प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

चितवन । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यता विपरीत भएको बताएका छन् ।

प्रेस सेन्टर नेपाल चितवन शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु संसदीय मान्यता विपरीत भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री जो बहुमतद्वारा निर्वाचित छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यता विपरीतको कुरा हो ।’

संसद् बैठक अवरोध गर्ने दलहरूले यो कुरालाई स्वीकार गरेर संसद् सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सहयोग रहेको भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको भन्दै उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्ट पार्ने बताए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्बाट संविधानअनुसार हुने बताउँदै उनले संवैधानिक रुपमा कुनै विकल्प छ भने आफूहरू मान्न तयार रहेको बताए ।

फरक प्रसङ्गमा उनले मिटरब्याजीविरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताए । उनले भने, ‘अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक हिजो संसद्बाट पारित गरिनुपर्थ्यो । त्यो पारित नभएको कारणले हिजोकै दिनबाट अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ तर मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने काम रोकिँदैन ।’

सरकारले गठन गरेको आयोग र जिल्लामा रहेको सहजीकरण समितिले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने उनको भनाइ थियो । अध्यादेश निष्क्रिय हुने र विधेयक पारित नहुने स्थिति आउन नहुने भन्दै उहाँले पीडितलाई जुनसुकै अवस्थामा समेत न्याय दिइने बताउनुभयो । उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिने अभियान रोकिँदैन ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले काम अघि बढाइरहेको भन्दै उनले प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेको बताए । अनुसन्धान र प्रमाणले भेटे जति सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ थियो ।

व्यक्ति हेरेर फाइल नखोलिने भन्दै उनले भने, ‘प्रहरीलाई दिएको निर्देशन के हो भने अपराध नियन्त्रण गर्न, ठगी नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र अपराधी एवं भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न प्रहरी सङ्गठनले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।’ दोषी फेला परे त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारपछि नहट्ने उनको भनाइ छ ।