ओरेन्टलमा ५ लाखभन्दा कम बचत गर्नेले भदौभित्रै फिर्ता पाउने !

काठमाडौं । ओरेन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले ५ लाखभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताको रकम आगामी भदौभित्रै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयका सदस्यसचिव केशव पौडलेले ओरेन्टलमा ५ लाखभन्दा कम बचत भएका २ हजार बचतकर्ताको रकम पहिलो चरणमा फिर्ता गर्ने अध्यक्ष बस्नेतले प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।

सोभन्दा माथिको बचत भएकाहरुलाई पैसा लिन चाहे पैसा, जग्गा लिन चाहे जग्गा नै दिइने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन बस्नेत तयार रहेको सदस्यसचिव पौडेलले नेपालप्रेसलाई जानकारी दिए ।

हालसम्म दाबी गर्न आएका ४ हजार ३०० बचतकर्ता देखिएका छन् । कार्यालयको अध्ययनले ओरेन्टलले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखाएको छ । यद्यपि उनको ओरेन्टलको नाममा अचल सम्पत्ति भने निकै भेटिएको छ ।

घरजग्गा व्यवसायीसमेत रहेका बस्नेतले बचतकर्ताको रकम जग्गामा लगाएको भेटिएको छ । उनको भक्तपुरको गुण्डुमा मात्रै २८४ रोपनी जग्गा भेटिएको छ । यस्तै पोखरा, वीरगञ्ज, दाङलगायत देशका १४ जिल्लामा उनको जग्गा देखिएको छ ।

कतिपय अचल सम्पत्ति कार्यालयको अध्ययनले पत्ता लगाएको छ भने कतिपय बस्नेत आफैंले यो यो ठाउँमा जग्गा छ भन्ने सूचना दिएको व्यवस्थापनको कार्यालयले जनाएको छ । आगामी ६ महिनाभित्रै सबै भुक्तानी हुने दाबी व्यवस्थापनको कार्यालयले गरेको छ ।

बस्नेत आफैं पनि सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन लागिपरेका छन् । उनी गत साता समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालय पुगेर उक्त कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने जानकारी गराएका थिए । सोअनुसार कार्यालयबाट पत्र लगेको र अदालतमा मुद्दा फिर्ताको निवेदनसमेत दर्ता गराएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयका सदस्य सचिव केशव पौडेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बस्नेतलाई पटक पटक मुद्दा फिर्ता लिन सम्झाएका थिए ।

पौडेल भन्छन्, ‘अध्यक्ष काशीराज दाहालले बस्नेतलाई मुद्दा फिर्ता लिन धेरै पटक सम्झाउनुभयो । गत साता उहाँ आफैं हाम्रो कार्यालयमा उपस्थित भएर मुद्दा फिर्ता लिन्छु के के गर्नुपर्ने हो भन्दै निवेदनका लागि यहाँबाट पत्र लगेर मुदा फिर्ताको निवेदनसमेत दर्ता गराइसक्नु भएको छ ।’

सरकारले २०७९ असोज ७ गते ओरेन्टल सहकारीलाई पुनः दोस्रो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा उक्त प्रक्रिया गलत भएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री, सचिव, सहकारी विभागको रजिष्ट्रारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

बस्नेतले २०७६ फागुन ११ गतेको निर्णयविरुद्ध सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भनेर मानहानीको मुद्दासमेत हालेका थिए । समस्याग्रस्त घोषणा अवैधानिक भएको भन्दै उनले मुद्दा हालेका थिए ।

‘तर, अहिले उनी आफैं मुद्दा फिर्ता लिएर बचतकर्ताको रकम पनि फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ’, कार्यालयले भन्यो ।

ओरेन्टललाई औपचारिक रुपमा पहिलो पटक २०७४ कात्तिकमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । २०६९ साल भदौदेखि ओरेन्टल सहकारी बन्द थियो । गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगको अध्ययनका क्रममा ओरेन्टलविरुद्ध १२ हजार ९६२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । विभिन्न सहकारीहरूमा परेको दाबी रकमको करिब ६० प्रतिशत रकम ओरेन्टल सहकारीका अध्यक्ष बस्नेतले भुक्तान गर्नुपर्ने त्यतिबेलाको अध्ययनले देखाएको थियो ।

ओरेन्टलबाट निक्षेपकर्ता, अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ता, शेयर सदस्य तथा अन्य साहु गरी सात हजार ५४६ जना पीडित रहेको भनिए पनि अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयमा दाबी गर्न गएकाहरु ४ हजार ३०० देखिएका छन् ।