मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : चुरेदेखि सिमानासम्म नदीनालाको दुवै किनारमा कृषि सडक

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले केही ठूला आयोजना निर्माण र केही विवादित विषयसमेत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

मंगलबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध संग्रहालय निर्माणदेखि बाँकी भुक्तानीको विषयसमेत समेटिएको छ ।

‘निर्माण कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिइने व्यवस्था मिलाइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

निर्माण कार्य सम्पन्न भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकारले करिब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन । भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिसमेत बनाइएको छ । तर, मन्त्रालयहरुले फाइल उपलब्ध नगराउँदा संसदीय समितिले सम्पन्न योजनाहरुको स्थलगत अध्ययनसमेत गर्न पाएन ।

भुक्तानीका लागि निर्माण व्यवसायीहरुले पटक पटक आन्दोलन गरेका छन् । नयाँ सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले एक साताभित्र भुक्तानीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उनले अहिलेसम्म भुक्तानी दिन सकेका छैनन् ।

नीति तथा कार्यक्रममै समेटिए पनि बाँकी भुक्तानी दिन कानूनी जटिलताले समस्या हुने देखिएको छ ।

यस्तै सरकारले प्रदेशमा मधेश सहिद संग्रहालय र जनयुद्ध संग्रहालय निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिँदा विवादमा तानिएको थियो । अहिले मधेश सरकारले जनयुद्ध संग्रहालय नै निर्वाण गर्ने घोषणा गरेको हो ।

यस्तै राजविराजदेखि वीरगञ्जसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरी डीपीआर अध्ययन गरिने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन र सप्तकोशी कमला डाइभर्सन संघीय सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण अगाडि बढाइने भएको छ ।

चुरे क्षेत्रदेखि नेपालको सिमानासम्म नदीनाला खोलाको दुवै किनारमा कृषि सडक निर्माण गरिने र सप्तरीदेखि पर्सासम्म मधेशी सहिद लोकमार्ग निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने पनि घोषणा गरिएको छ ।