समाजवादी मोर्चाको प्रसङ्ग : विरक्त बुढो बाघको झिंगा टिप्ने काइदा

हिजोआज बदलिएको र दिनहुँजसो भज्ने गरिएको राजनीतिक प्रोपोगाण्डाको नाम हो ‘समाजवादी मोर्चा’ । संसदमा कमजोर अंक गणितीय भार रहेको माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई आजकल वनभन्दा पनि मनको बाघले बढी सताउने गरेको देखिन्छ । स्वाभाविकै पनि हो, व्यक्त गरे पनि वा नगरे पनि आफू कमजोर भएको कुरा भने सबैलाई थाहा हुने नै विषय हो । नेपाली राजनीतिमा हिजोआज त्यही परिदृश्य देखापर्न थालेको छ । बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्ने बेला नभएसम्म प्रधानमन्त्रीको मुखारवृन्दबाट समाजवादी मार्चाकै जप भजन सुन्न पाइन्छ । सरसर्ती सामान्य नागरिकको आँखाबाट हेर्दा समाजवादी मोर्चाको कुरा एमालेसँग मुकाबिला गर्न र कांग्रेसलाई तर्साउन मात्रै भएको जस्तो देखिन थालेको छ ।

चुनाव लड्दा एकातिर, सरकार गठन गर्दा अर्कातिर र सरकारमा टिक्न सहमति विपरीत राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिलाएर उपियाँ झैं उफ्रन पुगेका प्रचण्डलाई आफ्नो शक्तिप्रति कत्ति पनि विश्वास छैन । त्यसो भएर अब गठबन्धनले मात्रै नपुग्ने निष्कर्षमा पुग्दै एउटा समाजवादी मोर्चा बनाउने र संसदमा सुन्निएरै भए पनि सीट संख्यामा बार्गेनिङ लायक देखाउनुपर्ने कुरामा उनको ध्यान जान थालेको देखिन्छ ।

त्यति बेलादेखिकै दश दलीय मोर्चाका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँग कुम जोडिरहे पनि शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको पहल गर्ने कुरा बताउन भने अहिलेसम्म छाडेका छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यति बेलैदेखि केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा र त्यसैको जगमा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन पहल गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक निकास दिने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । यसका निम्ति समाजवादी शक्तिहरूको सहकार्य र एकता जरूरी छ’ भनी विभिन्न सन्दर्भहरुमा समाजवादी मोर्चाको आवश्यकताबारे बोल्दै आएका छन् । त्यतिमात्र भन्दा पनि अहिलेको समाजवादी मोर्चाको कुरा खास अर्थमा सरकार ढल्नसक्ने सम्भावित जोखिमबाट जोगिने प्रचण्ड काइदाको रुपमा नागरिकहरुले विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

चुनाव लड्दा एकातिर, सरकार गठन गर्दा अर्कातिर र सरकारमा टिक्न सहमति विपरीत राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिलाएर उपियाँ झैं उफ्रन पुगेका प्रचण्डलाई आफ्नो शक्तिप्रति कत्ति पनि विश्वास छैन । त्यसो भएर अब गठबन्धनले मात्रै नपुग्ने निष्कर्षमा पुग्दै एउटा समाजवादी मोर्चा बनाउने र संसदमा सुन्निएरै भए पनि सीट संख्यामा बार्गेनिङ लायक देखाउनुपर्ने कुरामा उनको ध्यान जान थालेको देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा समाजवादी मोर्चा निर्माणको प्रयास पहिलो पटक भएको होइन । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रिया भंग गर्ने २०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा निर्माणको पहलको कुरा गर्दै आएका छन् । त्यसबेला औपचारिक रुपमा विभाजित भइनसकेका माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेता रहेका डा.बाबुराम भट्टराईसहितको मोर्चा बनाउने प्रचण्डको प्रयास थियो । तर, सफल हुन सकेन । माधव नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र भट्टराईले जसपाबाट अलग भएर नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बनाए ।

यसपछि स्थानीय, प्रदेश र संघसहित तीन तहको चुनाव हुँदै गर्दा फेरि प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको पहलकदमीको कुरा उठाउन छाडेनन् । २०७९ वैशाख ३० र गत मंसिरको चुनावमा समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रचण्डको प्रयत्न पनि सफल हुन सकेन । चुनाव सकिएर प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । यसका पछाडि प्रचण्डले आफ्नै र पार्टीको भविष्यलाई समेत ख्याल गरेको हुनसक्ने जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् । त्यति बेलाको कुरा गर्नुपर्दा खास गरी प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दा, संसदीय अंकगणित र सभामुखको भयलगायतका तीन कुराको कारण आफूलाई जति बेलै असुरक्षित देखेको कारण समाजवादी मोर्चा र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको पहल अगाडि बढाएका हुन् ।

शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्षभन्दा बढी समयपछि प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतले पनि त्यो मुद्दालाई नियमित प्रक्रियाकै रुपमा अगाडि बढाएकाले प्रचण्ड झस्किएको देख्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि पहिलो सुनुवाइ गरेपछि यो विषय हेर्न आयोग छ, त्यसले हेर्छ भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसको सट्टा कारण देखाउ आदेशमार्फत नियमित जस्तो गर्न खोजिएपछि प्रचण्डको मनमा त्रास हुनु स्वाभाविक हो । यही मुद्दाले पनि राजनीतिक रुपमा बलियो हुन समाजवादी मोर्चाको पहल अगाडि बढाएको हुनसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार अहिले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई ख्याल गर्ने र सोही मोर्चालाई दीर्घकालसम्म राजनीतिक प्लेटफर्म बनाउने उद्देश्य पनि हुनसक्छ ।

त्यति मात्र नभएर प्रचण्डविरुद्धको मुद्दाको कुराले हिजोका टुटेफुटेका सबै माओवादीहरुलाई सशंकित बनाइदिएको छ । कति त मोर्चाको कुरै गर्न थालिसकेका छन् । स्वयं प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि सर्वोच्चको मुद्दाबाट झस्किन पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । ‘हामी चिन्तित हुन त हुँदैन । तर, सतर्कता गुम्न पनि दिन हुँदैन । हामी सतर्क भने हुनैपर्छ’, विभिन्न कार्यक्रमहरुको सन्दर्भमा प्रचण्डले भन्दै आएका छन् । नहोस् पनि किन ? ३२ सीटको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड ७८ सीटको एमालेले समर्थन गर्दा पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यो समीकरण बदल्दा अहिले ८९ सीटको कांग्रेससहित १० दलीय मोर्चाको समर्थन प्रचण्डलाई छ । तर, गठबन्धन बदले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढुक्कले नेतृत्व गर्ने अवस्था देखिँदैनन् । एमालेसँग गठबन्धन हुँदा सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्न भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संयन्त्र बनेको थियो । संयन्त्रका नेताका हैसियतमा ओलीले गर्ने गरेको र गर्न सक्ने सम्भावित हस्तक्षेपको शंकालाई प्रचण्डले गठबन्धन बदल्नुको प्रमुख कारणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

३२ सीटको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड ७८ सीटको एमालेले समर्थन गर्दा पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यो समीकरण बदल्दा अहिले ८९ सीटको कांग्रेससहित १० दलीय मोर्चाको समर्थन प्रचण्डलाई छ । तर, गठबन्धन बदले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढुक्कले नेतृत्व गर्ने अवस्था देखिँदैनन् ।

अहिले गठबन्धन बदल्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेस नेताहरुले सीमा सम्झाउन थालेका छन् । केही समयअघि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठाउँदै भनेका थिए- ‘हामी गठबन्धनको सरकारको अभ्यास गरिरहेका छौं, तर यस्तोमा प्रधानमन्त्री दलको वा गठबन्धनको नेता हुने कि सरकारको नेता हुने भन्ने मुख्य प्रश्न देखिरहेको छु ।’ कांग्रेसका अर्का नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले पनि सत्ता गठबन्धनको मार्गचित्र भन्दा दायाँबायाँ गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति, पूर्वमाओवादीसँगको निरन्तरको संवाद, जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदालगायतबारे रिजालको टिप्पणी छ, ‘नेपालको राजनीति माओवादीका कारण यहाँसम्म आएको हो, अरु विषय प्रमुख थिएन भन्ने व्याख्या गर्नुभयो भने त्यो राजनीतिलाई बोकिराख्न कांग्रेसलाई कठिनाइ हुन्छ ।’

त्यसै क्रममा प्रचण्डले गठबन्धनको मार्गचित्रअनुसार नहिँडे कांग्रेस र एमाले सँगै उभिने एजेण्डागत परिस्थिति सिर्जना हुने भयसमेत रिजालले अभिव्यक्त गरेका छन् । अर्थात् संसदीय अंकगणितका कारण प्रचण्ड फेरि पनि सुरक्षित देखिँदैनन् । त्यसैले शक्ति बढाउन सकिन्छ कि भन्ने आशामा १२ सीटको जसपा र १० सीटको एकीकृत समाजवादीसँग समाजवादी मोर्चातर्फ प्रचण्डको नजर गएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि सशंकित छन् । माघ ५ मा माओवादीसमेतको मत पाएर एमालेका उम्मेदवार घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन् । त्यसैले घिमिरेले एमालेको चाहनामा काम गर्नसक्नेमा माओवादी नेताहरु सशंकित छन् । ‘कार्यपालिकाले चाहँदा व्यवस्थापिकाले कुनै पनि सरकारी बिजनेशलाई रोक्न सक्दैन । तर, विलम्ब गर्नसक्छ भन्ने कुरा माओवादीहरुलाई थाहा भएकै विषय हो ।

विशेषगरी संक्रमणकालीन न्याय जस्ता विधेयक सभामुखले रोक्न सक्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी नेताहरु सशंकित देखिन्छन् । किनभने सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने विषय प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । कानून मन्त्रालय आफैंले सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता नै गरिसकेका छन् । यसअघि पनि एमाले नेताहरुकै कारण यो विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बुझाइमा रहेका माओवादी नेताहरु सभामुख घिमिरेसँग सशंकित हुनु स्वाभाविक नै हो । माओवादी महासचिव देव गुरुङले एमालेको असहयोगकै कारण अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएर पनि यो विधेयक पारित हुन नसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यसपटक कांग्रेससहित गठबन्धनसँग पर्याप्त बहुमत भएकाले यो विधेयक पारित हुनेमा माओवादी नेताहरुको आशा छ । तर, त्यसमा एमालेको सहयोग आवश्यक छ । एमालेबेगर यो विधेयक अगाडि बढाए दुई वटा सम्भावित अवरोध हुनसक्छ । पहिलो, एमाले पृष्ठभूमिका सभामुख घिमिरेले यो विधेयक टेबल नगरिदिन सक्छन् । किनकि कुनै विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार सभामुखको हो । दोस्रो, आफ्नो सहमतिविना विधेयक अगाडि बढाएमा एमालेले संसद बैठकमा अवरोध गर्नसक्छ । एमालेको अवरोधबीच विधेयक अगाडि बढाउन सजिलो हुनेछैन ।

माओवादी नेताहरु भने समाजवादी मोर्चा गठनको प्रयास तत्कालीन नाफा-नोक्सानको विषयमात्र नभएर भविष्यमा ‘नेपालमा मूल राजनीतिक शक्तिका हिसाबले एउटा समाजवादी र अर्को कांग्रेस’ गरी दुइटा केन्द्र बनाउन सकिनेमा विश्वास गर्दछन् ।

माओवादीले सभामुखप्रति आशंका गर्नुमा यसअघिका नजीर पनि कारण हो । विगतमा सभामुखले पूर्वपार्टीको आग्रहअनुसार सदनमा व्यवहार गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । २०७८ भदौ २ मा पार्टी फुटाउने सूचना पाउनासाथ एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको थियो । तर, कारबाहीमा परेका सांसदहरुको नाम तत्काल सार्वजनिक नगरिदिएर तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले १४ जनाको पद जोगाइदिए । त्यसविरुद्ध एमालेले ९ महिनासम्म संसद अवरोध गर्‍यो ।

माओवादी नेताहरु भने समाजवादी मोर्चा गठनको प्रयास तत्कालीन नाफा-नोक्सानको विषयमात्र नभएर भविष्यमा ‘नेपालमा मूल राजनीतिक शक्तिका हिसाबले एउटा समाजवादी र अर्को कांग्रेस’ गरी दुइटा केन्द्र बनाउन सकिनेमा विश्वास गर्दछन् । त्यही पहलकदमीका रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा निर्माणको विषय सार्वजनिक गरेको भन्नेहरु पनि छन् ।

तर, अहिलेको राजनीतिक समीकरण र परिस्थिति हेर्दा पनि प्रचण्डले आफू सुरक्षित हुन समाजवादी मोर्चा निर्माणको पहल थालेको धेरैको बुझाइ छ । विशेषगरी राज्यका प्रमुख पदहरुमा प्रचण्ड अहिले पनि अल्पमतमा छन् । प्रचण्ड आफैं निर्णायक भएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख अलग अलग दलबाट निर्वाचित भएका छन् । हुन त सीधासीधी हेर्दा ‘यी तीन पदमा फरक फरक दलबाट आउँदा शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले अति उत्तम जस्तो देखिन्छ । त्यसै गरी शक्तिको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले असुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् । किनभने यी तीनवटै पद विगतमा कार्यकारी जस्ता हुन पुगेका उदाहरण छन् । यी र यस्तै परिस्थितिका कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शक्ति आर्जन गर्न समाजवादी मोर्चा र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रस्ताव अघि बढाएको सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।

तालविनाको बाजा र सुरविनाको धुन भने झैं प्रचण्डले हिजोआज भज्दै आएको समाजवादी मोर्चाको ढ्वाङलाई नागरिकहरुले छेपारोको रङको रुपमा लिन थालेका छन् । बाघ बुढो भएपछि दिक्काउँदै भोक र तिर्सना मेटाउन झिंगा टिप्न थाल्छ भने झैं देखिन थालेको छ- समाजवादी मोर्चाको निरन्तर प्रसङ्ग । कुनै बेला देशको सबैभन्दा ठूलो शक्तिको रुपमा उदीयमान बनेको पार्टीको नेता र एकतापछि जेट प्लेनको दुई पाइलटमध्ये एक बनिसकेका वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनी नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई आजकल नागरिकहरुले त्यही खालको बुढो बाघको संज्ञा दिन थालेका छन् ।

(लेखक चौलागाईं कीर्तिपुरस्थित त्रिविको राजनीतिशास्त्रका एमफिल-पीएचडी स्कलर हुन् ।)