कसरी अघि बढ्ला कोशी प्रदेश सरकारको कोर्स ? मध्यावधिदेखि सभामुखको राजीनामासम्मका सम्भावना

विराटनगर । माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै हिक्मत कार्की नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर २ जना मन्त्रीलाई समेत सरकारबाट फिर्ता बोलाएपछि कोशी प्रदेश सरकार कसरी बन्छ भन्ने रोचक अंकगणितीय समीकरणको झमेलामा फँसेको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई अव राप्रपको मात्रै साथ छ । यस अघि नै जेठको १७ गते जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । अव एमाले र राप्रपाका बिचमा मात्रै कोशी प्रदेश सरकारको सत्ता साझेदारी रहेको छ ।

कोशी प्रदेश सभामा रहेको सीट संख्याको आधारलाई हेर्ने हो भने एमाले र राप्रपाका सदस्यले मात्रै बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । कोशी प्रदेश सभामा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ सिट रहेको छ । दुवै पार्टीको प्रदेश सभा सदस्यको संख्या गन्दा ४६ मात्रै पुग्छ । यो संख्या प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न एकले कमी हो ।

फेरिएको राजनीतिक समीकरण हेर्दा अहिले नै कोशी प्रदेश सभामा एमाले र राप्रपा बिनाको गठबन्धनमा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था देखिदैन । कोशी प्रदेश सभामा ९३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । कोशी प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न ४७ सिट आवश्यक पर्छ ।

माओवादी अहिलेको सरकार भन्दा बाहिर हुँदा विपक्षी गठबन्धनसँग ४७ सिट त पुग्छ । तर ४७ जनामध्ये एक जना सभामुख समेत हुँदा सभामुखको नम्बर बहुमतको सरकार बनाउँदा जोड्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने झमेला देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ । १६८को धारा १ ले बहुमत सदस्य रहेको पार्टीको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा १६८ को उपधारा २ (१) अन्तरगत सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

सो धारामा २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही धारा अन्तरगत जसपा, राप्रपा, माओवादी केन्द्र सहितका दलको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

तर जसपा र माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि ३० दिन भित्रमा कार्कीले विश्वासको मत लिनु पर्ने संबिधानीक व्यबस्था छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वसको मत लिन संबिधानले दिएको समय सम्म आफुहरु पर्खिएर बस्ने बताँउछन् ।

उनले भने, ‘हामी अहिले नै बहुमत सदस्य लिएर प्रदेश प्रमुखकोमा जाँदैनौ । यो केटाकेटी पारा हामी गर्दैनौ ।’ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके सरकार गठनको प्रक्रियामा जाने उनले बताए ।

सभामुखलाई पनि गनेर बहुमत देखाउन मिल्ला ?

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वसको मत लिन नसके पुन संबिधानको धारा १६८ को उप धारा २ अन्तरगत नै सरकार गठनको प्रक्रियामा जाने छ । यस धारा अन्तर्गत सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनले पनि ४७ सदस्य पुर्याउनु पर्नेछ ।

यो धारा अन्तर्गत सरकार बनाउने हो भने कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, एकिकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ जना प्रदेश सदस्यको हस्ताक्षर सहित सरकारको दाबी हुन सक्छ ।

यी सबै दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुको संख्या जोड्दा ४७ सदस्य पुग्छ । तर ४७ मध्ये एक जना माओवादीबाट सांसद बनेका बाबुराम गौतम सभामुख हुँदा उनलाई गन्न पाउने की नपाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु सभामुख पनि माओवादीको सांसद भएका कारण दलको नेताले हस्ताक्षर गरेपछि सभामुखलाई पनि गन्न मिल्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

‘माओवादीको सांसद संख्या घटेको होइन, एक जनाले सभामुखको जिम्मेवारी पाएको हो भने कसरी समेट्न सकिन्नँ ?’, माओवादी नेताहरूले भन्ने गरेका छन् । फेरि प्रदेश प्रमुखकोमा सवै सांसदको हस्ताक्षर लैजानु पर्ने अभ्यास गरिएको छैन ।

संसदीय दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गर्दा हुने भएकाले प्रदेश प्रमुखले आफ्नो तजबिज पनि प्रयोग गर्न सक्ने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । उनले आफ्नो तजबिच प्रयोग गरे संबिधानको उलंङ्घन गरेको ठहरिने छ । संबिधानको यही धारा र प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार बने पनि गठन भएको एक महिनाभित्र नयाँ सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

कांग्रेस सहितको नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनलाई प्रदेश सभामा ४७ मत प्राप्त गर्नुपर्छ ।

सभामुखलाई समेत जोड्दा गठबन्धनसँग ४७ मत त पुग्छ तर सभामुखले मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्र मत हाल्न पाउने छन् । नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन दिनको प्रदेश सभामा मत हाल्न सवै प्रदेश सभा सदस्य आएको अवस्थामा पक्ष र विपक्षमा ४६/४६ हुनेछ ।

यदि एमाले या राप्रपाका एक जना मात्रै प्रदेश सभा सदस्य उपश्थित नभएको अवस्थामा ४५/४६ हुने छ । यो बेला सभामुखले मतदान गर्न पाउने छैनन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वसको मत पाउने छैनन् । विश्वासको मत नपाँउदा यो सरकार पनि ढल्ने छ ।

मध्यावधि निर्वाचनामा जाला ?

यस्तो अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया संबिधानको धरा १६८ उपधारा ३ अन्तर्गत जान सक्छ । संविधानको धारा १६८ उप धारा ३ अन्तर्गत प्रदेश सभामा रहेको सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतले पुनः एमालेको सरकार बन्ने छ ।

सो धारामा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

तर त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था रहन्न । धारा १६८ उप धारा ३ अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अर्थात बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्तिले सरकार बनाउने बाटोतिर जाने छ ।

उपधारा (५) मा १६८को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

यदि यसरी दाबी गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि विश्वसको मत लिन नसके मुख्यमन्त्रीको सिफारीसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको विघटन गर्न सक्नेछन् । यसरी विघटन भएको प्रदेश सभाको ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गर्नु पर्ने छ ।

सभामुखको राजीनामा सम्भावना

धारा १६८को उपधारा ३ अन्तर्गत एमाले र राप्रपा बाहेकको गठबन्धनको सरकार बने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेलामा सभामुखले राजीनामा दिनु पर्ने तर्क पनि सुनिन थालेको छ ।

नयाँ सत्ता समीकरणका लागि हतारोमा रहेको नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले बेला बेला यस्तो चर्चा गर्ने गरेका छन् । सभामुख बावुराम गौतमले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारकाृ मुख्यमन्त्री टकाउलान् नटिकाउलान् उनको पैश्न हो । तर उनले राजीनामा दिएर पनि सरकार टिक्ने सम्भावना छ ।

गौतमले राजीनामा दिएको अवस्थामा एमालेबाट उप सभामुख भएकी सिृजना दनुवारले सभा चलाउनु पर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ ।

सभामुखले राजीनामा दिएको अवस्थामा उपसभामुखले पनि राजीनामा दिए के ? सबिधानले व्यबस्था गरेको जेष्ठ सदस्यले सभा चलाउनु पर्ने छ । कोशी पदेश सभामा जेष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डल छन् ।

उनी नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्य भएका हुन् । सभा चलाएको अवस्गामा जेष्ठ सदस्य मण्डलले समेत पक्ष या विपक्षमा मतदान गर्न पाउने छैनन् । सभामुखको राजीनामाले समेत कोशी प्रदेशको अंक गणितमा एमाले राप्रपा बाहेकको गठबन्धनलाई सहज छैन ।