निर्वाचन कानून संशोधन मस्यौदा : यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न लाग्नेछ बन्देज

काठमाडौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्ति कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । मस्यौदामा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम फैसला भएको व्यक्ति कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएको व्यक्ति जीवनरभर उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, ठगी, कीर्ते, अपहरण वा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर, यातना, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ वा नैतिक पतन रहेका छन् ।

अन्य फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहर भएको व्यक्ति पनि जीवनभर उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने भएको छ । यस्तै जातीय तथा अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सा, बोक्सी, बहुविवाह, जालसाजी वा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिनेछ ।

यीबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा त्यसभन्दा बढी २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।

यस्तै प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा त्यस्तो कालोसूचीमा रहने अवधि पूरा नभएको, कुनै कम्पनी वा संस्था कालोसूचीमा रहेकोमा त्यस्तो सूची कायम रहँदासम्म त्यस्तो कम्पनीमा वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही कानूनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानी-नोक्सानी पुर्‍याएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिनेछ ।

कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्याधिक निकायको फैसलाबाट ठहर भएको कैद वा जरिबाना असुलउपर हुन बाँकी भएको वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने क्षर्तिपूर्ति नतिरेको, अन्तिम लेखापरीक्षणबाट रकम असूल गर्नुपर्ने गरी व्यक्तिगत रुपमा बेरुजु कायम भएकोमा त्यस्तो रकम नबुझाएको, प्रचलित कानूनबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने कर भुक्तानी नगरेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्ने पाउने छैन ।

कुनै स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन भए त्यस्तो स्थानीय तहअन्तर्गतको कुनै ठेक्कामा संलग्न भई मनोनयनपत्र दाखिला गर्नुपर्ने अघिल्लो दिनसम्म पूरा गरिसक्नुपर्ने काम पूरा नगरेको, कैदमा रहेको, प्रचलित कानूनबमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पक्राउ हुन नसकी फरार रहेको नबसेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।

निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति कार्यकाल अवधिभर फेरि उम्मेदवार बन्न नपाउने

यस्तै आयोगले संघीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पहिलेकै निर्वाचन क्षेत्र वा तहमा हुने त्यसै पदको उपनिर्वाचनमा भने उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा नाम समावेश भई निर्वाचित हुन नसकेको व्यक्ति भने उम्मेदवार बन्न सक्नेछ । तर, प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने व्यक्ति ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने

यस्तै स्थानीय तहको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट राजीनामा नदिई स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यकापालिका वा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन भने बाधा नपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै निर्वाचन खर्चको विवरण निर्धारित समयभित्र नबुझाएमा त्यस्तो व्यक्ति ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एक दलको व्यक्ति अर्को दलको उम्मेदवार बन्न नपाउने

कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । यसअघिका निर्वाचनमा एक दलबाट उम्मेदवार बन्न नपाएपछि तत्काल अर्को दलमा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बन्ने गरेका थिए । अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँपालिकाको कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र प्रमुखको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति नगरपालिकाको कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्नेछैन ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एउटै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी राजनीतिक दलको बन्दसूचीमा समावेश भएको अवस्थामा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम सबै बन्दसूचीबाट हटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।