बागमतीका प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गरे विवादित ‘चिठ्ठा’ विधेयक

हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाले हतार-हतार पास गरेर प्रमाणीकरणको लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालय पठाइएको ‘प्रदेश स्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले फिर्ता पठाएका छन् ।

बागमती प्रदेशसभा स्थापना भएएता पहिलोपटक प्रदेश प्रमुखले विधेयक फिर्ता गरिदिएका हुन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले पारित गरी प्रमाणीकरणमा पठाएको विधेयक प्रदेश प्रमुख शर्माले पुर्नविचारको लागि फिर्ता पठाएका हुन् ।

गत वैशाख १२ गते प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख लगिएको विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुर्नविचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद पौडेलले बताए ।

संघीय सरकारको चिठ्ठा ऐन २०२५ सँग बाझिएको, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न तथा अवैध सम्पत्ति वैध गर्न सहयोग पुग्ने देखिएको गुनासो बढेपछि प्रदेश प्रमुख शर्माले विधेयक फिर्ता गरेको स्रोतको भनाइ छ ।