सांसदहरुकै गुनासो- राहदानी बनाउन चार महिनामा पनि पालो पाइएन, बिचौलियाबाट काम लिनुपर्छ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले राहदानी बनाउन चार महिनासम्म पालो नपाएको गुनासो गरेका छन् । विदेशमा नेपाली राहदानीधारीलाई हेप्ने प्रवृत्ति रहेकोसमेत उनीहरुले उल्लेख गरे ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बुधबार भएको बैठकमा सांसदहरुले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

सांसदका गुनासा र प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साउदले पहिलेको तुलनामा राहदानी लिन धेरै समस्या नरहेको जवाफ दिए । राहदानी समयमै उपलब्ध गराउन विभागसँग जनशक्ति नै अभाव रहेको तर जनशक्ति बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको उल्टै मन्त्रीले गुनासो गरे ।

समितिको बैठकमा कसले के भने ?

देवीप्रकाश भट्टचन, नेकपा एमाले

मेरो छोराको राहदानी बनाउन खोज्दा केही महिनाअघि ४ महिनासम्म त पालो नै पाइएन । त्यसपछि बिचौलियामार्फत अनलाइन फाराम भरियो । फाराम भर्दा ललितपुर र काठमाडौं जिल्लाबाट आवेदन गर्न प्रणालीले नै स्वीकार नगर्ने रहेछ । बिचौलियाले नै काठमाडौं बाहिरको राख्नुस् हामी मिलाइदिन्छौं भन्नुभयो । त्यसरी नै मैले काम गरें । परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले राहदानी वितरणमा कुनै समस्या नै नभएको जसरी कुरा राख्नुभयो । खुसी लाग्यो ।

हामीमध्ये आफैंले कति जनाले राहदानी लिन अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन फाराम भर्न सक्छौं होला ? हामीले पनि बिचौलियाबाटै फाराम भर्नु परिरहेको छ । छोराछोरी लगाउनु पनि त बिचौलिया नै त हो । आफ्नो स्वकीय सचिवमार्फत गर्नु पनि बिचौलियामार्फत गरे जस्तै हो । म आफैं पनि भर्न सक्दैन ।

दामोदर पौडेल, नेकपा एमाले

राहदानी प्राप्त गर्न आवेदन पेश गर्ने बेलामा नै जटिलता छ । नवीकरण गर्ने बेलामा पनि जटिलता छ । यो प्रमाणीकरण तथा हस्ताक्षरमा पनि जटिलता देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा नागरिकता पेश गरेर आवेदन दिँदा पनि विवरण बिग्रिएर आउने गरेको छ ।

मेरै हकमा भन्दा पनि मेरो नागरिकतामा भएको विवरणअनुसार मैले राहदानीमा भरेको विवरण बिग्रिएर आएपछि दुई पटकसम्म सच्याएको छु । अब पालोमा बसाउने वा लाइन लगाउनेभन्दा पनि पालिकास्तरबाटै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था र प्रदेशको राजधानीबाट पासपोर्ट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।

नेपाली राहदानी देख्नेबित्तिकै विदेशमा एयरपोर्टमा अगाडि पठाइदिने वातावरण बनाउने कसरी होला ? नेपाली राहदानी देख्नेबित्तिकै मान्छेले नाक खुम्च्याउने, त्यसलाई अगाडि पठाउन कोसिस नगर्नेलगायतका समस्या धेरै सुनिन्छ ।

प्रभु साह, आम जनता पार्टी

रेड पासपोर्ट पाउनु सांसदको कानूनी अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो । सांसद भएको अवधिभरका लागि सांसदले रेड पासपोर्ट पाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सांसदको पहिचान लुकाउन खोजिएको त होइन होला । कानूनभन्दा माथि उठेर राहदानी विभागले संसद सचिवालयलाई परिपत्र गरेको छ । यताबाट सिफारिस जाँदा पनि फर्काउने काम गर्‍यो । यो कुन कानूनको कुन दफाको व्यवस्थामा टेकेर परराष्ट्र मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ? कुनै न कुनै प्रावधानमा टेकेरै परिपत्र र निर्देशन गर्ने होला नि ?

सांसद सरकारी निकाय पनि होइन । व्यक्तिगत भ्रमण गर्ने पनि होइन । यो परिपत्र हेर्दा खराब नियत वा अपरिपक्व निर्णय देखिन्छ । त्यसैले यो विषय स्पष्ट गर्न जरुरी छ । कुन कानूनमा टेकेर कुन नियतले मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ? सांसदले रेड पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यदि कोही कसैले दुरुपयोग गर्‍यो भने आफैं जवाफदेही हुन्छन् । त्यो राहदानी विभाग वा संसद सचिवालयले जवाफदेही हुनुपर्दैन ।

प्रकाशमान सिंह, नेपाली कांग्रेस

विदेशमा जाँदा नेपाली राहदानी भन्नेबित्तिकै सुरक्षा चेकजाँचमा पनि एकदमै कडाइ गरिन्छ । नेपाली पासपोर्टधारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । यस्तो किन हुन्छ ? विदेशीले नेपाली पासपोर्टधारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न केही नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ कि ?

उदयशमशेर जबरा, नेपाली कांग्रेस

नेपाली युवाको राहदानी लिएर बैदेशिक रोजगारीको यात्रा सुरु हुन्छ । तर, उहाँहरुले यात्राको सुरुवाती चरण राहदानी लिन नै जटिल अवस्था भोग्न परिरहेको छ । पासपोर्ट लिन केही समय लागे पनि केही छैन । म राजधानीबाटै निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि पनि हो । मैले निर्वाचन जितेर आइसकेपछि समय-समयमा फोन गरेर यो राहदानीका लागि फाराम भरिदिनु पर्‍यो भनेर अनुरोध आउने गरेको छ । सुरुमा मैले नबुझेका कारणले आफैं भर्नुस् न भनेर भन्ने गरें ।

तर, आफ्नै पासपोर्ट नवीकरण गर्न जाँदा मैले आफैंले फाराम भर्न सकिनँ । मैले पनि बिचौलिया नै लगाएर फाराम भरें । एउटा राम्रो सफ्टवेयर विकास गर्न सक्यो भने खासै ठूलो समस्या होला जस्तो लाग्दैन । मैले पासपोर्टका लागि फाराम भर्न जाँदा दुईपटक धाउनुपर्‍यो । कहिले क्यामेरा बिग्रिने, कहिले प्रिन्टर बिग्रिने !

गोदावरी नगरपालिका-३ का एक जना महिला प्रभा सिलवाल मकहाँ आउनुभयो । उहाँ राहदानी विभागमा बायोमेट्रिक दिन जाँदा तीन पटकसम्म हुन सकेन । तेस्रो पटक दिएर घर फर्किएपछि उहाँले सफल नभएको थाहा पाउनुभयो । त्रिपुरेश्वरको राहदानी विभागको कार्यालयमा गएर चौथो पटक बायोमेट्रिक दिएर फर्किनुभयो । त्यसैले हामीले प्रयोग गरेको मेसिन वा सामान कमसल भएकै कारण यो समस्या आइरहेको हो । पासपोर्ट विभागले नै त कम्तिमा गुणस्तरीय सामग्री त प्रयोग गरियो भने मान्छे लाइनमा कुरिरहनु पर्दैन ।

सम्झना थपलिया, नेकपा एमाले

जिल्लाबाट कतिपय फोन आउँछ, मेरो त पासपोर्ट बनाउनुछ पालो लिइदिनु न भनेर । के रहेछ त यो पालो लिइदिनु भनेको ? मैले त कुरै बुझिनँ सुरुसुरुमा । एउटा पासपोर्ट बनाउन नै नागरिकले ५० हजारसम्म खर्च गरेका छन् । काठमाडौं आएर १५ देखि २० दिन बसेर लाइन लागेर पालो नै नपाएर पनि फिर्ता भएका छन् कतिपय युवा । अनि हामीलाई फोन गर्दै भन्छन्, तपाईं माननीय भएकाले यति त गरिदिनुस् ।

एउटा प्रणालीमा देश चलेको भए त यो समस्या हामीलाई पनि पर्ने थिएन नि ! जिल्लामा पनि अवस्था उस्तै छ । एउटा पासपोर्ट लिन ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्लामा ५ हजारमा पासपोर्ट पाउने भए पनि बिचौलियामार्फत नै पाउने भएकाले १५ हजार खर्च भइहाल्छ । अहिले कहींकतै लाइन छैन, पासपोर्ट लिन भनेर भएन । ठूलाबडा गयो भने भित्रै लगेर तुरुन्तै भइहाल्छ ।

विमलेन्द्र निधि, नेपाली कांग्रेस

पासपोर्ट वितरणको कुरा गर्दा हामी तुलनात्मक रुपमा धेरै फड्को मारिसकेका छौं र धेरै अगाडि छौं । त्यसै कारण यसमा असन्तुष्ट नै हुनुपर्ने अवस्था म देख्दैन । तर, राहदानीमा लेखिने पेशा वा व्यवसायको बारेमा मलाई समस्या भएको छ । म एकपटक अमेरिका गएको थिएँ, मेरो पासपोर्टमा रहेको पेशा वा व्यवसायमा कृषि लेखिएको छ । हुन त सांसद थिएँ । तर, मेरो पेशा व्यवसायमा कृषि थियो । किनभने मैले राजनीतिलाई पेशा वा व्यवसाय मान्दैन र मान्नु पनि हुँदैन । सामाजिक कार्य पनि मैले लेख्न चाहिनँ । मेरो जिविका भनेको त खेतीपाती नै हो । हुन त म फेरि आफैं कृषक पनि होइन ।

के कारणले हो मलाई ६ घण्टा विमानस्थलमा रोकिदियो । त्यहाँ मेरो पासपोर्टमा कृषक लेखेको हुनाले मेरो हात खुट्टा सबै हेर्छ, जुत्ता खोलाउँछ अनि खोइ त तपाईको काम गरेको चिनो भन्छ । के के भन्यो । अनि हामी के राजनीति गर्नेले पेशा व्यवसायमा राजनीति नै वा सांसद वा केही लेख्नैपर्छ र ? यसमा अरु केही लेखिँदैन र ? नत्र त यसले विदेशी विमानस्थलमा रोकिदिन्छ ।

सुनिता बराल, नेकपा एमाले

राहदानी विभागको वेबसाइटमा धेरै समस्या छ । यो मैले आफैंले भोगेको समस्या पनि हो । म आफैं केही समय पहिले त्रिपुरेश्वरमा रहेको राहदानी विभागको कार्यालयमा पुगेको थिएँ । वेबसाइटमा समस्या भएका कारण घण्टौं कुरेको अनुभव मसँग पनि छ । यस्ता अनुभव धेरैसँग छ । हामीले घरै बसेर गर्न खोज्यो भने त अझ बढी समस्या हुन्छ । थोरै लगानी गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने त्यो गरेर समाधान गरौं ।

आजभोलि राहदानी लिन कार्यालयमा लाइन छैन भनेर मैले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा देखें र खुशी पनि लाग्यो । त्यसपछि के साँच्चिकै लाइन नभएकै हो त भनेर बुझेको त अनलाइनमा आवेदन भरेर बायोमेट्रिक दिन चारदेखि पाँच महिनासम्म कुर्नुपर्ने रहेछ । चार महिनासम्म घरमै कुरेको लाइन हो कि होइन ?

वर्षमान पुन, नेकपा माओवादी केन्द्र

अहिले कार्यालयमा लाग्ने लाइन कम भएको छ । तर, लाइन कम हुनुको कारण भनेको त अनलाइन प्रणालीबाट घरमै कुरेर बस्ने नै हो । कुनै पनि बहानामा सेवाग्राहीले सेवा नपाउने भन्ने हुनुहुँदैन । यस विषयमा सरकार, परराष्ट्रमन्त्री र राहदानी विभागको ध्यान जानैपर्छ । तर्क गरेरमात्रै भएन, व्यवहारमा नै देखिनुपर्छ । जनताले अनुभूति गर्ने गरी सेवा पाउनुपर्छ । समितिमा उठेका विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।

शिशिर खनाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

राहदानी विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी फाराम भर्न नसक्नेका लागि हेल्प डेस्क नै स्थापना गरेर अघि बढ्न सक्यो भने बिचौलियालाई रोक्न सकिन्छ । हेल्प डेस्कमा बरु सेवाग्राही सीमित रकम तिर्न पनि तयार हुुनुहुन्छ । यसले सहज पनि गर्छ र सरकारप्रतिको विश्वासको वातावरण पनि सृजना हुन्छ ।

छिरिङल्यामु लामा, नेकपा माओवादी केन्द्र

अहिले पासपोर्टको शुल्क घटेको छ, त्यो एकदमै सकारात्मक छ । म कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि भएको हुनाले जिल्लामा पासपोर्ट बनाउँदा महिनौं कुर्नु परिरहेको छ । जसरी विभागले तत्काल पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको छ, त्यसरी नै जिल्लामा पनि बरु धेरै शुल्क तिरेर भए पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो भने सेवाग्राहीलाई केही सहज हुन्थ्यो । जसरी शुल्क घटेको भनिएको छ र लाइन पनि घटेको छ भनिएको छ नि, होइन त्यस्तो अझै पनि लाइन छ । लाइन घटाउन थप जनशक्ति जरुरी छ ।

एनपी साउद, परराष्ट्रमन्त्री

अन्य देशको तुलनामा हेर्ने हो भने नेपालमा एकदमै चाँडो पासपोर्ट उपलब्ध गराइन्छ । अहिलेसम्म म २० देखि २५ देशसम्म भ्रमणमा पुगेको छु । सबैजसो मुलुकमा कम्तिमा पनि ६ देखि ७ हप्तामा राहदानी उपलब्ध गराइन्छ । तर, वितरण प्रणाली भने नेपालको भन्दा केही देशमा सहज छ । हुलाकमार्फत घरमै पनि उपलब्ध गराइने गरिएको छ ।

सहजै राहदानी उपलब्ध नहुनुको पछाडि एउटा पक्षमात्रै खराब छैन । सबै पक्ष कमजोर भएका कारण समस्या भएको हो । पछिल्लो ४ देखि ५ महिनामा प्रतिमहिना १ लाख २० हजारको अनुपातमा राहदानी वितरण भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहत रहेका देशभित्र र बाहिरका संरचनामा गरेर २८३ जना कर्मचारीमात्रै छन् । ४२ वटा दूतावास र नियोग तथा विभाग मन्त्रालयले हेर्दै आएको छ । कार्यक्षेत्रका हिसाबले एकदमै कम जनशक्ति छ ।

मुलुकको २० प्रतिशत जनसंख्या विदेशमा रहेको छ । उनीहरुको सेवामा २८३ जनामात्रै कर्मचारीले हेर्नुपरिरहेको छ । समितिले आवश्यक निर्देशन दिएर सहयोग गर्नुपर्‍यो । जनशक्ति थप्न हामीले ओएनएम सर्वे गरेर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थियौं । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी नथप्ने गरी मात्रै सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गरिसकेका छौं । मन्त्रिपरिषद्मा पनि मैले धेरै पटक कुरा उठाइसकेको छु । परराष्ट्र मन्त्रालय एकदमै संवेदनशील भएकाले निजामती सेवाबाहेक करार वा अस्थायी रुपमा राख्न मिल्दैन ।

म मन्त्री भइसकेपछि अहिलेसम्म पासपोर्टका लागि २० देखि २५ जनाले फोन गरेर मलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ । मैले प्रक्रियाबाटै आउन भनेको र सामान्य सहजीकरणमात्रै गरेको छु । रातो पासपोर्टको विषयमा भन्दा पहिले सांसदबाटै दुरुपयोग भएको हुनाले संसदले नै समिति बनाएर रोकेको हो । बहालवाला सांसद देशको महत्वपूर्ण व्यक्ति भएको हुनाले यसलाई पुनर्विचार गरेर व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा मन्त्रालय सकारात्मक नै छ ।