सर्वोच्चका दुई फैसला- ललिता निवास सरकारी होइन व्यक्तिको हुने ठहर (प्रमाणसहित)

काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कीर्ते गरेर लगेको भन्दै सीआईबीले जग्गा किन्ने र जग्गा व्यक्तिमा लैजानेहरुलाई पक्राउ गरिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतको १५ वर्षअघिको फैसला पुनः चर्चामा आएको छ ।

अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइरहेका बेला सोही प्रकरणमा उनै अभियुक्तहरुमाथि धमाधम धरपकड भइरहेका बेला उनीहरुका वकिलले सर्वोच्च अदालतको फैसला देखाउँदै जग्गा सरकारी नभएको दलिल पेश गरेका छन् ।

बुधबार म्याद थपका क्रममा पनि सर्वोच्चको फैसलाको प्रसंगमात्र उठेन यदि जग्गा किन्ने व्यक्तिहरु पक्राउ पर्ने हो भने जग्गा व्यक्तिको हो भनेर फैसला गर्ने तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित थप दुई न्यायाधीशलाई पनि कीर्ते प्रकरणमा तान्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमै बालुवाटारको उक्त जग्गा किन्ने व्यक्तिको पक्षमा फैसला गर्दै उक्त जग्गा सरकारीकरण गर्ने अख्तियारको निर्णय बदर गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको अख्तियार पूर्ण इजलासबाट पनि पराजित भएको फैसला भेटिएको छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा रोक्का राख्ने र दोषी कर्मचारी तथा पहिलो पटक आफ्नो नाममा जग्गा कायम गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१४ रोपनीबाहेक अरु जग्गा सरकारीकरण गर्ने सो निर्णयबमोजिम ओली सरकारले गठन गरेको शारदा त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन अख्तियारमा कारबाहीका लागि पठाइएको थियो ।

अख्तियारले मुद्दा चलाएका व्यक्तिहरु अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटमाथि अझै फैसला भएको छैन ।

एकातिर अख्तियारले विजय गच्छदारसहित तत्कालीन मन्त्री र सचिवहरुमाथि लगाएको भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बुधबार नै सीआईबीले जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको छ ।

यी त भए अहिलेसम्मका घटनाक्रम । बालुवाटारको ललिता निवासस्थित जग्गाको सन्दर्भमा कुन सरकारका पालामा के के निर्णय भए ? त्यसो भए सर्वोच्च अदालतको फैसलामा के छ ? यो अहिले फेरि चर्चामा छ ।

‘सुशासनका अभियन्ता’ बलराम केसीको त्यो फैसला

२०४७ साल जेठ १४ गतेको तत्कालीन सरकारको निर्णयबमोजिम पञ्चायत सरकारले जफत गरेको कांग्रेसका संस्थापन सुवर्ण शमशेरको परिवारको जग्गा २०४९ कात्तिक र पुसमा दुईपटक मालपोतबाट निर्णय भई उनका परिवारका नाममा नामसारी भएको थियो ।

मोहीसहित फिर्ता भएको सो जग्गा र गुठीको जग्गा विभिन्न कालखण्डमा किनबेच हुने क्रममा अख्तियारमा समेत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भनी उजुरी पर्‍यो ।

२०६० साल असार १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो जग्गा व्यक्तिको रहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयपछि बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो ।

त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । उपाध्यायको पालामा सो निर्णय भएपछि बालुवाटारको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले किनबेच गरेका थिए । जो अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर किनबेच गरिएपछि उपाध्यायको पालाको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा फेरि उजुरी परेपछि २०६३ चैत ९ गते अख्तियारले जग्गा रोक्का गर्‍यो । २०६४ जेठ २० गते सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारले जग्गा रोक्का गरेपछि हाल जेलमा रहेका शोभाकान्त ढकाल, उनकी पत्नी उमा ढकाल, माधवी सुवेदी र मोही न्हुछेनारायण महर्जन सर्वोच्च अदालत गए ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते उक्त जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हुने ठहरसहित सूर्यनाथको पालाको अख्तियारको निर्णयलाई सिरानीमा हालेर त्यसपछिका अख्तियारका निर्णयलाई बदर गरेको देखिन्छ ।

फैसलामा भनिएको छ- यसै विषयमा परेको उजुरी २०६०/३/१८ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पुनः सोही विषयमा उजुरी लिई निवेदकको जग्गासमेत नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेसम्मको आधारसमेत आयोगले निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिँदैन ।

न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाले गरेको फैसलाले बालुवाटारको जग्गा सरकारबाट व्यक्तिका नाममा गएको प्रस्ट देखिन्छ ।

शोभाकान्त ढकाल, माधवी सुवेदी र द्वारिकामान महर्जनको मुद्दामा एकैदिन बलराम केसी तथा राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले गरेको फैसला पढेपछि अहिले अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका र सीआईबीले कीर्ते मुद्दा चलाउन लागेका व्यक्तिहरु सहायकपात्र हुन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

अझ सोही फैसला र सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णयपछि जग्गा किनेकाहरु त प्रथम दृष्टिमै निर्दोष हुनसक्छन् । अख्तियार र अदालतको फैसलापछि फुकुवा भएको जग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिले मुद्दा खेप्नुपर्ने अनि सो फैसला गर्ने व्यक्तिहरु सुशासनको प्रवचन दिएर हिँड्न कसरी मिल्छ ? यो प्रश्न पनि उठेको छ ।

यदि जग्गा किन्ने व्यक्तिहरु कीर्तेमा पर्छन् भने उक्त जग्गा सरकारी होइन भनेर फैसला गर्ने तत्कालीन न्यायाधीशलाई कीर्तेमा तान्न मिल्छ कि मिल्दैन ? केही वकिलले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

कुनै व्यक्तिले जग्गा किनबेच गर्दा घरबाटो पासलगायतका सबै सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेको हुन्छ । यदि अदालतले नरोकेको भए विवादित जग्गा पास नै हुने थिएन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भने- त्यसैले बलराम केसी र राजेन्द्र कोइराला सरकारी जग्गा व्यक्तिको हो भनेर फैसला गरेबापत कि कीर्तेमा तानिनुपर्छ कि त अदालतले एकपटक फैसला गरेर निरुपण भइसकेको विषयमा फेरि सरकार र राज्यका निकायले अरु मुद्दा मामिला र अनुसन्धान गर्नु नै गैरसंवैधानिक भनेर अदालतबाटै यसको बारेमा टुंगो लाग्नुपर्छ ।

खिलराज, मीनबहादुर र अनुपराजको अन्तिम फैसला

२०६० असार १८ गतेको अख्तियारको निर्णयलाई सिरानी हालेर मालपोत कार्यालय तथा गुठीबाट जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो । यद्यपि त्यसपछि अख्तियारमा फेरि उजुरी परेर २०६३ चैत २२ गते जग्गा पुनः रोक्का भएको थियो । २०६४ साल जेठ २ गते ललिता निवासभित्रको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा लैजाने निर्णय आयोगले गरेको देखिन्छ ।

सो निर्णयविरुद्ध शोभाकान्त ढकाल, माधवी सुवेदी (बालुवाटार जग्गाका प्रमुख योजनाकार) र न्हुछेनारायण महर्जन (कथित मोही)ले हालेको रिटमाथि बलराम केसीसहितको इजलासले गरेको फैसलाले जग्गा सरकारको नभई व्यक्तिको प्रमाणित गरेर मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको भनेर बलराम केसीसहितको इजलासले फैसला गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक पुनरावलोकन माग गरेको थियो ।

तर, तत्कालीन न्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते २०६४ फागुन ३० गते गरेको फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकन सान्दर्भिक नदेखिएको भन्दै निस्सा प्रदान गरेन । त्यसपछि ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिबाट सरकारको नाममा ल्याउने अख्तियारको प्रयास खेर गएको थियो । यी तीनैजना प्रधानन्यायाधीश भएर अदालतबाट बाहिरिएका थिए ।

यो फैसलापछि २०६६ सालमा माधव नेपाल सरकारले बालुवाटारको सरकारी निवास विस्तार गर्ने क्रममा जग्गा साटफेर र २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नयाँ मोही खडा गरेपछि पुनः विवाद भएको देखिन्छ ।

तर, २०७५ साल फागुन ३ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पुनः उजुरीका आधारमा त्रिताल आयोग गठन गरेर विस्तृत अध्ययन गरी यसको फाइल खोल्यो र जग्गा रोक्का गरी सरकारको नाममा ल्याएको थियो ।

अख्तियारदेखि सर्वोच्चबाट समेत अन्तिम किनारा लगाएर सरकारबाट व्यक्तिमा पुर्‍याइएको सो जग्गा पुनः सरकारमा ल्याउने निर्णय भएको छ । तर, अख्तियारको मुद्दा विशेष अदालत हुँदै पुनः सर्वोच्चमा पुग्यो भने बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसला नै नजिर बन्ने निश्चित छ ।

त्यसमाथि तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको लागि निस्सासमेत प्रदान नगरिएको नजिरले अख्तियार र सीआईबीको मुद्दालाई कमजोर बनाउने निश्चित छ ।