गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम: गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने (पूर्णपाठ)

पोखरा । केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक कार्यक्रममा गाँजा र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेर बजारमा बेच्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

उनले सो कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सम्भाव्यता अध्ययन गरेर औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती खुला गर्नुपर्छ, यसका लागि कानून र नियमनकारी निकाय चाहिन्छ, गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउन सकियो भने बाँझो रहेको जग्गाको सदुपयोग हुन्छ, आम्दानीको ठूलो स्रोत बन्छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघ सरकारले बजेटमा गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने विषय समेटेकोमा खुशीसमेत जनाएका थिए । उनी मुख्यमन्त्री हुनुपूर्व पनि बेलाबखतमा गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने बोलिरहन्थे । यसैअनुसार उनले नेतृत्वको गरेको गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय समावेश गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका हुन् ।

औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चापदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, बाँको, टिमुर, सिस्नो, सिलाम र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हुने आलु, उवा, कोदो, काउनो, फापर, जौलगायतका उत्पादनलाई पनि ब्राण्डिङ गर्ने प्रदेश प्रमुख गुरुङले उल्लेख गरे ।

प्रदेशमा डाइलासिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । ‘गण्डकीमा डाइलासिस सेवाः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने अवधारणाअनुसार डाइलासिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झारिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

१० वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओपीडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

विद्यार्थीमा अन्तरनिहित विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यका साथ फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । सामुदायिक शिक्षालयको गुणस्तर सुधारका निम्ति अभिभावक शिक्षा तथा शैक्षिक जागरण अभियान पनि सञ्चालन गरिजे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दुग्ध उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर एवं व्यवसायिक बनाउन गाईभैंसीको नस्ल सुधार एवं उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लागू गर्ने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए ।

प्रदेशका सम्भाव्य स्थानहरूमा प्रदेश सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनसहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

चक्लाबन्दी गरी एकै किसिमका बाली उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरूमा पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापनका लागि समुदायमा आधारित सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । भूमिको एकीकृत र वस्तुनिष्ठ लगत तयार गर्न प्रादेशिक भूउपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले सुनाए ।

खेलकुदतर्फ खेल्छ गण्डकी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गण्डकी खेलकुद पदक कार्यक्रम समावेश गरेको छ । गण्डकी खेलकुद पदक कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलकुद क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याउने निकाय र व्यक्तिहरूलाई पदक प्रदान गरिनेछ ।

गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्डहलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान निर्माण कार्यलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निरन्तरता प्रदेशले दिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै कार्यक्रम, शिक्षक सेवाबाट प्रदेशमा आउने शिक्षकहरुलाई सेवा प्रवेश तालिम, डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमअन्तर्गत युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाइ जस्ता कार्यक्रमलाई गण्डकी प्रदेशले निरन्तरता दिएको छ । डिजिटल गण्डकी प्रदेश, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम, उज्यालो गण्डकी प्रदेश, एक घर एक धारा कार्यक्रमलगायतले प्रदेश सरकारबाट निरन्तरता पाएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ