हिंसा प्रभावितहरूको गुनासो- अदालतले फैसला दिन्छ, न्याय पाइँदैन

कैलाली । कैलाली भजनी नगरपालिका- १ की रसिलादेवी चौधरीको ६ वर्ष पहिले जिल्ला अदालतले अंशबन्डा मुद्दामा फैसला सुनाइसकेको छ । तर, उनले अहिलेसम्म पनि उक्त फैसलाअनुसार जग्गा पाउन सकेकी छैनन् ।

बर्दगोरीय गाउँपालिकाकी एक महिला लामो समयदेखि अदालत धाइरहेकी छन् । उनलाई श्रीमानले कुटपिटमात्रै गरेनन् सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा पनि दायर गरे । त्यसपछि अंशसम्बन्धी मुद्दा दिएका उनले अहिलेसम्म न्यायको आभास गर्न सकेकी छैनन् ।

जानकी गाउँपालिकाकी एक महिलाका श्रीमान् १० वर्षदेखि बेपत्ता छन् । १४ वर्षीया एक किशोरी लिएर फरार भएका उनी अहिलेसम्म घर फर्किएकी छैनन् । ती महिलाले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेको १० वर्षसम्म पनि त्यसको कुनै टुङ्गो लागेको छैन ।

यस्तै समस्या गौरीगङ्गाकी एक महिलाको छ । २०७२ सालमा जिल्ला अदालत कैलालीमा घरेलु हिंसा, अंश र सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दिएकी ती महिला अहिले पनि हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएकी छन् । अहिलेसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

बुधबार प्रभावितहरूको न्यायमा पहुँच विषयक मिडिया बहस कार्यक्रममा उपस्थित ती महिलाहरूले सहजै न्याय पाउन सकस भइरहेको पीडा पोखेका हुन् । उनीहरुले पहिलो चरणमा न्यायिक निकायसम्म पुग्न सकस भएको र त्यहाँ पुग्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

‘म ६ वर्ष मुद्दा लडेर जिते । अदालतले अंशमा मेरो पनि हक रहेको र अंश दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर, मैले अहिलेसम्म पनि अंश पाएको छैन’, भजनीकी रमिलाले भनिन्, ‘फैसला भएको विषय त कार्यान्वयन हुँदैन भने हामीले कसरी न्यायको आशा गर्न सक्छौं ।’

कार्यक्रममा उपस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले फैसला भएका विषय पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद पक्ष रहेको बताए ।

उनले प्रभावितहरूका लागि पहिलेभन्दा न्यायमा केही सहज पहुँच भए पनि अझै पूर्ण रुपमा सहज हुन नसकेको जिकिर गरे ।

‘फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘पहिलेभन्दा केही सहज भएको छ । तर, पूर्ण रुपमा सहज हुन सकेको छैन ।’

न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले कानून नभएर भन्दा पनि कानून कार्यान्वयन नभएर पीडितलाई न्याय पाउन समस्या भइरहेको बताए । पीडितले न्याय पाइसक्दा पनि समाजमा पुनःस्थापना हुन समस्या भइरहेको उनले बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली महिला सेल इन्चार्ज सरस्वती अधिकारीले प्रहरीमा उजुरी दर्तामा कुनै समस्या नरहेको बताइन् । प्रहरीले पीडितको उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको गुनासो सुनेपछि उनले त्यस्तो नरहेको स्पष्ट पारेकी हुन् ।

दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष साबित्रा घिमिरेले न्यायमा सहज पहुँच नहुँदा पीडितहरू अझै निराश हुन थालेको बताइन् । उनले कानून कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएकोसमेत बताइन् ।

महिला अधिकारकर्मी गोमा आचार्यले महिलाले अंश पाउने कानून भए पनि त्यो पाउन नसकेको बताइन् । पीडितलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

पत्रकार भानुभक्त आचार्यले सामाजिक उत्तरदायी पत्रकारिताको आवश्यकता समाजले महसुस गरिरहेको बताए ।

ओरेक नेपालकी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत गीता चौधरीले पीडित महिला तथा बालबालिकाले पनि न्याय नपाएको गुनासो गरिन् ।

ओरेक नेपालको आर्थिक सहयोगमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम केर्नी न्युजले आयोजना गरेको थियो । उक्त बहसमा सरोकारवाला निकायसँगै हिंसा प्रभावितहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।