विशेष अदालतको फैसला- ८ करोडको सम्पत्ति भएकासँग ६ अर्ब असुल्नुपर्ने

काठमाडौं । राजस्व चुहावटको आरोपमा दोषी ठहर भएका कर फर्छ्योट आयोगका तत्कालीन ३ पदाधिकारीलाई मंगलबार विशेष अदालतले कठोर सजाय सुनायो । तीनैजनालाई जनही ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिबाना तोकिएको छ भने ९ वर्ष कैदमा राख्न भनिएको छ ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा कुनै पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा यति ठूलो बिगो र जरिबाना तोकिएको थिएन । अदालतले तोकेको रकम उनीहरुबाट असुलउपर गर्न असम्भव नै छ । यतिमात्र होइन, जरिबाना र कैद सजायवापतको रकम धरौटी राखेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्न सक्ने हकबाट समेत वञ्चित गरिएको प्रतिवादीहरुको गुनासो छ ।

आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई ९ वर्ष एक महिना तथा सदस्यद्वय चुडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकाललाई जनही ९ वर्ष कैद सुनाइएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले मंगलबार सजाय निर्धारण गरेको हो । यसअघिको सुनुवाइमा उनीहरुलाई दोषी ठहर गरिएको थियो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले कुल ६ अर्बभन्दा बढीको सरकारी बिगो तीन जनालाई बराबर बाँडिएको बताए । त्यसरी पर्न आउने बिगोको दोब्बर रकम जनही जरिबाना गरिएको उनले जानकारी दिए । यसअनुसार तीनै जनालाई जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९४९ रुपैयाँ बिगो र जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँ जरिबाना भएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

पुनरावेदनका लागि धरौटी राख्न ‘असम्भव’

विशेष अदालतको थुनछेक आदेशबाट धरौटी बुझाएर छुटेका तीनै जनाले कानूनतः सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जरिबाना र कैद बराबरको रकम धरौटी बुझाएमा कैदमा नबसी पनि पुनरावेदन गर्न सक्ने बताए ।

कैदको हकमा दैनिक ३०० रुपैयाँको दरले गणना हुने व्यवस्था छ । उनीहरुले धरौटी राखेर पुनरावेदन गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले फैसला नगर्दासम्म विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनेछैन । तर, जरिबाना रकम नै अस्वाभाविक रुपमा ठूलो भएकाले धरौटी राख्न सक्ने सम्भावना शून्य छ ।

प्रतिवादीतर्फका एक कानून व्यवसायी भन्छन्, ‘नेपालका कोही पनि व्यक्तिले ४ अर्ब रुपैयाँ धरौटी राख्न सक्दैनन् । यो असम्भव जरिबाना हो । जसरी पनि जेलमै सडाउने षडयन्त्र भएको छ ।’

धरौटी नराखेको खण्डमा जेलमै बसेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि दोषी ठहर गरेमा उनीहरुले तोकिएको कैद सजाय पूरा बस्नुपर्नेछ । भ्रष्टाचारमा सजाय माफी मिनाहा र कैद छुट हुने व्यवस्था छैन ।

पुनरावेदनका लागि सबैभन्दा पहिले त फैसलाको पूर्णपाठको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । पूर्णपाठ तयार भएर प्रमाणीकरण भएपछि त्यसलाई लिएर कसुरदारले पुनरावेदन गर्न सक्छन् । कानूनी व्यवस्थाअनुसार फैसला बुझेको बढीमा ५० दिनभित्र (३५ दिन नियमित र १५ दिन गुज्रिएको म्याद थाम्ने) पुनरावेदन गरिसक्नुपर्छ । तोकिएको समयभित्र पुनरावेदन नगरेमा उनीहरुले विशेष अदालतको फैसला स्वीकारेको मानिन्छ र उक्त फैसला नै अन्तिम हुन्छ ।

कसुरदारले अदालतबाट फैसला नबुझेको अवस्थामा पूर्णपाठ तयार भएर प्रमाणीकरण भएको मितिले एक वर्षपछि कसुरदारले फैसला बुझेसरह मानिन्छ र उक्त फैसलालाई नै अन्तिम मानिन्छ । तर, त्यसबीचमा अदालतले कसुरदारलाई उसको ठेगानामा पठाएर फैसलाको लिखित जानकारी गराउने व्यवस्था छ ।

यसअघि धरौटीमा छुटेकाले यो प्रकरणमा तीनै जना कसुरदार तत्काल पक्राउ पर्ने छैनन् । पुनरावेदन नगरेको अवस्थामा वा सर्वोच्च अदालतमा धरौटी बुझाउन नसकेको अवस्थामा मात्र उनीहरु पक्राउ पर्न सक्छन् । पक्राउ भएपश्चात प्रतिवादीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्न सक्ने प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यसअघि चुडामणि शर्मालाई अख्तियारले पक्राउ गर्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमार्फत सर्वोच्चले छुटाएको थियो ।

विशेषले कुल्चियो सर्वोच्चको आदेश

कर फर्छ्योट आयोगविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेपश्चात सदस्यसचिव चुडामणि शर्मा २०७४ सालको जेठमा पक्राउ परेका थिए । विशेष अदालतले मागेको ३ अर्ब धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । त्यसको विरुद्धमा शर्माकी पत्नीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा धरौटी मागिएको रकम अस्वाभाविक र अमानवीय भएको उनको गुनासो थियो । त्यसलाई स्वीकार्दै सर्वोच्चले रिहाइको आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशको उक्त नजिर अहिले विशेष अदालतले कुल्चिदिएको छ ।

अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही नै भएको प्रतिवादीका कानून व्यवसायी बताउँछन् । धरौटी राखेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्न नसकून् भन्ने नियतले अस्वाभाविक जरिबाना तोकिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘अदालतले तोक्ने जरिबाना व्यक्तिको निजी सम्पत्तिभन्दा सयौं गुणा बढी हुनु हास्यास्पद र बद्नियतपूर्ण हो’, ती कानून व्यवसायीले भने ।

आयोगका तीनैजना पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा अकुत सम्पत्तिको समेत उजुरी परेको थियो । उनीहमध्ये सदस्य उमेश ढकालको विषयमा अख्तियारले छानबिन आवश्यक ठानेन । अध्यक्ष लुम्बध्वज महतको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गरेर अवैध आर्जन नगरेको भन्दै क्लीन चिट दिइएको थियो । सदस्यसचिव शर्माले भने ४ करोडभन्दा बढी अवैध आर्जन गरेको भनेर अख्तियारले मुद्दा हालेको थियो ।

विशेष अदालतले अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा शर्मालाई सफाइ दिएको छ । अर्थात उनीसँग भएको सबै सम्पत्ति बैध ठहरियो । अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा शर्मासँग करिब ८ करोड रुपैयाँको व्यक्तिगत सम्पत्ति देखिएको थियो । महत र ढकालको सम्पत्ति पनि यही हाराहारीमा छ । ८ करोड सम्पत्ति भएको व्यक्तिबाट ६ अर्ब रुपैयाँ जरिबाना असुल्ले विशेष अदालतले आदेश दिनु असामान्य नै देखिन्छ ।

जरिबाना तिर्न नसक्दा के हुन्छ ?

फैसला अन्तिम भएपछि जरिबाना र बिगो तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४६ को उपदफा २ मा जरिबानाबापत हुने कैद सजायबारे उल्लेख छ ।

कैद र जरिबाना दुवै सजाय हुने ठहर भएको कसुरमा जरिबाना नतिरेबापतको कैद निर्धारण गर्दा १० वर्षभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कैद वा जरिबानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुनसक्ने कसुरमा जरिबाना मात्रको सजाय भई त्यस्तो जरिबाना नतिरेबापतको कैद निर्धारण गर्दा त्यस्तो कसुरमा हुनसक्ने अधिकतम सजायको आधाभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै जरिबाना मात्र सजाय हुने कसुरमा जरिबानाको सजाय भई सो नतिरेबापत कैद निर्धारण गर्दा २ वर्षभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नुपर्ने भनी लेखिएको छ । कर फर्छ्योट आयोगको मुद्दामा कैद र जरिबाना दुवै हुने कसुर लगाएर सजाय निर्धारण गरिएको हो । त्यसैले यदि जरिबाना तिर्न नसकेको अवस्थामा थप १० वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने हुनसक्छ ।

यता सरकारी बिगोको हकमा कसुरदारले आफैं नबुझाएमा निजको सम्पत्ति बिक्री गरेर चुक्ता गरिने कानूनी व्यवस्था छ । तर, कसुरदारको सम्पत्ति नभएमा वा भएको सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि बिगो चुक्ता नभएमा बिगोबापत थप कैद गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा १६४ ले त्यसबारे व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा ३ मा ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्मको बिगोबापत एक महिना, १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी २५ हजार रुपैयाँसम्मको बिगोबापत ३ महिना, २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको विगोबापत ६ महिना, ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्मको बिगाबापत एक वर्ष र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्येक ५० हजारसम्मको बिगोबापत ६ महिनाको दरले कैद थपिँदै जाने उल्लेख छ । तर, सरकारी बिगोबापत कैद गर्दा ७ वर्षभन्दा बढी गर्न नमिल्ने पनि उल्लेख छ ।