सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न ऐन बनाउँदै सरकार (मस्यौदासहित)

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सङक्रामक पशु रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदामा राय सुझाव पठाउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

कृषि मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सात दिनभित्र राय सुझाव पठाउन परिपत्र गरेको हो ।

पशुमा लाग्ने महामारीजन्य सङक्रामक रोग, पशु वा स्थान विशेषमा देखा परिरहने पशु रोगको प्रकोप वा रोग विस्तार हुन नदिन रोगको शीघ्र पहिचान तथा प्रतिकार्य गरी रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण, निवारण् वा उन्मूलन र नयाँ रोग भित्रिन नदिन निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

मस्यौदा अनुसार सङक्रामक पशु रोग नियन्त्रण सम्बन्धी समन्वय, सहकार्य तथा नीतिगत निर्णयमा सहजिकरण गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देश समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै सङक्रामक पशु रोगर नियन्त्रणका लागि प्राविधिक पृष्ण्ठपोषण तथा नियन्त्रण कार्यमा समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्न पशु सेवा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सङक्रामक पशु रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण, निवारण वा उन्मुलन गर्न संघ, प्रदेश रजिल्लामा एक भेटेरिनरी रेपिड रेस्पोन्स टोली रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयले सम्बन्धित निकाका पदाधिकारीलाई प्रदेश रोग नियन्त्रण अधिकारीको कामकाज गर्ने गरी तोक्ने र त्यसको जानकारी संघीय रोग नियन्त्रण अधिकारीलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयमा सम्बन्धित जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको पशु सेवा हेर्ने नियकाको प्रमुखलाई जिल्ला रोग नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यालयको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मापदण्ड पुगेका प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएका तोकिएका सङ्क्रामक रोग फैलिएको क्षेत्र वा फार्मलाई तोकिए बमोजिम सङ्क्रमित क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै सङक्रामक पशु रोग नियन्त्रण बाहिर गई ठुलो धनजनको क्षति हुने असामान्य महामारीको अवस्था देखिएमा सरकारले कुनै पनि भौगोविक क्षेत्रलाई महामारी प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी तोकिए बमोजिम रोग निन्त्रणका कार्य गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

आधिकारिक नियकाले सङक्रामण रोग अन्यत्र बिस्तार हुन नदिन वा रोगको स्थितिको विश्लेषण गर्न सङ्क्रमित क्षेत्र र त्यस वरीपरिको तोकिएको क्षेत्रलाई सघन सर्भिलेन्स क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदामा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यालयलको सिफारिस बमोजिम घोषित सङक्रमित क्षेत्रमा पशु हाटबजार, पशु पर्दशनी, पशु मेला वा पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न र पशु, पशुजन्य पदार्थ, पशु उत्पादन सामग्रीको ओसारपसारमा तोकिएको अवधिसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिवन्ध लगाउन सकिनेछ ।

प्रदेश निर्देशनालयले जिल्ला रोग नियन्त्रण अधिकारीको सिफारिसमा घोषित सङक्रमित क्षेत्रको सिमानामा शङकास्पद सङक्रामक वस्तुको ओसारपसारमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक संख्यामा पशु रोग नियन्त्रण चेकपोष्ठको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

विधेयकको मस्यौदामा राहत तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी पनि व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा आधिकारिक निकायको आदेशमा तोकिएको सङक्रामक पशु रोग नियन्त्रण्क गर्ने उद्देश्यले नष्ठ गरिएका शंकास्पद सङक्रामक बस्तुको लागि सम्बन्धित पशुधनीलाई राहत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विधेयकमा दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।