‘मिटरब्याज कानून’मा गठबन्धनभित्रै विमति, मधेशवादी नेताले भने- सबै कारोबार मिटरब्याजी होइन

काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितलाई सम्बोधन गर्न भनेर ल्याइएको र बुधवारदेखि निष्क्रिय भएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै विधेयकमा रूपमा ल्याइए स्वीकार्य नहुने चेतावनी मधेश केन्द्रित दलहरूले दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठकमा उपस्थित मधेश केन्द्रित दलका शीर्ष नेताले भूत प्रभावी कानून बन्न नसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र सीके राउतको लगभग एउटै धारणा आएको सहभागी एक नेताले बताए ।

उनीहरूले मिटरब्याजीहरुलाई खोज्ने नाममा सिडिओहरूले समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेको समेत बताएका छन् ।

बैठकमा सहभागी नेकपा एसका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले मधेशवादी दलका नेताहरूबाट अध्यादेशका प्रावधानमा असहमति आएको स्वीकार गर्दै गठबन्धनमा छलफल गरेरै कतिपय विषय संशोधन गरेर विधेयक संसदमा लैजाने सहमति भएको बताए ।

पाण्डेले नेपाल प्रेससँग भने– जहाँसम्म भूत प्रभावी कानून बनाउन मिल्दैन भन्ने छ यो त अध्यादेश ल्याइएको भूतप्रभावी हो । विगतमा मिटरब्याज लिनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनकै लागि कानून चाहिएको हो । बाँकी विषयहरू उहाँहरूका सरोकार समेत सम्बोधन गरेर विधेयक ल्याउने कुरा भएको छ ।

बैठकमा सहभागी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरू तत्कालीन अध्यादेश संशोधनको पक्षमा रहेको भन्दै त्यसमा धेरै प्रावधानहरू बेठिक रहेको बताए ।

यादवले सबै प्रकारका लेनदेन मिटरब्याज हो भन्ने व्यवस्था राख्दा समाज चल्न नसक्ने भन्दै यस्ता विषय हटाइनुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताए ।