बजेटले विभाजित गठबन्धनभित्र सत्ता समीकरण फेरिने डर, कांग्रेस एमालेमा अझै छैन एक अर्काको भर

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटले सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच असन्तुष्टि बढ्दो छ । सदनमा बजेटमाथि छलफलको क्रममा प्रतिपक्ष सांसद झैं सत्तापक्षकै सांसदहरुले आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत दबाबमा परेका छन् । बजेटकै कारणले प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ । संसदमा बजेट फेल भए सरकार ढल्छ ।

सत्ता गठबन्धनमै सामेल रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने औपचारिक निर्णयसमेत गरिसकेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सरकारले बजेट संशोधन नगरे सरकार ढाल्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

अध्यक्ष नेपालसहित राजेन्द्र पाण्डे, किसान श्रेष्ठलगायत अधिकांश सांसदहरुले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डकहाँ सन्देश पठाइसकेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले पनि बजेटमा चर्को विरोध जनाइरहेका छन् । त्यतिमात्रै नभएर गठबन्धनको सबैभन्दा ठूला दल कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरुले पनि बजेटमाथि विरोध जनाइरहेका छन् । तर, कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा सरकार र बजेटप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि नभएको जिकिर गर्छन् ।

बजेटको विषयले सत्ता गठबन्धनमा खटपट परिरहेको बेलामा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पार्टीले चाहेमा एक हप्ताभित्र सरकार ढाल्नसक्ने दाबी गरे । गठबन्धन दलहरुबीच बजेटको विषयले असन्तुष्टि बढिरहेको बेलामा सचेतक बर्तौलाको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

‘यो सरकारलाई हामीले कुनै मेहनत गर्नुपर्दैन । यदि एमालेले चाहे यसलाई ढाल्न प्रयत्न गर्ने हो भने हामी एक हप्ताभित्रमा ढाल्न सक्छौं । यो सरकारको आयु प्रत्येक दिन एक दिनका लागि हो । भोलिपल्ट, अर्काे एक दिनको लागि हो । आफ्नै अन्तरविरोधले ढल्छ’, उनको भनाइ थियो।

प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन सकस

तर, अहिले एमालेले सरकार ढाल्न कुनै गृहकार्य नगरेको उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन् ।

उनले भने, ‘जनमतको हिसाबले एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । प्रतिनिधिसभामा दोस्रो पार्टी रहेको एमालेले मौन बसेर मुलुक बन्दैन भन्ने हामीले बुझेका छौं । मुलुक ओरालो लागेको बेलामा हेरिराख्ने कुरा त हुँदैन । हामीले गम्भीर भएर हेरेका छौं ।’

संविधान कार्यान्वयन, देशको अर्थतन्त्र सुधारलगायतको विषयमा एमाले अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सुब्बाले थपे, ‘अहिलेको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री वामपन्थी, बजेट ल्याउने मुलुक चलाउने कांग्रेस । त्यसैले अहिले देश अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । यो गठबन्धनले मुलुकको समस्या समाधान गर्दैन । त्यसैले यो बजेट पारित हुन दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रयास हो ।’

एमालेका अर्का एक पदाधिकारीले गठबन्धनमा खटपट भइरहेको बेला पार्टीले आफ्नो कदम चाल्ने प्रयास गर्नु स्वाभाविक भएको तर्क गर्छन् ।

ती नेताले भने, ‘त्यस्ता कुरा अहिले बाहिर भनेर गर्ने कुरा हुँदैन । एउटा जिम्मेवार पार्टी भएपछि देशको हितका लागि जुनसुकै बेलामा जस्तोसुकै कदम चाल्नसक्छ । त्यो कसरी हुन्छ भन्ने समयले देखाउँछ ।’

त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ५४ सीटको समाजवादी मोर्चा निर्माण गरेपछि कांग्रेस पनि सशंकित छ । प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई दबाबमा राख्न नै मोर्चा गठन गरेको कतिपयको बुझाइ छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यतिबेला उपचारको लागि सिंगापुरमा छन् । देउवा फर्किएलगत्तै सत्ता समीकरण फेरिनसक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

त्यसो त राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही नभएको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा बताउँछन् ।

उनले भने, ‘एमाले र कांग्रेस मिल्ने सम्भावना त नरहने भन्ने छँदै छैन । एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा हामीले हामीलाई नै प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनिरहेका थियौं । त्यो बेलामा पनि एमालेले कांग्रेसलाई नै प्रधानमन्त्री दिने उच्च तहसम्म धोखाघडी भएको सत्य कुरा हो ।’

प्रचण्ड एमालेको प्रधानमन्त्री बनेर अहिले कांग्रेसको प्रधानमन्त्री बनेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले सबैलाई मिलाएर सावधानीपूर्वक अघि नबढे जे पनि विकल्प हुनसक्ने औंल्याए ।

तर, अहिलेसम्म एमालेले चाहेको भए पनि कांग्रेसले मनस्थिति नबदलेको बताए । त्यसो त माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् ।

उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेबीच तत्काल सत्ताको साझेदारी गर्ने तहको धरातल विकास भएको छैन । एक चरण सरकारको नेतृत्व गरेपछि माओवादीले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छ ।’

बजेटले खटपट

संसदमा सरकारको तर्फबाट सदनमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अहिलेसम्म संशोधन गर्ने प्रचलन छैन । तर, गठबन्धन दलका अधिकांश नेताहरुले बजेट असन्तुलित भएको आरोप लगाएपछि संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । गत मंगलबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा बजेट संशोधन गर्ने सहमति जनाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता टिकाउन पनि गठबन्धन दललाई रिझाउनैपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले बजेट संशोधन नगरे पारित हुन नदिने नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गठबन्धनका सबै दलसँग छलफल गर्नुपर्छ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर बजेट संशोधन नगरी पारित हुँदैन । यो असन्तुलित बजेट यथास्थितिमा पारित हुन सक्दैन । गतल कुरालाई सच्याएर जानुपर्छ भनेको छु ।’

उनले आफूहरुको टाउको पनि गनेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकाले सबैको माग सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताए । उनी थप्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कसरी यो समस्या समाधान गर्ने हो, उहाँहरूको कुरा हो । अहिले बल उहाँहरूको कोर्टमा छ । संसदले चाहेमा संविधानको संशोधन गर्नसक्छ । बजेट संशोधन गर्नु सामान्य कुरा हो ।’

बजेटकै कारणले गठबन्धनमा समस्या आउँछ जस्तो आफूलाई नलागेको सांसद पाण्डेले बताए ।

यता कांग्रेस बजेट संशोधन गर्ने पक्षमा छैन । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले बेलायती संसदको अभ्यास हामीले मानेका हौं । त्योअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संशोधन गर्ने प्रचलन छैन । बजेट निश्चित नगरे अर्थतन्त्रमा अनियमितता सिर्जना गर्छ ।’

लामो अभ्यासबाट चल्दै आएकाले बजेट पारित भए सरकार पास हुने फेल भए ढल्ने उनको भनाइ छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै बजेटको विरोध गरेको देख्दा आश्चर्य लागेको उनले बताए ।

उनी थप्छन्, ‘बजेट संशोधन गरे संसदीय अभ्यासलाई नै ट्वीस्ट गर्छ । त्यसैले विरोध भए पनि बजेट पारित हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं ।’

यद्यपि, बजेट संशोधन गरे संविधानविपरीत हुन्छ भनेर कहीं नलेखेको विश्वकर्माको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले रकमान्तर गरेर कम बजेट गएका क्षेत्रमा मिलाउँछ भन्ने आशयले व्यक्त गरेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले पनि उहाँहरुसँग समझदारी गरेर बजेट पास गर्ने, बजेटको अन्तर्वस्तुलाई असर नपर्ने गरी बजेटको फेरबदल गराउँछु भनेर पास गराउन सक्नुपर्छ । संशोधन हुने सम्भावना छैन ।’

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले शीर्ष तहको बैठकमा संशोधनको आश्वासन दिए पनि अर्थमन्त्री महत सकारात्मक नभएको बताइन्छ । महत संसदीय मान्यताभन्दा बाहिर गएर अहिले संशोधन गर्ने पक्षमा नरहेको उनी निकटस्थ नेताहरु बताउँछन् ।

सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मको विरोध

बजेटको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल जसपा र जनमत पनि सन्तुष्ट छैनन् । गठबन्धन दलसँग छलफल नगरी एकलौटी ढङ्गबाट बजेट ल्याएकाले सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए ।

उनले भने, ‘गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफलै गरिएको छैन । बजेटले धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । मधेशलगायत धेरै क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको छ । त्यसैले सच्याउनुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ ।’

बजेट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्षेत्र गोरखा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको क्षेत्र डडेल्धुरा र अर्थमन्त्री महतको क्षेत्र नुवाकोट केन्द्रित भएको नेताहरूको आरोप छ ।

यस्तै जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पनि सरकारले बजेट ल्याएको नभई लुटेको सार्वजनिक रुपमै आरोप लगाएका छन् ।

‘बजेट बनाएको, ल्याएको होइन । बजेट लुटेको हो जस्तो स्पष्ट देखिन्छ । जसरी बैंक लुट्दाखेरी चार यारहरुले बैंक लुटेर लग्छन् । त्यसरी बजेटलाई चार यारहरुले लुटेर गएका जस्ता देखिन्छन् । बाटोमा लाँदै गर्दा कतै खुद्रा पैसाहरु खस्दै गएको देखिन्छ । चार यारहरु मिलेर, अध्याँरोमा गएर बाँडफाँट गरेको जस्तो स्पष्ट रुपमा देखिन्छ’, उनले भनाइ थियो ।

सरकारले बजेटमा मधेशलाई उपेक्षा गरेको उनको आरोप थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले संघीयताको मर्मअनुरूप संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम मधेश प्रदेशमा जाने जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मधेश प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा साँचो होइन । संघीयताको मर्मअनुरूप संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम मधेश प्रदेशमा जाने गरेको छ । ठूला सबै योजनामा बजेट परेको छ ।’

त्यसो त बजेटलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपासहित अन्य साना दलले पनि चर्को विरोध जनाइरहेका छन् ।

सत्तारुढ दलहरुले नै बजेट संशोधन गर्न दबाब बढाइरहेको बेलामा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बजेट संशोधन गर्ने भन्नु संसदीय मान्यताविपरीत रहेको बताउँछन् ।

‘बजेट संशोधन गर्ने मान्यता छैन । संसदमा सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने प्रावधान राखिएको छ । सो प्रस्ताव पारित भए सरकार ढल्ने मान्यता छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदमा संशोधन हुँदैन’, उनले भने ।