आयोगको प्रस्ताव पारित होस्, नेता पुजेर जिन्दगीभर सांसद हुने बाटो बन्द होस् !

अमेरिकीहरुले संविधानको कुरा गर्दा दोहोराउने दुई शब्द छन् । ‘लेटर’ अर्थात शब्द र ‘स्पिरिट’ अर्थात् मर्म । संविधानका कुरामा शब्दमात्रै हेर्ने होइन । त्यसको मर्म पनि हेर्ने हो । मर्म पनि तत्कालीन व्याख्याताको मर्म होइन, संविधान निर्माताको । नेपालमा पनि संविधानको पालनाको कुरामा आउने लोकप्रिय शब्द हो ‘अक्षरसः’ । अक्षरसःले अक्षरको कुरामा मात्रै जोड दिन्छ । मर्ममा जोड दिन्न ।

२०७२ सालमा जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुबाट पहिलोपटक संविधान बनेपछिको पालना हेर्ने हो भने अमेरिकीहरुले लोकप्रिय पारेको शब्द र मर्मलाई भन्दा नेपालीहरुले भन्दै आएको अक्षरसःमै मात्र अभ्यास भएको देखिएको छ । उदाहरणका लागि समानुपातिक सांसदकै अभ्यास हेरौं ।

प्रदेशदेखि संघसम्म समानुपातिकमा छानिएका अनुहारहरुले संविधानको पालना गरेकै छन् । जस्तो कि खसआर्य कोटामा रघुजी पन्त छन् । मधेशी कोटामा विमलेन्द्र निधि छन् । महिला कोटामा आरजु राणा र मञ्जु खाण छन् । अक्षरसः संविधानको पालनाको कुरामा यो राम्रै देखिन्छ किनभने खसआर्यको ठाउँमा खासआर्यकै अनुहार छन् । मधेशीको ठाउँमा मधेशी नै छन् । महिलाको ठाउँमा महिला नै छन् । तर, प्रत्यक्ष चुनाव जित्न आँट र एरिया नभएका रघुजी पन्त समानुपातिकबाट आएका छन् । जिन्दगीभर आआफ्नो शक्तिको चुलीमा बसेका अनुहार निधि मधेशी कोटामा आएका छन् । देउवाको श्रीमती भएको बल र बालकृष्ण खाणकी पत्नी भएको आडमा महिला कोटाको लिस्नुमा आएका छन् राणा र खाणहरु ।

संविधान निर्माताहरुले प्रत्यक्ष चुनावमा जित्न हुती नभएकाहरुलाई संसद पुग्ने चोर बाटोको रुपमा समानुपातिक सांसदको कल्पना गरिएको थिएन । राज्यको मूल प्रवाहमा नपरेका, नपारिएकाहरुलाई राज्य सञ्चालनका तहमा लाने सहज बाटोको लागि समानुपातिक सांसदको कल्पना गरिएको हो । तर, त्यही सुन्दर मर्मविपरीत अहिले वर्चश्वशालीहरुकै दबदबा छ । सत्ता र शक्तिको सेरोफेरोमा रहेकाहरु नै अहिले समानुपातिक सांसदमा छन् । यो प्रथा प्रदेशदेखि संघसम्म मात्रै छैन, स्थानीय तहका नियुक्ति हुनेहरुमा समेत छ । सत्ता र शक्तिको सेरोफेरोमा नभएको क्लस्टर भएमात्रै खोजखाज गर्ने चलन छ ।

संविधान निर्माताहरुले प्रत्यक्ष चुनावमा जित्न हुती नभएकाहरुलाई संसद पुग्ने चोर बाटोको रुपमा समानुपातिक सांसदको कल्पना गरिएको थिएन । राज्यको मूल प्रवाहमा नपरेका, नपारिएकाहरुलाई राज्य सञ्चालनका तहमा लाने सहज बाटोको लागि समानुपातिक सांसदको कल्पना गरिएको हो । तर, त्यही सुन्दर मर्मविपरीत अहिले वर्चश्वशालीहरुकै दबदबा छ ।

समानुपातिक सांसद हुन बडो सजिलो छ । सबैभन्दा सुरुमा त सत्ता र शक्तिको सेरोफेरोमा देखिनेगरी अगाडि हुने । पैसावालले पैसा दिएर हुने । पैसा नहुनेले नेता पुजेर हुने । नेताको भक्तिगान गाएर हुने । नेताको गुटमा बफादार भएर हुने । जनताको बस्तीमा भन्दा नेताको महलमा आफ्ना पाइलाहरु धेरै बढाउने । नेताको गुटमा अब्बल दरिन पार्टी लाइन, सामाजिक सञ्जालदेखि आमसञ्चारमा गुटीय गन्थनमा ज्यादा समय बिताउने ।

यति भए समानुपातिक सांसद उम्मेदवारको अधिकतम योग्यता पुग्छ । यति हुँदाहुँदै झुक्किएर दक्षता, क्षमता भएकाहरु चाकरी नगरिकन पुग्नु त बडो अपवाद हो । त्यो अपवादका उदाहरण एकदमै थोरै छन् । यही कारण आज कुनै पद बदनाम भएको छ भने त्यो समानुपातिक सांसदको भएको छ । आज गणतन्त्रविरोधीहरुलाई मसला हुने सबैभन्दा बलियो कुरा समानुपातिक र समानुपातिक सांसदहरुको खराब अभ्यास नै देखिएको छ । आज संसदीय व्यवस्था र समानुपातिक समावेशिताको अभ्यासको बेइज्जत केहीले गरेको छ भने त्यो खराख समानुपातिक संसद चयन प्रक्रियाले नै गरेको छ । यसको अलोकप्रियता प्रदेशदेखि संघसम्म एकैस्तरको छ ।

सोमबार निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले कानूनको रुप लिने हो भने माथि औंल्याइएका सबै समस्याहरुको हल गर्दैन । तर, केही रोकथाम भने गर्छ । जस्तो स्थानीय चुनावमा मेयर हारेका व्यक्ति पछि नेता मिलाएर प्रदेश वा संघको समानुपातिकमा बस्ने बाटो बन्द हुनेछ । सधैंलाई होइन कम्तिमा पाँच वर्ष बन्द हुनेछ । सत्ता र शक्तिको ओज हुँदै एकै सिजनमा एउटा नभए अर्को छान्ने मार्ग यो निर्णयले बन्द हुनेछ ।

यस्तै आफ्नो क्षेत्र, जात, लिंग वा समुदायको लोगो भजाएर नेता पुज्दै जिन्दगीभर सांसद हुने बाटो पनि निर्वाचन आयोगको सोमबारको निर्णयले कानूनी आकार लिएमा बन्द हुनेछ । दुईपटक मात्रै समानुपातिक सांसद हुने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानूनी आकार र आधार दिइएमा यसले नेता पुज्दै आफ्नो जात, लिंग, क्षेत्र र समुदाय भजाएर जिन्दगीभर सांसद हुने बाटो बन्द हुनेछ ।

दुईपटक मात्रै समानुपातिक सांसद हुने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानूनी आकार र आधार दिइएमा यसले नेता पुज्दै आफ्नो जात, लिंग, क्षेत्र र समुदाय भजाएर जिन्दगीभर सांसद हुने बाटो बन्द हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानूनी आकार दिन बहुसंख्यक सांसद तयार नहुन सक्छन् । चुनाव जितेर आएकाहरुलाई चुनाव हार्ने दिन आउँदा समानुपातिक बसेर सांसद हुने बाटो असहज हुनेछ । समानुपातिक भएकाहरुले पनि दुई पटकभन्दा धेरै हुन नपाउने कानून आएमा आफ्नो जिन्दगीभर सांसद हुने सपनामा आधात हुनेछ । त्यसैले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै पक्षबाट निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई कानून नबनाउन दबाब आउन सक्छ । यसको लागि नागरिक खबरदारी आवश्यक छ । खबरदारी संसदमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सदनबाट कानून बनाउनमात्रै आवश्यक छैन ।

खबरदारी निर्वाचन आयोगलाई मात्रै हाेइन, खस आर्य कोटामा काठमाडौंका टाठाबाठा शक्ति केन्द्रकै सेरोफेरोमा जिन्दगी बिताएका रघुजी पन्त होइन कर्णाली वा सुदूरपश्चिमको अहिलेसम्म राज्यको मूल प्रवाहमा नआएको, नल्याइएको खस आर्य अनुहार ल्याउनलाई हुनुपर्छ । खबरदारी मधेशी कोटामा पहिले चुनिएका विनोद चौधरीदेखि अहिले चुनिएका विमलेन्द्र निधि होइन अहिलेसम्म राज्यको मूल प्रवाहमा नआएको मधेशी समुदाय खासगरी मधेस आन्दोलनको कुनै सीमान्तकृत अनुहार ल्याउन हुनुपर्छ ।

खबरदारी महिला कोटामा शक्तिशाली नेताका श्रीमती भएकै कोणमा आएका आरजु राणा र मञ्जु खाण नल्याएर राज्यले मूलधारमा ल्याउनैपर्ने तर अहिलेसम्म नआएका तह र तप्ताका योग्य महिला ल्याउनतर्फ हुनुपर्छ । तबमात्रै संविधानको शब्द र मर्मको पालना हुनेछ । तबमात्रै समानुपातिक प्रणालीको शब्द र मर्मको पालना हुनेछ ।