अख्तियारको क्षेत्राधिकार र प्रेम राईविरुद्ध मिडिया प्रोपोगाण्डा

सञ्चार जगत जनतामा प्रोपोगाण्डा फैलाउन र समाजलाई बहकाउन सफल साधनसिद्ध भएको देखिन्छ । अझै नकारात्मकताले गाँजेको नेपाली समाजको चरित्रअनुसार नेपाली मिडिया जगतले खुराक पस्कँदै समाजलाई आपराधिक मार्गमा डोर्‍याउन सफल भएको देखिन्छ । सफलताका गाथाभन्दा नकारात्मक असफलताका कथा बिक्ने नेपाली समाजमा मिडिया व्यवसाय दिन दुई गुणा रात चौगुना फस्टाएको छ । समाजको जगदेखि शासन व्यवस्थाको टुप्पोसम्म सकारात्मक सोच भएको कोही देखिँदैन । नकारात्मक सोचको सैतानले डेरा जमाएको समाजका उपज मिडियाकर्मी पनि सकारात्मक हुने, अध्ययन गरेर सत्यतथ्य कुरा पस्कनेभन्दा झूट र कपोकल्पित सूचनामै रमेको देखिन्छ ।

कसलाई सिध्याउने र कसलाई सफल बनाउने भनेर मिडिया जगतले राम्रो गृहकार्य गरेको देखिन्छ । ‘दूधको रङ्ग कालो हुन्छ’ सम्म भनेर ढाँट्न सक्ने क्षमता नेपाली मिडियासँग छ । छद्म भेषको वैदेशिक लगानीले दिने खुराकले नेपाली जनताले सत्य समाचारभन्दा मिडियाले दिने गलत तथ्याङ्कले आफ्नो धारणा बनाउनाले समाज विखण्डित हुँदै गइरहेको छ । सत्य जान्न र बुझ्न नखोज्ने, अध्ययन नगर्ने, अनुसन्धान नगरी लहडीहरूको भीड जम्मा गरी समाजको नै हुर्मत लिने नकारात्मक चेतका नाइके मिडियाले राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्न सक्दैनन् ।

पछिल्लो समय भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएपछि नेपाली केही मिडियाको वास्तविक रूप उदांगो भएको छ । अध्ययन र अनुसन्धानविना ती मिडियाले गोदी मिडियाको सिको कसरी गरिरहेका छन् छर्लङ्ग भएको छ । दलाल, बिचौलियाका हल्काराका रूपमा स्थापित नेपाली मिडिया न्याय र कानूनको गहिराइमा समेत नपुगी कसैले दशकौं लगाएर बनाएको नैतिकताको धरातल सिध्याउन लागिपरेको देखिन्छ ।

वर्तमान समयमा मिडिया प्रोपोगाण्डाको शिकार भइरहेका एक पात्र हुन् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई । राई नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा आदर्श पात्र हुन् । नवआगन्तुक नेपाली युवा प्रशासकमा प्रेम राई जस्तो बन्ने भूत सवार छ । त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी नेपाली मिडिया कसैको निर्देशनमा नेपालमा कोही पनि नैतिकवान छैनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरी नेपाली प्रशासन क्षेत्रको हुर्मत लिन तल्लीन छ ।

पत्रकारिताको नाममा अकुत असुली गर्ने के‘सुकुलगुण्डा’मा रूपान्तरित हुँदै गरेको केही समूहको प्रवृत्तिले नेपाली सञ्चार जगतमा विश्वासको खडेरी लागेको छ । अरूका कुरै छोडौं, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सुशासनको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको भनेर पुरस्कृत हुने पत्रकारले समेत अहिलेसम्म भ्रष्टाचार के हो र संगठित अपराध के हो बुझेको देखिएन या ती कतैबाट परिचालित गोटीमात्र हुन् ? नेपालको संविधान र कानूनले अपराधमा कसको कार्य क्षेत्र के हो भन्ने परिभाषित गरेको अवस्थामा समेत संगठित अपराध अख्तियारले हेरेन भनेर प्रेम राईको बदनाम गर्न भ्याएका छन् केही सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले ।

पछिल्लो समय भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएपछि नेपाली केही मिडियाको वास्तविक रूप उदांगो भएको छ । अध्ययन र अनुसन्धानविना ती मिडियाले गोदी मिडियाको सिको कसरी गरिरहेका छन् छर्लङ्ग भएको छ ।

तर, सबै खालका अपराध अख्तियारले हेर्ने भए अरू सबै सरकारी संयन्त्र खारेज गरौं भन्न सकेको चाहिँ देखिएन । संगठित अपराध, ठगी जस्ता प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने खालका अपराध पनि अख्तियारकै क्षेत्र हुने हो भने राज्यले अर्बौं बजेट खर्च गरेर सुरक्षा निकाय, अनुसन्धान गर्ने अन्य निकाय किन खडा गर्ने ? बन्द गरौं । प्रहरीले समेत सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुसन्धानका सूचना चुहाउने, कुनै व्यक्तिको बदनाम गराउने र हिरासतमा भएका आरोपितलाई जबरजस्ती बयान गर्न लाउने जुन हर्कत गरेको देखियो, यसले समेत नेपालमा अपराध अनुसन्धानमा कतिसम्म चलखेल हुन्छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

शरणार्थी प्रकरणमा जुनसुकै विषय भ्रष्टाचार हो, अख्तियारले किन हेरेन भन्ने भ्रामक समाचार बनाइ अपूरो भाष्य निर्माण गरी अख्तियार र त्यसको नेतृत्वको बदनाम गराउन खोजेको देखिन्छ । नेपालको संविधान र कानून केलाउने हो भने भुटानी शरणार्थीको मुद्दा अख्तियारको कार्यक्षेत्रको क्षितिजमा कहींकतै देखिँदैन । संविधान र कानूनको व्यवस्थालाई हेरौं त एक पटक के लेखिएको छ ।

नेपालको संविधानको भाग २१ धारा २३९ (१) मा कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ । तर, यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुनेछैन । यसरी संविधानले नै पहिलेदेखि हेरी आएको अधिकार कटौती गरी दाराविनाको बाघ बनाइ कर्मचारीभन्दा बाहिर अनुसन्धान गर्न नसक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । यसमा संगठित अपराध कसरी अख्तियारको कार्यक्षेत्र हुन पुग्यो ? कुरो बुझ्न सकिएन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को व्यवस्था हेरौं । भ्रष्टाचारमा के के पर्छ वा अख्तियारको क्षेत्राधिकार २२ वटा (भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २, दफा ३ देखि २४ सम्म) र भ्रष्टाचारको कसुर र सजायसम्बन्धी रहेको प्रस्ट छ ।

• दफा ३ः रिसवत लिने दिने ।
• दफा ४ः विनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने राष्ट्रसेवक ।
• दफा ५ः दान दातव्य उपहार वा चन्दा ।
• दफा ६ः कमिसन लिने ।
• दफा ७ः राजस्व चुहावट ।
• दफा ८ः गैरकानूनी लाभ वा हानी बदनियत ।
• दफा ९ः गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवक ।
• दफा १०ः गलत अनुवाद ।
• दफा ११ः सरकारी कागजात सच्याउने ।
• दफा १२ः सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान ।
• दफा १३ः प्रश्नपत्र गोपनीयता भङ्ग, परीक्षा परिणाम फेरबदल ।
• दफा १४ः गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय ।
• दफा १५ः नपाएको ओहोदा पाए भन्ने ।
• दफा १६ः झूटा विवरण दिने ।
• दफा १७ः सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी ।
• दफा १८ः गैरकानूनी दबाब ।
• दफा १९ः गलत प्रतिवेदन ।
• दफा २०ः गैरकानूनी सम्पति आर्जन ।
• दफा २१ः उद्योग ।
• दफा २२ः मतियार ।
• दफा २३ः संगठित संस्थाबाट भएको कसुर ।
• दफा २४ः थप सजाय ।

संगठित अपराध अख्तियारले हेरेन भनेर प्रेम राईको बदनाम गर्न भ्याएका छन् केही सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले । तर, सबै खालका अपराध अख्तियारले हेर्ने भए अरू सबै सरकारी संयन्त्र खारेज गरौं भन्न सकेको चाहिँ देखिएन ।

भष्टाचार निवारण ऐनले गरेको माथिको व्यवस्थामा ठगी व्यवस्था कहींकतै अख्तियारले हेर्ने लेखेको छैन । कानूनबमोजिम सञ्चालित संस्थाले कानूनमा लेखिएको भन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्छ र ? हरेक सरकारी निकायका काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनले नै प्रस्ट पारिदिएको हुन्छ र त्यही कानूनको अधिनमा रही कार्य गर्ने हो सार्वजनिक निकायले । यति कुरा पनि केही मिडिया र मिडियाकर्मीले बुझेको देखिएन । कि बुझ पचाएका हुन् ?

माथि उल्लेखित व्यवस्थामा नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगीको कुरा कुन चाहिँ व्यवस्थाले समात्छ ? अख्तियार र यसका प्रमुखलाई आरोप लगाउने पत्रकार र मिडिया आओस् न खुला बहस गरौं ! व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने हेतु बेतुकमा परिचालित दास हुनुभन्दा तथ्यमा बसेर सत्य समाचार लेखौं न । कुनै पनि काम गरिरहँदा व्यक्तिमाथि प्रहार गरिरहँदा त्यसले राष्ट्रमाथि के असर गर्छ भन्ने पनि ख्याल गरौं न । कुरा प्रेम राईको मात्र होइन, अख्तियारलाई अहिले कमजोर बनाउन थालियो भने उसै त भ्रष्टचारले गाँजेको समाज भोलि कता जाला ? संस्था मजबुत बनायौं भने मात्र लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ । त्यसका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक प्रयास गर्नुपर्ने होइन र ?

शरणार्थी प्रकरणमा भएका ठगी, कीर्ते र संगठित अपराध कसरी अख्तियारको क्षेत्र होइन, यो कसरी नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार हो ? मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ मा ठगीसम्बन्धी कसुर र परिच्छेद २५ मा गलत लिखत कीर्तेसम्बन्धी विषय उल्लेख छ । यी दुवै परिच्छेद मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ मा पर्दछ र अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने व्यवस्था दफा ४ मा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ११ अनुसार संगठित अपराधको मुद्दा पनि प्रहरी अधिकृतले हेर्ने व्यवस्था रहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन कानूनअनुसार अनुसन्धान तहकिकात गरी नेपाल प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझाएको र सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर, आवश्यकताअनुसार छानीछानी बयानको अंश सञ्चारमाध्यमहरुलाई उपलब्ध गराएर कसैको चरित्र हत्या गर्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिने धमिलो वातावरण निर्माण गर्न खोजेको देखिँदैछ ।

खास गरी वर्तमान समयमा मिडियाले उचालेका विषय कुनै अमुक दलसँग सम्बन्धितहरूसँग मात्र जोडिएकाहरुलाई बदनाम गर्छ । यो प्रकरणमा पक्राउ परेका केही दल निकटसँग कुनै दलका प्रभावशाली नेताहरुले पटक-पटक जेलमा भेटेका थिए । त्यसले नै स्पष्ट हुन्छ, पूरै संयन्त्र नै कुनै दलका विरुद्ध उसलाई कसरी प्रयोग गरियो ? अर्कोतिर अरु पार्टीसँग जोडिएकाहरुको अडियो बाहिरिँदासमेत छानविन भएन । योजनाबद्ध रुपमा कसैको उक्साहटमा दिएको बयानलाई तथ्य जसरी सार्वजनिक गरेर प्रोपोगान्डा गरिँदैछ र त्यो प्रोपोगान्डाको प्रायोजक सरकारी निकाय नै देखिएका छन् भने मतियार मिडिया जगत बन्दैछ ।

प्रहरीले समेत सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुसन्धानका सूचना चुहाउने, कुनै व्यक्तिको बदनाम गराउने र हिरासतमा भएका आरोपितलाई जबरजस्ती बयान गर्न लाउने जुन हर्कत गरेको देखियो, यसले समेत नेपालमा अपराध अनुसन्धानमा कतिसम्म चलखेल हुन्छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

अख्तियारको पछिल्लो सक्रियता जनभावनाअनुसार अगाडि बढेको देखिन्छ । ठूल्ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दा अगाडि बढाउँदै अदालतमा मुद्दा हालेपछि प्रताडित भएकाहरुले यही मौकामा चौका हान्न सकिन्छ कि भनेर कतिपय अख्तियारविरुद्ध लागेको देखिन्छ । पछिल्लो समय अख्तियारले सयौं भ्रष्टलाई अदालतसमक्ष सत्यतथ्य प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाएको छ । तरल अवस्थाको उपयोग गर्दै भ्रष्टहरु आफू उम्कन पनि सत्यतथ्य बाहिर नआउँदै यस्ता फन्डाहरु ल्याउँछन् र आफूलाई फसाइएको देखाउन ठूलो लगानी गरी गलत सूचना र भ्रम फैलाउँछन् ।

यतिबेला नियत राम्रो राखेर काम गर्ने अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राईको काम भ्रष्टाचारीलाई मन परेको छैन । बेला यही हो भनेर अहिले धेरै भ्रष्टहरु सल्बलाउँदैछन् । सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ । यो नाममा ठूला भ्रष्टाचारलाई बचाउनुहुन्न । भ्रष्टहरु उम्केलान्, सचेत हुनुपर्छ । आवेग र उत्तेजनामा आई गलत निर्णय लिने बेला होइन । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समस्या देखिएपछि तत्कालीन गृह प्रशासनले सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा सुझाव दिन कार्यदल निर्माण गर्‍यो । कार्यदल निर्माण गर्नु नै समस्या हो भने कुनै पनि समस्यामा कुनै काम नगरी आँखा चिम्लेर बस्ने कि समाधानका लागि पहलकदमी लिने ?

पछिल्लो घटनाक्रमले त समस्यामा पहलकदमी लिने नै दोषी हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ । यदि यस्तो प्रोपोगान्डाको शिकार निर्भिक प्रशासक हुँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा कुनै प्रशासकले कुनै सुधारको आँट गर्न सक्ला ? कुरोको चुरो बुझ्न नखोजे जस्तो देखिन्छ । गृहमा को को बस्दा के के काम भए घाम झै छर्लङ्ग हुँदा पनि अनावश्यक प्रोपोगान्डा झिकेर बदनाम गराउन केही सिल्पटहरू लागि परेको देखिन्छ ।

केही ठगहरूले तीन करोड पैसा बुझाएको बयान गरे रे ? एक करोडमा करिब १७ केजी रूपैयाँ हुने अनुमान गरिन्छ भने तीन करोड हुन ५१ केजी हुनुपर्‍यो । आधा क्विन्टल रूपैयाँ पक्कै पनि बोरामा आएको थिएन होला । गृह सचिवको गाडी चौरमा डिक्की खोलेर त राखेको थिएन होला । तीन करोड राखेको गाडीको नम्बर त दिनेले पक्कै टिपेको होला । खै त विवरण ? गृह सचिवको गाडीमा मन्त्रालय अगाडि बोरामा पैसा राख्दा गृह मन्त्रालयको सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मी के हेरेर बसेको थियो होला ? कि ती सुरक्षाकर्मीलाई पनि पैसा बाँडिएको थियो ? होइन भने सीसीटीभी क्यामेरा थियो होला, कतै रेकर्ड छ कि खोज्न सकिँदैन ?

गृह मन्त्रालयको सुरक्षा गर्ने भनेर मन्त्रालयमा सर्वसाधारण जाँदा तीन ठाउँमा चेकजाँच गर्ने सुरक्षाकर्मीले गृह सचिवको गाडीमा नचिनेको व्यक्तिले डिक्की खोली पैसाको बोरा राख्दासम्म किन चाल पाएन ? सुरक्षा निकाय के हेरेर बसेको थियो? भनेपछि हाम्रो सुरक्षा निकाय त्यति निकम्मा छ ? जहाँ गृह सचिवको गाडी खोलेर बोराका बोरा संकास्पद सामान राखुञ्जेल चाल नपाउने ? यो घटनाले झन डरलाग्दो अवस्था उजागर भएन र ? यसले त कोही कसैले गृह सचिवको गाडीमा बम राखेर पड्काउन पनि सक्ने रहेछ, हतियार राख्न सक्ने रहेछ भने सुरक्षा निकायको काम चाहिँ के हो ? प्रश्न त्यता उठाउनुपर्ने होइन र ? यो देशमा कोही सुरक्षित रहेनछ भन्ने यसले देखाउँदैन ?

कुरा प्रेम राईको मात्र होइन, अख्तियारलाई अहिले कमजोर बनाउन थालियो भने उसै त भ्रष्टचारले गाँजेको समाज भोलि कता जाला ? संस्था मजबुत बनायौं भने मात्र लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ । त्यसका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक प्रयास गर्नुपर्ने होइन र ?

अनावश्यक हल्ला गर्ने र व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने काममा केही उरेन्ठ्याउला मिडिया लागेको देखिन्छ । यसले समग्र लोकतान्त्रिक संस्थालाई नै हानी गरिरहेको छ । व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने योजनामा अख्तियारको समेत मानमर्दन गर्ने हर्कत भइरहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय अख्तियार सक्रिय हुन थाले पछि रन्थनियका बिचौलिया, दलालहरू आत्तिएपछि यो खालको चलखेल गरेको प्रस्ट नै बुझिन्छ । हाल बहालमा रहेका वा पूर्वकर्मचारीको गिरोह नै लागेको खबर बाहिरिनुले व्यक्तिमाथि कुन हदसम्मको चलखेल हुन्छ भन्ने देखाएको छ । प्रेम राईलाई हटाउन पाए म नियुक्त हुन पाउँथें भन्ने सपनाले समेत काम गरेको देखिन्छ । नियुक्तिको भ्रम पालेका पूर्वप्रशासकहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने अहिले अरूमाथि चलाएको हतियार भोलि आफैंमाथि पनि बज्रिन्छ ।

मुख्य ठूला दलका नेता, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र जिम्मेवार सचिवको संलग्नताको पुष्टिबारे अनुसन्धान हुन थालेपछि अनुसन्धानको सुई अन्य क्षेत्रमा सक्रिय रहेका व्यक्तितिर पनि सोझिएको छ । राज्यद्रोहको कार्यले आफू फसिने र क्यारियर नै समाप्त हुने भएपछि कतिपयले आफ्नो बचाउका लागि पनि अन्धाधुन्ध रुपमा अन्य व्यक्तिको नाम पोल्ने र मुद्दालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको देखिन्छ । पुष्टि हुन नसक्ने तर तथाकथित रुपमा बोलेर त्यस्ता व्यक्तिहरुको बदनाम गराउने र निर्भिकताका साथ काम गर्न नदिने अनि असक्षम बनाउने चलखेल पनि सुरु भएको देखिन्छ ।

गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नक्कली शरणार्थी प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै देशको छविलाई धुमिल बनाइदिएको छ । यसमा संलग्न जोसुकैलाई विनादण्ड छोडिनु हुँदैन । देशको प्रणालीलाई नै भताभुङ्ग पारेर स्वार्थसिद्ध गर्न पल्किने सदाबहार बिचौलियाहरु अहिले प्रेमकुमार राई जस्ता प्रशासकलाई बदनाम गराउन लागिपरेका छन् । उनले गरेका हरेक निर्णय पारदर्शी र प्रभावकारी भएको तथ्यलाई कागजातहरुले पुष्टि गर्दछन् । ती कागज र कानूनको अध्ययनविना हचुकाको भरमा गलत सूचना र तथ्य बाहिरिएका छन् । जसले व्यक्तिको मानमर्दनबाहेक केही गर्दैन ।

पछिल्लो समय अख्तियारले सयौं भ्रष्टलाई अदालतसमक्ष सत्यतथ्य प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाएको छ । तरल अवस्थाको उपयोग गर्दै भ्रष्टहरु आफू उम्कन पनि सत्यतथ्य बाहिर नआउँदै यस्ता फन्डाहरु ल्याउँछन् र आफूलाई फसाइएको देखाउन ठूलो लगानी गरी गलत सूचना र भ्रम फैलाउँछन् ।

उच्च तहमा रहँदा राष्ट्र हितको पक्षमा राईले गरेका कतिपय निर्णय बिचौलिया र उच्च तहका नेताहरुलाई मन नपरेको जगजाहेरै छ । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको छानबिन होस् या गृह मन्त्रालयमा सुशासन कायम गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा तत्कालीन गृहसचिव राई कतिपयको आँखाको कसिङ्गर नै बने । उतिबेलै उनलाई बदनाम गराएर गृहबाट हटाउन चलखेल नभएको पनि होइन । तर, नैतिकता र इमानदारीको कसीले खारिएका राईलाई हल्लाउन सकेनन् ।

गृह सचिवको अवकाशसँगै अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका राईलाई त्यहाँ जान नदिन धेरै तत्वहरु सक्रियतापूर्वक लागे । राजनीतिक दलकै प्रमुख नेताले समेत राईको नाममा असहमति गरिरहे । राईको नियुक्ति हुन्छ भन्ने लागेर संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत बस्न दिइएन । कर्मचारीतन्त्रमात्र होइन, निजी क्षेत्र, बिचौलिया र दलका नेताहरु पनि उनलाई अख्तियार जान नदिन हात धोएर लागेको कतै लुकेको छैन ।

अख्तियार पुगिसकेपछि समेत उनलाई हटाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर सुशासन कायम गर्ने उनको हुटहुटीलाई रोक्ने प्रयास नभएको होइन । सर्वोच्चको हतियार घाटीमा झुन्ड्याएर काम गर्न नदिने प्रयास जारी छ । अब थप नयाँ प्रकरण बाहिरिएपछि राईलाई काम गर्नबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने कुत्सित मनसाय राखेकाहरू सक्रिय नै छन् । प्रतिकूल वातावरणको बीचमा पनि देशमा भएका भ्रष्टाचार लगायतका बेतिथिलाई निर्मूल पार्ने काममा निरन्तर क्रियाशील छन् । सेक्युरेटी प्रेसलगायतका ठूला मुद्दालाई जनताका बीचमा लैजाने र भ्रष्टलाई अदालतमा लैजाने प्रयास भइरहेकै समयमा प्रोपोगान्डा रचिएको देखिन्छ ।

राजनीतिक संलग्नताका भ्रष्टाचारका काण्ड उजागर हुन्छन् कि भन्ने आस पलाएको बेला र देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई उदाङ्गो पार्ने प्रयास भइरहेको घडीमा राईको नाममा अख्तियारकै हुर्मत लिने गरी केही मिडिया परिचालित गरिएको छ । सेटिङमा देश चलाउँछु भन्ने ठूला विचौलियाहरु राईलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा उनको नाम जोडेर अनर्गल प्रचार गर्ने काम ती संगठित गिरोह र विचौलियाहरुले गरिरहेका हुन् । यसका लागि उनीहरुले मिडियामात्र नभई सामाजिक सञ्जालमा करोडौं खर्च गरेर यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

मुख्य ठूला दलका नेता, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र जिम्मेवार सचिवको संलग्नताको पुष्टिबारे अनुसन्धान हुन थालेपछि अनुसन्धानको सुई अन्य क्षेत्रमा सक्रिय रहेका व्यक्तितिर पनि सोझिएको छ । राज्यद्रोहको कार्यले आफू फसिने र क्यारियर नै समाप्त हुने भएपछि कतिपयले आफ्नो बचाउका लागि पनि अन्धाधुन्ध रुपमा अन्य व्यक्तिको नाम पोल्ने र मुद्दालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको देखिन्छ ।

मिडियाले उचाल्ने यस्ता प्रोपोगान्डाका विरुद्धमा आममानिस नजाग्ने हो भने देशमा विचौलियाहरुको हालीमुहाली हुने कुरामा दुईमत छैन । राईलाई बदनाम गराएर संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि कमजोर बनाउने प्रयास हुँदैछ । संवैधानिक निकायलाई धुलिसात बनाउने हत्कण्ठाका विरुद्ध नागरिक समाजका अगुवा र बौद्धिक जमात बोल्न जरुरी देखिन्छ ।

एकातर्फ सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिको मुद्दा विचाराधीन रहेको र अर्कोतिर आरोपितहरुलाई दबाब दिइ नाम पोल्ने अवस्था सृजना गराउनु भनेको दुवैतिर तरबार देखाएर भ्रष्टाचार निवारणको जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अंगलाई निष्प्रभावी एवं थप कमजोर बनाउने षड्यन्त्र रचिएको देखिन्छ । अर्काेतर्फ सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पाँच वर्षपछि छानबिन गर्न नपाइने र मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपूर्व राजपत्रमा सूचना अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान राख्न खोज्नुले अख्तियारलाई कमजोर बनाउने र राईमाथिको निर्मम प्रहार गर्ने रणनीतिको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । कुनै राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा नियुक्त गरिएको भनेर प्रचार गरिए पनि राई आफ्नै दक्षता, योग्यता र क्षमताले संवैधानिक अंगका प्रमुखको रुपमा नियुक्त भएका हुन् । यसमा कसले नियुक्त गरेको भन्दा पनि नियुक्ति पाइने व्यक्तिको पात्रता हेर्नु जरुरी छ ।

सुशासनका साझा सवालमा क्रियाशील रहेका व्यक्तिलाई निरन्तर काम गर्न दिन खबरदारी जरूरी छ । तर, संस्थामाथि नै अविश्वास पैदा गरी शासन व्यवस्तामाथिको आक्रमण गर्न पाइँदैन । संविधान र कानूनबमोजिम स्थापना भएका संस्थाले कानूनबमोजिम काम गर्ने हो । अर्काको कार्य क्षेत्रमा टाङ अड्उाउने होइन । यो कुरा बुझ्ने बित्तिकै सत्यतथ्य उजागर भइहाल्छ होइन र ?

प्रोपोगाण्डा किन फैलाइन्छ ? आफ्नो फाइदा र समाजलाई भड्काउन प्रोपोगाण्डा फैलाउने चलन पहिलेदेखिकै हो । नेपाली समाज त्यसै पनि नकारात्मक सोचले ग्रसित छ । हरेक घटना र हरेक व्यक्तिलाई एउटै देख्नु नेपाली दिमागको साझा रोग हो । यही समाजबाट हुर्केका र दाताको अन्नपानीले पालिएका केही मिडिया र मिडियाकर्मीले समाजमा सकारात्मक सन्देश फैलाउलान भनी सोच्नु मूर्खतामात्र हो । यसरी हरेक समयमा फैलिने अफवाह नेपाली समाजको नकारात्मक सोचको सफल प्रोपोगान्डाबाहेक अरू के हुन सक्छ ? नकारात्मक सोचले दनदनी बलिरहेको समाजको आगोमा घीउ थप्ने काम नगरी त्यसलाई निभाउने काममा नेपाली मिडिया जगत लागोस् । मिसनकारिता, प्रोपोगान्डाकारिता छोडी विशुद्ध पत्रकारितामा लागोस् ! शुभकामना ।