प्रमुख दल निर्वाचन प्रणाली फेर्ने बहसमा, समानुपातिक हटाउन होला त संविधान संशोधन ?

काठमाडौं । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको बहुमत नआउने निश्चित भएसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकार गठन गर्ने प्रयोजनको प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने बहसमा उत्रिएका छन् । सबै दल मिल्दा संविधान संशोधन गर्न कुनै समस्या छैन ।

संविधानअनुसार प्रत्येक २० वर्षमा जनगणनापछि निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण आयोग गठन हुन्छ । २०७८ को जनगणनाको रिपोर्ट आइसकेको छ र यहीबेला निर्वाचन प्रणाली संशोधनको उपयुक्त समय हो ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा लगभग सबै राजनीतिक दल सहमत छन् । नयाँ दलहरूको बढ्दो आकर्षणको कारणले आगामी निर्वाचनमा कसैको एकल बहुुमत आउने सम्भावना देखिँदैन र यसैले पनि दलहरूले निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बहस अघि बढाएका छन् ।

यो निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै दलको एकल बहुमत नआउनेमात्रै होइन, धान्नै नसक्ने खर्चिलो भएको विषयमा पनि दलहरू एकै ठाउँमा छन् । पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै बनाउनुपर्नेमा अधिकांश दलहरू तयार छन् ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सीट छ । यो सीट संख्या पनि बढी भएकाले यसलाई घटाएर चुस्त बनाएर समावेशी हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा बनाउनुपर्ने आवाज बढी सुनिन थालेको छ ।

पछिल्लो समय कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाले पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्षमात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सभापति र महामन्त्री नै निर्वाचन प्रणाली संशोधनको पक्षमा रहनु कांग्रेस संस्थागत रूपमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष बनाउने पक्षमा उभिएको प्रस्ट हुन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुँदा कांग्रेसले २०४८ र २०६५ मा बहुमत ल्याएको थियो । तर, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । यो निर्वाचन प्रणालीबाट एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको अल्पकालीन बहुमतबाहेक कुनै दलको पनि एकल बहुमत आउन सकेको छैन । कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएकाले अहिले गठबन्धन गर्न बाध्य भएको देउवाको बुझाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्षमात्र बनाउन कांग्रेस संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको उनले बताएका छन् ।

देउवाले केही दिनअघि भनेका थिए, ‘समानुपातिक राष्ट्रियसभामा अरु चाहिँ प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरू प्रतिनिधिसभामा उठाउनुपर्छ । एउटै पार्टीको बहुमत ल्याउन पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ । यसको लागि संविधान संशोधन गर्न सबै दल एकजुट भए कांग्रेस पनि तयार छ । संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक छ । त्यो विस्तारै हुँदै जान्छ ।’

कांग्रेस सभापति देउवासँगै महामन्त्री थापाले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘यो निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बेला भएको छ । संसदलाई समावेशी बनाउन अहिलेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो । संसदलाई समावेशी बनाऔं, निर्वाचन प्रणाली बदलौं । अन्य उपायले पनि संसदलाई समावेशी बनाउन सकिन्छ ।’

उनले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राख्न नहुने बताए ।

‘प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नराखौं । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये केही क्षेत्र महिलाका लागि रिजर्भ गरौं । त्यसमा सबै पार्टीका महिलामात्रै लड्नुहुन्छ’, महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।

महामन्त्री थापाले भने झैं निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुुपर्नेमा अहिले बहस भइरहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभामै पनि महिला र दलितका लागि चक्रीय रूपमा निश्चित निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

प्रतिनिधिसभामा चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि निर्वाचन प्रणाली सुधारको पक्षमा छ । महामन्त्री मुकुल ढकालको नेतृत्वले तयार पारेको रास्वपाको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाबारे भने संविधानमा भएको हालको व्यवस्थालाई नै स्वीकार गरिने छ । यद्यपि, यसको संख्या घटाउन र थप समावेशी र जनहितउन्मुख बनाउन राष्ट्रिय राजनीतिक संवाद एवं छलफल आवश्यक छ ।’

दस्तावेजमा राष्ट्रियसभामा हाल कायम रहेको ५९ सदस्य घटाएर ३५ मा झार्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रियसभा पूर्णरूपमा समावेशी हुनेछ । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन्’, दस्तावेजमा भनिएको छ ।

यद्यपि, रास्वपाले पार्टीभित्रै मतभेदको कारणले दस्तावेजलाई अन्तिम टुंगो लगाएको छैन ।

कांग्रेसका मात्रै नभएर एमालेका गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेतसहित केही युवा नेताहरूले पनि प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली बनाउनुपर्ने आजाव उठाउँदै आएका छन् । एमालेले संस्थागत रूपमा निर्णय नगरे पनि कांग्रेसभन्द्या पहिलै यो आवश्यकता औंल्याएको हो ।

नेता बास्कोटाले राष्ट्रियसभामा केही सीट थपेर समावेशी बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभालाई निश्चित क्षेत्र आरक्षणसहित प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रको बनाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।

कुनै बेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूपको विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएकाले सहजै नहुने बताए ।

उनले भने, ‘यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन टाइमिङको हिसाबले राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

उनले संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएको कमीकमजोरीलाई अहिले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

गौतमले भने, ‘अहिले निर्वाचन प्रणालीको विषयमा जनताको सार्वभौम संसद चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन् । यो हचुवाको भरमा गर्ने कुरा होइन । यसलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने कुरा हो । अहिले नै, भर्खर नै यो सम्भव छैन । अहिले सुरूमा संविधान कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’

संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै त्यहीअनुरूप अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले संविधान संशोधन गर्न पनि तयार छौं भनिराख्नुभएको छ नि भन्ने प्रश्नमा नेता गौतमले भने, ‘जुनसुकै दलको होस्, शीर्ष नेताहरूले आफ्नो ढंगले बोलेका हुन्छन् । तर, निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा सकारात्मक भए पनि त्यसको लागि छलफल र बहस आवश्यक छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्य पार्टीभित्र अहिले निर्वाचन प्रणालीको विषयमा कुनै बहस सुरू नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधन गरेर नयाँ राख्ने कुरा खेलवाड होइन । कुनै नेता विशेषलाई लहड चल्यो भन्दैमा संविधानमाथि खेलवाड गर्न हुँदैन । धेरै सोचिविचारेर बनाएको संविधान हो । त्यसमा धेरै कुराहरू मिलाउन आवश्यक छ । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय बहस गराएर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

उनले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर तत्कालै प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली हुन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताए । आचार्यका अनुसार निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको विषयमा दुईवटा कोणबाट छलफल चलेका छन् ।

पहिलोः निर्वाचन प्रणाली महँगो भएका कारणले सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकोनिष्कर्षसहित सबै समानुपातिकतर्फ जानुपर्छ । व्यक्ति उम्मेदवार हुनुहुँदैन, दल उम्मेवादर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

दोस्रोः समानुपातिक प्रणालीले कसैको बहुमत आउन दिएन । त्यसकारण सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जानुपर्छ ।

तर, यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई समयअनुकूल मिलाएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्वाचन प्रणालीको विषयमा बहस आवश्यक रहेको औल्याउँदै नेता आचार्यले व्यक्तिभन्दा पनि दल उम्मेदवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने बहस चलाउनु उल्टो बाटो भएको राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीको तर्क छ ।

उनले भने, ‘वर्ग, क्षेत्रको आधारमा समानुपातिक प्रणालीलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । तर, यो प्रणाली नै हटाएपछि पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ । एउटै वर्गका मान्छेहरू प्रत्यक्षबाट जितेर जान्छन् । अरु क्षेत्रबाट त जित्दै सक्दैनन् ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको व्यवस्था गरे पार्टी र धनाढ्य वर्गको हस्तक्षेप हुने उनको बुझाइ छ ।

जनकपुरी भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष प्रणाली आफैंमा समस्या हो । जनताका विभिन्न वर्ग र समुदायका लागि पछि पारिएका, अल्पसंख्यकहरूछन् । श्रमजीवी वर्गकाहरू त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आउनै सक्दैनन् । अप्रत्यक्ष रूपमा पूँजीवादी तानाशाही रूपमा परिवर्तन हुन्छ ।’

त्यसो त समावेशिताको लागि कुनै क्षेत्र वा ठाउँ तोकेर पनि ल्याउन सकिने तर्क राख्दै आएका छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘समावेशीको लागि कुनै क्षेत्र छुट्याएर हुँदैन । मानौं दलित कुनै एउटामात्रै क्षेत्रमा बस्दैनन् । देशभरि बसिरहेका छन् । कुनै जातीय समुदाय कुनै एउटा जिल्लामा मात्रै बस्दैनन् । उनीहरूको लागि विशेष क्षेत्र बनाउनु अव्यवहारिक हुन्छ ।’

संख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा धेरै गरिबहरू नै हुने भएकाले संख्या छुट्याएर नपुग्ने उनको बुझाइ छ । अहिलेको समस्या समाधानका लागि पूर्ण प्रत्यक्षभन्दा पनि पूर्ण समानुपातिकतर्फ जानुपर्ने उनको जिकिर छ ।