कर्णालीमा बाहुल्य रहेको दलित समुदायका मुद्दा कागजमै सीमित

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त बनाउनु पर्ने राज्यको निकायले सोच्नु पर्ने बताएका छन् ।

कँडेलले अहिले राज्य संचालनमा रहेका व्यक्तिबाट नै भेदभाव भइरहेको बताएका हुन् । आइतबार कर्णाली राजधानीमा भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रममा उनले जातीय विभेद कलंकको रुपमा रहेको भन्दै समानता मुलक समाज निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि जोड दिनुपर्ने र कर्णालीमा अहिले पनि जातीय विभेद कायम रहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि सबै एक जुट भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’

यस्तै, जातीय विभेद अन्त्यका लागि विरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विभिन्न प्रकारणका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताएकी छन् ।

समाजमा बल्झिए रहेको विभेदहरुलाई अन्त्य गर्न सबैको साथ र सहयोग चाहिएको प्रमुख ढकालले बताइन् । विभेद सबै क्षेत्रमा रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि वडा स्तरबाटै लाग्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।

साथै, कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले जबसम्म कानूनद्वारा दण्डनीय कारवाही हुँदैन तबसम्म जातीय छुवाछूत अन्त्य नहुने भनाइ राखेका थिए ।

दलित समुदायमा हिजोको पुर्खाले पाएको दुःख अहिले पनि कायमै रहेको भन्दै राज्यले बनाइएका नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएपनि कर्णालीमा अहिले पनि दलित समुदायमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समूदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् ।

तुलनात्मक रुपमा जातीय विभेदमा कमी आएको भएपनि अझै पनि समाजमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हुँदै आएको सुर्खेत दलित संघका अध्यक्ष भिम परियारले दुखेसो पोखेका छन् ।

उनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामिण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिकजसो विभेदका घटना भइरहेका छन घटिरहेको जनाए । ‘कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । अझै पनि दलित समुदायमा सचेतनाको खाँचो रहेको छ’, परियारले भने ।

नेपाल दलित मुक्ति संगठनका केन्दीय उपाध्यक्ष बसन्त बि.क ले छुवाछूत सम्बन्धी कानून बनेपनि सरकारले कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै यसलाई तिनै तहका सरकारले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले २९ प्रतिशत दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको कर्णाली प्रदेशमा, प्रदेश सरकारले दलित विधेयक बनाउन नसकेको भन्दै आक्रोश समेत व्याक्त गरेका थिए ।

यस्तै, नेपाल उत्पीडित जातिय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण सुनारले पनि सामान्य परिवर्तन भएपनि दलित समुदायले जातीय विभेद प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भोग्नु परेको बताए ।

उनले कलंकका रुपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत आफै सिर्जना नभइ राज्य सत्ताले नै सिर्जना गरेको भन्दै सरकारले बनाइएको कानून सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । दलित समुदायको सीप र क्षमतालाई पनि उचित सम्मान गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, दलित महिला सघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मञ्जु नेपालीले अझै पनि जातीय विभेदबाट उन्मुक्ति पाइसकेको अनुभूति दलित समुदायले गर्न नसकेको बताइन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धि जति नै नीति कानून बनेपनि कागजमा मात्रै सिमित रहेको गरेको छ नेपाली ।,

२०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो भने नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रूपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल छुवाछूतमुक्त घोषणा भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको बिषयमा विरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतको आयोजना र द एसिया फाउन्डेसनको सहयोग उक्त कार्यक्रम गरिएको थियो ।