७ प्रतिशत पुगेको छ ।

समग्रमा सुधार ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थापश्चातका नेताहरुमा देखापरेको जिम्मेवारीबोधले नै हो । जनता र नेताले यतिमै चित्त बुझाइहाल्नु हुँदैन, त्यो बेग्लै कुरा हो । पञ्चायतमा भन्दा अहिले निश्चित ‘सेक्टर’मा भने कमिकमजोरी ज्यादा देखिन्छ । जस्तै हाकाहाकी घुस माग्ने, कर्मचारी संघसंगठनका नाममा ‘दादागिरी’ गर्ने आदि । त्यसको अलावा बैदेशिक रोजगारीकै कारण ‘रेमिट्यान्स’ गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । अर्थतन्त्र कोभिडकालमा समेत चलायमान बन्न पुग्यो । तसर्थ, पञ्चायतको तुलनामा ३० वर्षीय बहुदलीय कालखण्डमा केही भएन भन्ने ‘न्यारेटिभ’ नै गलत छ । तर, नेपालका संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त दलले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने आज ‘डिजिटल मिडिया’का कारण सिंगो पृथ्वी नै एउटा गाउँमा रुपान्तरण भएको छ । विकासका दृष्टिले विश्वले ‘दिन दुगुना रात चौगुना’ फड्को मार्दै गर्दा सोही रफ्तारमा विकास होस् भन्ने चाहना नेपालीमा हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । जुन देशमा पाँच बजे नै अर्थ मन्त्रालयमा ताला लाग्छ, त्यो देशले विकासका दृष्टिले फड्को मार्नै सक्दैन । त्यसको अलावा जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेका नेताको उमेरकै कारण पनि क्रियाशीलता युवावस्थाकै झैं खोजिनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ, ‘विचार र उमेर’ले ‘गगन पुस्ता’को हातमा मुलुकको शासन सत्ताको बागडोर पुग्न सक्दामात्र नेपाल बन्न सम्भव छ । अन्यथा नेपाल बन्ने विषय पनि केवल ‘बहस’का निम्ति ‘बहस’ मात्र हुनेछ ।