जातीय छुवाछूत गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं । जातीय छुवाछूत गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले दलितको न्याय र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो ।

‘‘जातीय विभेद र छुवाछूतका सबै घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ । दैनिक रुपमा समाजमा भइरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई निर्मूल गर्न कानूनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन आयोग सबै राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठन, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सबै धार्मिक संघसंस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, सञ्चारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी तथा आमनागरिकलाई समेत अनुरोध गर्दछ,’ आयोगका प्रवक्ता सहसचिव डा.टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनामा कमी आउन नसकेको भन्दै आयोगले जातीय विभेद र छुवाछूत सम्बन्धमा आयोगमा अहिलेसम्म ३७ वटा उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।

आयोगले क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गरेका जातीय छुवाछूत तथा विभेदका घटनाका पीडितको सङ्ख्या २०५ रहेको र आयोगले सरकारलाई ७ वटा नीतिगत सिफारिससमेत गरेको जनाएको छ ।

सामाजिक बहिष्करण, मन्दिर प्रवेशमा रोक, कोठा भाडामा नदिइने, अमर्यादित भाषाको प्रयोग तथा छुवाछूतजन्य अमानवीय घटना दिन प्रतिदिन भइरहनु र त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनता कायम रहेको भन्दै आयोगले दुःख व्यक्त गरेको छ ।