एक वर्षसम्म कैद हुने कसुरमा पैसा तिरेर कारागार बस्न नपर्ने व्यवस्थाप्रति बारको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले एक महिनाअघि ल्याएको अध्यादेशमा भएको व्यवस्थालाई लिएर नेपाल बार एसोसियसनले बिहीबार आपत्ति जनाएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा भएको संशोधनलाई लिएर बार एसोसियसनले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध जनाएको हो ।

२०८० बैशाख २० गते राजपत्रमा प्रकाशित मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ (१) पनि संशोधन भएको थियो ।

कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ ले कैदबापत रकम दिएर कारागार बस्न नपर्नेबारे व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ‘कुनै कसुरमा पहिलोपटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरणसमेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्नेसमेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यसबापतको रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्‍याएमा कैदबापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था उक्त उपदफामा रहेको थियो ।

अध्यादेशमार्फत उक्त उपदफाको ठाउँमा ‘प्रचलित कानूनबमोजिम एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुरमा पहिलोपटक कसुरदार ठहरी कैदको सजाय भएको कसुरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैदबापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्‍याएमा त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसअघि एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरमा एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय भएका कसुरदारले पनि पैसा तिरेर कैद बस्न नपर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्थे । तर, अध्यादेशले त्यो बाटो बन्द भएको छ । अर्कातर्फ एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय हुने कसुरको सुनुवाइ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्छन् । त्यसैले अब यो सुविधाको निर्णय अधिकार न्यायाधीशबाट सीडीओमा सरेको छ ।

यद्यपि अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनमा ‘अदालत’ भन्ने मात्र शब्द प्रयोग गरिएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश भएको कसुरदारले कैदबापत रकम बुझाउँदा एक दिनको कैदको ३०० रुपैयाँका दरले रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।