‘हिमाल-पहाड रित्तिने, तराई भरिने क्रम नरोकिए नेपालमा नयाँ द्वन्द्व निम्तिन सक्छ’

काठमाडौं । नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर भइरहेको जनसंख्या क्षतिले भविष्यमा राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तराईमा थुप्रिरहेको अधिक जनसंख्या पनि द्वन्द्वको अर्को कारण बन्ने सक्ने उनीहरूले औंल्याएका छन् ।

नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आज आयोजना गरेको ‘बौद्धिक बहस श्रृंखला ७’ मा पत्रकार चेतन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र ‘रित्तिँदो पहाड-भरिदो मैदान, वर्तमान अवस्था र भविष्यको संकेत’मा असन्तुलित जनसंख्या वितरणका कारण पत्ता लगाएर त्यसको निराकरण नगरिए केही दशकमा नै नेपालमा नयाँ नयाँ प्रकारका द्वन्द्वहरु देखिने उल्लेख छ ।

दुई महिनाअघि सार्वजनिक भएको जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार ३५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको हिमाली प्रदेशमा ६.०८ प्रतिशत जनसंख्या,४२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको पहाडी प्रदेशमा ४०.१६ प्रतिशत जनसंख्या र २३ प्रतिशत भूगोल ओगटेको तराई प्रदेशमा ५३.६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको उल्लेख छ । जनसंख्याको यो असन्तुलित वितरणको खाडल अझै बढ्दै जाने तथ्यांकहरुले संकेत गरेको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार २०६८ देखि ०७८ को दशकमा हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । पहाडको वृद्धिदर एकदम न्यून छ भने तराईको जनसंख्या वृद्धिदर १७.३८ प्रतिशत रहेको छ ।

कार्यपेश पेश गर्दै अधिकारीले भने, ‘जनसंख्या वितरणको यो असन्तुलन भनेको राज्यका स्रोत, साधनको असन्तुलित वितरणको परिणाम हो। हिमाल पहाडमा मानिसहरुलाई चाहिने आवश्यक गुणस्तरीय सुविधाहरुको अभाव भयो । त्यसको सहज उपलब्धता तराईतिर भयो । त्यसैले मानिसको आकर्षण पनि मैदानी भूभाग नै भयो ।’

अन्नको भण्डारको रुपमा रहेको तराईमा घना जनसंख्या,अव्यवस्थित बसोबास, तीव्र सहरीकरणले खेतीयोग्य जमिन नासिदै गएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

‘पहाड हिमालमा मानिस नभएर खेतबारी बाँझिने तराईमा मानिस धेरै भएर खेतीगर्ने जमिन बाँकी नरहने स्थिति देखिँदैछ । यो अवस्थाले नेपालको खाद्यान्न परनिर्भरताको ग्राफ अब बढ्ने देखिन्छ’, कार्यपत्रमा उल्लेख छ

नेपालका ३४ वटा हिमाली र पहाडी जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर नै ऋणात्मक हुनु जनसंख्याको असन्तुलित वितरणको ज्वलन्त नमुना भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै पनि जिल्लाको जनसंख्या घट्नु वा बढ्नुले सिधै राजनीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । जनसंख्या घट्दै जाँदा पहाड र हिमालमा निर्वाचन क्षेत्र पनि घट्दै जाने, त्यहाँबाट संसद र सरकारमा हुने प्रतिनिधित्व पनि घट्दै जाने र समग्रमा त्यस क्षेत्रका जनताको राज्यको शक्ति र श्रोतसँग पहुँच कमजोर हुदै जाने भएकोले मूलधारको राजनीतिले जनसंख्यालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउनुपर्ने सुझाव अधिकारीको छ ।

अधिकारी डेढ एक दशक देखि जनसंख्याका विषयवश्तुमा आधारित भएर अनुन्धनात्मक आलेख र समाचारहरु प्रकाशन गरिरहेका छन् ।

अधिकारीको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङले २०४७ सालपछि नेपालमा जनसंख्या र बसाइसराइ व्यववस्थित गर्ने नीतिप्रति सरकार उदासिन हुँदा जनसंख्याको असन्तुलित वितरणको समस्या बढ्दै गएको बताए ।

‘हामीले संघीयताको अभ्यास त गर्यौ तर अधिकार र सेवाको विकेन्द्रीकरण गरेनौ’ गुरुङले भने ‘सानोतिनो काम गर्न पनि मान्छे काठमाडौं मै आउनुपर्ने भएपछि मान्छे किन गाउँतिर बस्छ त ।’

राजनीतिक दलहरुले आफ्नो मुल एजेण्डामा जनसंख्यालाई राख्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ ।

‘हिमाली र पहाडी जिल्ला रित्तिने मधेसमा जनसंख्याको बोझ थपिने क्रमले भविष्यमा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडको कुरा आउछ । पालिकाहरुमा जाने स्रोत साधनको कुरा आउछ ’ गुरुङले भने ‘जनसंख्याको आधारमा बाँडिने स्रोत साधनका कारण कुनै भूगोलले हेपिएको महसुष गर्छन् । नयाँ द्वन्द्वको विजारोपण यस्तै विषयबाट हुन सक्छ । ’

प्रा.डा. केशवप्रसाद अधिकारीले हिमाल पहाड रित्तिनु चिन्ताको विषय भएपनि तराईको घना जनसंख्या आन्तरिक बसाँइसराई मात्र हो कि अरु पनि कारण छन् त्यसको खोजी गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको समय पावर विथ नम्बरको छ’ अधिकारीले भने ‘यो असन्तुलनलाई गम्भिर रुपमा नलिंदा भोली नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा एउटा भूगोलको बाहुल्यता हुँदा अरु भूगोलले अन्याय भएको महसुस गर्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।’

त्रिविका सहप्राध्यापक डा. पदमप्रसाद खतिवडाले राजनीति जनताका लागि गरिएको भए पनि जनताको अवस्थाका बारेमा दलका नेताहरुलाई कम जानकारी भएको बताए ।

‘जनसंख्या वितरणको अवस्था यस्तै रहे अबको २० वर्षपछिको दृष्य कस्तो होला ?’ खतिवडाले भन्नुभयो ‘त्यसबेला नेपालको संसदको दृष्य कस्तो होला ? पहाडी र हिमाली भूगोलका समस्या बोकिदिने मानिस कति होलान् ? यस विषयमा दलहरु गम्भिर हुनै पर्दछ ।’