खैरहनी नगरपालिका: वडा सदस्यले नै पाउँदैनन् पालिकाकाे सूचना

चितवन । चितवनको खैरहनी नगरपालिका- ५ का वडा सदस्य सुरज सुवेदीले आफ्नो फेसबुक पेजमा जनप्रतिनिधि भएर पनि सूचनाको हकबाट वञ्चित गरिएको भन्दै स्टाटस पोष्ट गरेका छन् ।

उनले पालिकाले निर्वाचित भएपछिको वर्षदिनमा गरिएका कार्यक्रमबारे सार्वजनिक जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा वडा सदस्यहरुलाई जानकारी नगराएपछि उक्त स्टाटस पोष्ट गरेका हुन् । अघिल्लो कार्यक्रमको भोलिपल्ट मंगलबार वडा सदस्यहरुलाई आउँदो आर्थिक वर्षको लागि योजना तर्जुमा कसरी गर्ने भन्नेबारे अभिमुखिकरणको कार्यक्रममा गरेको थियो ।

मंगलबारको कार्यक्रम जानकारी भएपछि उनी सहभागी भए । पालिका प्रमुख, उपप्रमुखले आफ्नो मन्तव्य दिएर अर्को कार्यक्रमको लागि हिँडे । प्रशासकीय प्रमुखले अभिमुखिकरण दिइरहेको कार्यक्रममा सुवेदीले बोल्नको लागि समय माग्दा पाएनन् । समय नपाएपछि जवरजस्ती उठेर जनताले अनुमोदन गरेपनि नगरका कुनै बैठकका विषयमा पनि जानकारी नगराई हस्ताक्षर गराउने भन्दै सुवेदीले बैठक बहिस्कार गरे । उनीसँगै अन्य केही वडाका निर्वाचित सदस्यहरु पनि कार्यक्रम छोडेर बाहिरिए ।

नेपालको संविधानले नै हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नगरको योजनादेखि नीतिसम्म वडा सदस्य पनि सभामा सहभागी भएर बराबरी भूमिकामा रहनसक्ने व्यवस्था संविधानको २२१ देखि २२७ सम्मको धाराले व्यख्या गरेको छ ।

तर, अधिकांश स्थानीय तहका वडा सदस्यले आफूहरुलाई बैठकको विषयमा जानकारी नै नदिइ हस्ताक्षर गराउने गुनासो गर्दै आएका छन् । सुरु सुरुमा दलित वडा सदस्यहरुले यस्ता गुनासो गर्ने गरेपनि पछिल्ला दिनमा अन्य वडा सदस्यले पनि पालिकाका बैठकमा ऐजेण्डामा समेत जानकारी नहुने भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् ।

चितवनको खैरहनी नगरपालिकाको सोमबार र मंगलबारको विवादपछि आएका गुनासो पनि यस्तै हो । खैरहनी ५ का वडा सदस्य सुरज सुवेदी भन्छन्, ‘वडामा वडा अध्यक्ष र सचिवले जे माइन्यूट लेख्छन् तिनैमा हस्ताक्षर गरिदिनुपर्छ, पालिकाका समितिहरुमा मेयर र प्रशासकीय अधिकृतले पहिल्यै माइन्यूट तयार गरेर ल्याउँछन् हामी त साक्षी मात्रै हौँ ।’

सुवेदी मात्रै होइन वडा नम्बर ४ का सदस्य विवेक विसुरालले पनि दाइ, छिमेकीको नाताले माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरिदिनुपरेको गुनासो गरे । उनले भौतिक निर्माणमा ठेक्का लगाउने लगायतका विषयमा पनि वडाअध्यक्षले आफ्नो मनोमानीले निकटमा मानिसहरुलाई दिने गरेको पनि बताए ।

स्थानीय सुकुम्बासीहरुलाई कच्ची शौचालय बनाउने ठेक्का अघिल्लोपटक काम लगाइसकेको आफन्तलाई अध्यक्षले मनोमानी रुपमा दिँदा अहिले वडा नै समस्यामा परेको पनि उनले बताए । ‘हामीलाई थाहै नदिइ काम गर्नुहुन्छ, समस्या परेपनि वडा सदस्यले थाहा पाउँछौँ । बैठकमा त के विषयमा छलफल हुन्छ थाहै हुँदैन ।’ उनले भने, हस्ताक्षर गर्न लगाएपछि बल्ल एजेण्डा थाहा हुन्छ ।’

उनले आफ्नो वडामा वडा अध्यक्ष बेदबहादुर अधिकारी र सचिव महेश ढकालले बैठक अघि नै माइन्यूट लेखेर तयार गर्ने बताए । उनले भने, हामीलाई बैठकमा छिरेपछि हस्ताक्षर गर्न लगाउँछन्, ऐजेण्डामा सहमत असहमत भएपछि पो हस्ताक्षर गर्ने कुरा हुन्छ ! आफूले निर्वाचित भएको एक वर्षमा कहिले छिमेकी, कहिले केको नाता भनेर चुपचाप बसेपनि अति भएपछि मुख खोलेको पनि उनको भनाइ छ ।

खैरहनी नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता उप्रेती भने आफूहरुले विषयगत समितिमा हुने र नीतिगत रुपमा हुने छलफलमा वडा सदस्यहरुको कुरा सुनेरै निर्णय लिने गरेको दाबी गर्छिन् । अनुगमन लगायतका काममा तोकिएका व्यक्ति मात्रै जाने भएकोले सबै ठाउँमा वडा सदस्यहरुलाई लैजान नसक्ने भएकोले उहाँहरुको गुनासो आएको उनको बुझाइ छ ।

वडा सदस्यको बैठक भत्ता अध्यक्ष र सचिवलाई

चितवनको खैरहनी नगरपालिकाका सबै वडामा बैठक भत्ता आठ सय रुपियाँ राखिएको छ । बैठक बसेको दिन जनप्रतिनिधिले बैठकभत्ता पाउने भएपनि खैरहनीको वडा नम्बर ४ मा भने हरेक बैठकको दुई सय रुपियाँ वडा सचिवले लिने गरेका छन् ।

सचिव महेश ढकालले जनप्रतिनिधिलाई आठ सयमा करकट्टी गरेर बाँचेको रकमबाट दुई सय रुपियाँ कटाएर दिने गरेका हुन् । बैठकभत्तामा करबाहेक अरु कटौती गर्ने नीतिगत व्यवस्था छैन ।

वडा सदस्य विसुरालले दुई सय त हो भनेर आफूले केही नभन्ने गरेको बताए । तर, वडा अध्यक्ष अधिकारी भने आगन्तुकहरुलाई चिया लगायतका खर्च पुर्याउनको लागि प्रतिव्यक्ति बैठक भत्ताबाट दुई सय लिने गरेको बताउँछन् ।

अध्यक्ष र वडा सचिव महेश ढकालको सहमतीमा लिइएको उक्त रकमको प्रयोजनबारे भने दुबैजनाको भनाइ बाझिएको छ । वडा सचिव ढकाल आफूले कार्यालय सहयोगीलाई भत्ता दिनको लागि पाँच जनाकोबाट दुई सयका दरले रकम लिएको दाबी गर्छन् ।

‘वडा अध्यक्ष ज्यू र मेरो मौखिक सहमतीमा उक्त दुई सय भत्ता लिने मञ्जुरी गरिएको हो, वडा सचिव ढकालले भने, ‘महिनामा दुई पटक बैठक बस्छौँ र सबै गरेर दुई हजार रुपियाँ कार्यालय सहयोगीलाई दिन्छौँ ।’ नगरपालिकाबाट नै मासिक २२ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक कार्यालय सहयोगीले लिँदै आएका छन् ।

जनप्रतिनिधको भत्ता सचिवले लिनु नीतिगत रुपमा गलत भएको खैरहनी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पुरुषेत्तम शर्मा बताउँछन् । उनले वडा सचिव नियम बाहिर गएकोले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता बैँक खातामा राख्ने व्यवस्था मिलाउने बताए ।