बागमती मन्त्रिपरिषद् : प्रतिपक्षका छुटेका योजना बजेटमा समावेश गर्ने (भिडिओ)

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशमा प्रतिपक्ष दलको छुटेका योजनाहरूलाई समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बागमती प्रदेश सरकाले बजेट निर्माण गर्दा प्रतिपक्ष दलबाट पेश भएर छुटन गएका योजनाहरूलाई पुनः समावेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए ।

सरकारले पहिलोपटक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौं तहमा बढुवा गरेको छ । भने पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौँको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षको लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानवनिर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा क बमोजिम करिब ५४१.२३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी तोकेको छ ।