निर्वाचन कार्यालय खारेजीमा पछि हट्यो सरकार, बजेट भयो संशोधन

काठमाडौं । सरकारले बजेट संशोधन गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने भनिएको बजेट वक्तव्यलाई संशोधन गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ खण्ड (क) को क्रम संख्या १० मा रहेको व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै राख्ने जानकारी गराए ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रशासन मातहत राखेको भन्दै बजेट पारित हुने बेलामा एमाले र रास्वपाले सदन अवरोध गरेपछि अर्थमन्त्रीले यस्तो जानकारी गराए ।