राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक : राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड (भिडिओ)

काठमाडौं । सुरक्षा विज्ञहरुले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिएका छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सुरक्षा विज्ञहरुले राष्ट्रिय सुरक्षा नितिको समयानुकूल परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ खेमराज रेग्मीले प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री र गृहसचिवहरुलाई कुनै अधिकार नदिएको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई प्रदेश सरकारको गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘संघीयता लागू भएको छ । संघीयतामा त्यहाँको गृहमन्त्री, गृहसचिवहरु काम नपाएर बसेको जस्तो अवस्था छ । सिडिओ आफ्नो विवेकले गर्यो भने गर्यो । अथवा प्रवृत्ति के हुन थाल्यो भने कुनै काम गर्नुभन्दा नगर्यो भने विवादमा परिदैन हाइसन्चो भन्ने खालको प्रवृत्ति बढ्दै गयो’, उनले भने, ‘त्यसकारण इमिडिएट सुपरभाइजरको व्यवस्था हुनुपर्यो । सिडिओ केही न केही रुपमा प्रदेशको गृह मन्त्रालयसँग उत्तरदायी हुने व्यवस्था नमिलाउने हो भने बीचमा कोही पनि नहुने हुन्छ । प्रदेशमा शान्ति, सुरक्षाको अवस्था बिग्रियो भने त्यसको जिम्मेवार खाली त्यही सिडियो मात्र हुनुपर्ने भयो । त्यो चाहिँ प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्यो । काम चलाउ त जे गरेपनि हुन्छ । तर चुस्त, दुरुस्त समाजको परिकल्पना गरेका छौँ । शान्ति, सुरक्ष, अमनचयनको जुन परिकल्पना गर्छौं । त्यसको लागि चाहीँ बीचमा तह हुनुपर्ने छ ।’

पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ वामनप्रसाद न्यौपानेले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुका बीचमा समन्वयात्मक बैठक बस्न नसक्नु र तीन तहका सरकारका बीचमा समन्वय हुन नसक्नु नै देशको सुरक्षा चुनौती भएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनहरुको छाँया पनि नेपालमा परिररहेको उल्लेख गर्दै त्यो पनि सुरक्षा चुनौतिको रुपमा रहेको बताए ।

‘तीन तहको सरकार छ । संविधानमा सरकारबीच समन्वयको रेखा पनि कोरिएको छ । तर केन्द्रमै समन्वयको रेखा कोरिएको देखिँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर र मन्त्रिपरिषद्का बीचमा झगडा पर्छ । सरकारले त्यसलाई सुल्झाउने प्रयास नै गर्दैन । हामी कुनचाहीँ संघीयतामा गइराखेका छौँ ? समन्वयको रेखा त छ । समन्वयको बैठक किन हुन सक्दैन ? मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका बीचमा मिटिङ किन हुन सक्दैन ?’, उनले भने, ‘हाम्रो ठूलो आपत, समस्या भनेको, कार्यगत समस्या भनेको समन्वयको अभाव पनि हो सरकारहरुका बीचमा । राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौति भन्छु म यसलाई । हाम्रोमा आतंकवादको कुनै त छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनहरुको छायाँ हामीकहाँ परेकै छ । त्यो हाम्रो सुरक्षाको चुनौतिको रुपमा रहेकै छ ।’

उनले देशमा सुशासनको कायम गर्दै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ केशरबहादुर भण्डारीले देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पर्याप्त कुराहरु नलेखिएको बताए । उनले विभिन्न निकायहरुमा रहेका ऐन, नियम, कानूनहरुलाई संगठित गर्दै एउटै बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उनले अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति काम नलाग्ने थोत्रो कोदालो बराबर रहेको टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंहले नेपाल प्रहरी ऐनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेमा आन्तरिक सुरक्षामा बल पुग्ने बताए ।

उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । प्रहरीभित्र चेन अफ कमाण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।