प्रणालीले नै जन्माइरहेको त छैन भ्रष्टाचारी ?

पछिल्लो समयको एउटा चर्चित विषय हो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । महत्वाकाङ्क्षी ८७५ जना नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै लाखौं रकम असुल्ने राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक गिरोहको लुटखसोट धन्दा बाहिरिएसँगै यो प्रकरणले सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकता पाएको छ । र, आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ । किनभने सरकारका बहालवाला सचिव, पूर्वगृहमन्त्री, गृहमन्त्रीका सुरक्षाविज्ञदेखि पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा वर्तमान सांसदसम्म यो घटनामा मुछिएका छन् । अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र रुपमा अघि बढाउने वातावरण बन्ने अवस्थामा अझ धेरै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरु तानिनेमा अब कुनै शङ्का छैन ।

उसो त नेपालको सन्दर्भमा यो नै प्रथम काण्ड भने होइन । योभन्दा अगाडि सुडान घोटाला काण्ड, वाइड बडी काण्ड, एनसेल काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, बालुवाटार काण्ड, ओम्नी काण्ड, ३२ किलो सुन काण्डलगायतका थुप्रै काण्डहरु चर्चामा रहेका थिए । ती काण्डहरुमा राजनीतिक नेतृत्वहरु पनि मुछिएकै थिए । तर, अनुसन्धानका क्रममा सरकारले कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्‍यो र कसलाई कारबाही भयो र कसलाई सफाइ भयो भन्ने कुरा जसरी चर्चाका साथ विषयलाई उठान गरिएको थियो । त्यसरी नै आम जनताले थाहा पाउने गरी बैठान गरिएको भने थाहा पाइएन ।

पार्टी नेतृत्वहरु परिवारको र सचिवालयको घेरामा पर्दा, विभिन्न प्रकृतिका ठूल्ठूला स्वार्थ समूहको दबाबमा रहँदा यस्ता अपारदर्शी गतिविधिहरु हुने गरेको सामान्य बुझाइरहेको छ । केही हदसम्म यो तर्कलाई पनि मान्न सकिएला । तर, परिवार र सचिवालयको कारणले मात्र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावित बनाउने कुरा सत्य हुन सक्दैन । नीतिगत रुपमा नै हुने घोटालाहरुमा परिवारका सदस्य र सचिवालयले गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु अथवा अख्तियारप्राप्त व्यक्तिहरुले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा यस्ता ठूल्ठूला घोटालाहरु राजनीतिक संरक्षणविना असम्भव हुन्छ ।

नीतिगत रुपमा नै हुने घोटालाहरुमा परिवारका सदस्य र सचिवालयले गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु अथवा अख्तियारप्राप्त व्यक्तिहरुले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा यस्ता ठूल्ठूला घोटालाहरु राजनीतिक संरक्षणविना असम्भव हुन्छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने भन्दै बनाइएको कार्यदलमार्फत नै यी ८७५ जना नेपाली अमेरिका छिरेको भए त कुनै विषय बाहिर आउने नै थिएन रहेछ । तर, राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरुले पचासौं लाख रकम त बुझिहाल्ने थियो । यसरी हेर्दा कार्यदल पनि बनेको र मान्छे पनि अमेरिका पुगेको हुन्थ्यो । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी पुगेको र उच्चपदस्थ व्यक्तिसहितको गिरोहले अर्बौं पैसा कुम्ल्याएको भने जनताले पत्तै पाउने थिएनन् । तसर्थ के भन्न सकिन्छ भने योभन्दा अगाडि अमेरिका पुग्नेहरु पनि सबै सक्कली भुटानी शरणार्थी हुनेमा शङ्का देखिन्छ । यो प्रकरण सतहमा नआएको भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार त हुने नै रहेछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले २०२२ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल ३४ अङ्कसहित १८० देशमध्ये ११० औं स्थानमा रहेको छ । जुन सुशासनको दृष्टिबाट निकै पछाडि हो । दक्षिण एसियामा समेत नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ । नेपाल वीरहरुको देशबाट विस्तारै भ्रष्टाचारीहरुको देश भनेर चिनिँदै गएको छ । सरकार र राज्यप्रति आमविश्वास गुमेको अवस्था छ । नेता र कर्मचारीलाई देख्दा नागरिकमा सम्मानको भावना पैदा हुन छाडिसकेको छ । यो राजनीतिक नेतृत्व र राज्यको लागि सकारात्मक विषय होइन र निराशाजनक अवस्था हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सक्कली उच्चपदस्थहरुको संलग्नता देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो विश्वासमाथि प्रश्न उठ्ने कुरा एकातिर स्वाभाविकै देखिन्छ भने अर्कोतिर अमेरिका जान पाएपछि शरणार्थी बन्न पनि लाखौं रुपैयाँ तिर्न तयारहरुको मनस्थितिले राज्य व्यवस्थाको दर्दनाक चित्रण गरेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा हुने यस्ता गतिविधिहरुले राजनीतिक पार्टीहरु नै फोहारी राजनीतिको कारखाना बन्ने खतरा पैदा भएको छ । यस्ता वर्तमान राजनीतिक क्रियाकलापले राजनीतिको स्थापित मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरुलाई क्षयीकरण गर्न मद्दत गरिराखेको छ ।

सरकार र सत्तामा पात्रहरु फेरिरहन्छन्, पार्टीहरु फेरिरहन्छन् र काण्डहरु पनि दोहोरिरहन्छन् । नयाँ व्यक्ति आए पनि पुरानै गलत धन्दाहरु पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यहाँ भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेर कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त संवैधानिक अंगहरु नभएका पनि होइनन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायहरुले अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । किनभने नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण छ । ती संवैधानिक अंगहरुमा राजनीतिक भागबन्डाबाट आएका वफादार कार्यकर्ताहरु छन् । तिनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नतिर होइन कि नूनको सोझो गर्नतिर लाग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले २०२२ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल ३४ अङ्कसहित १८० देशमध्ये ११० औं स्थानमा रहेको छ । जुन सुशासनको दृष्टिबाट निकै पछाडि हो । दक्षिण एसियामा समेत नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ । नेपाल वीरहरुको देशबाट विस्तारै भ्रष्टाचारीहरुको देश भनेर चिनिँदै गएको छ ।

मान्छे जन्मिने बित्तिकै भ्रष्टाचारी हुँदैन । तर, मान्छेलाई जबरजस्त भ्रष्टाचारी बनाउने वातावरण वर्तमान राजनीतिक प्रणाली, संरचना, संस्कृति र मूल्यहीन आडम्बरी आदर्शले गरिरहेको छ । होइन भने बारम्बार यस्ता प्रवृत्तिहरुको पुनरावृत्ति नहुनु पर्ने हो । अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिएको छ । पुग्न त स्थानीय तहहरुमा धेरै अधिकार पुगेको सत्य हो र यो पनि सत्य हो कि सिंहदरबारको फोहोर गाउँगाउँमा पनि पुगेको छ । अनियमितता र बेरुजुको समस्याले स्थानीय सरकारहरु ग्रस्त भइरहेका छन् ।

अनियमितता र भ्रष्टाचार आज एउटा संस्कार जस्तो बन्न पुगेको छ । स्रोत नखुलेका सम्पत्तिहरु कहाँबाट आयो भनेर समाजले प्रश्न गर्ने आँट गर्न नसक्ने, पैसा भएको मान्छेको नै मान प्रतिष्ठा भएको जस्तो भ्रम हुने, श्रममा बाँच्ने इमानदार व्यक्तिहरुलाई गुमनाम बनाउने, जीवनको सफलता र असफलतालाई पैसामा लगेर मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता परिपाटीले पैसा र सम्पत्तिबाहेक सबै भ्रम हो भन्ने मूल्यको निर्माण गर्न खोजिँदैछ । जुन कुरा नेपाली समाजको लागि अभिशाप बनेको छ । राज्यको शक्तिशाली निकायमा मात्र भ्रष्टाचार होइन, अहिले जनताको घरघरमा यसको प्रभाव एक संस्कारको रुपमा विकास हुन पुगेको छ । एउटा चार-पाँच वर्षको बालकले एक लिटर दूध किन्न पठायो भने दश-बीस रुपैयाँको अनिवार्य आफूलाई मनपरेको चीज खाइहाल्छ । जसलाई हामी एउटा सामान्य प्रक्रियाको रुपमा स्वीकार गर्छौं । हामीले घरैबाट भ्रष्टाचार सिकिरहेका हुन्छौं अथवा सिकाइरहेका हुन्छौं ।

अर्काे विषय हामीले अभ्यास गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आवधिक र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ । लोकतन्त्रमा सरकार र राजनीतिक पार्टीको वैधता आवधिक निर्वाचनमार्फत हुन्छ भन्ने मान्यताअनुसार प्रतिस्पर्धा अथवा निर्वाचनबाहेक अरु गौण हुन् भने जसरी एउटा निर्वाचनदेखि अर्काे निर्वाचनसम्मको प्रक्रियामा मात्र सीमित रहँदा भ्रष्टाचारका विषयहरु अगाडि आइरहेका छन् । अत्यधिक खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको कारण स्थानीय निकायको वडा, पालिका, महानगर हुँदै प्रदेश र संघको माननीय हुन आइपुग्दासम्म दशौं लाखदेखि बीसौं करोडसम्म खर्च हुने परिस्थितिको कारण पनि नसोचेका व्यक्तिहरु अख्तियार दुरुपयोग गरी कालो धन जम्मा गर्न उद्यत देखिन्छन् ।

अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिएको छ । पुग्न त स्थानीय तहहरुमा धेरै अधिकार पुगेको सत्य हो र यो पनि सत्य हो कि सिंहदरबारको फोहोर गाउँगाउँमा पनि पुगेको छ । अनियमितता र बेरुजुको समस्याले स्थानीय सरकारहरु ग्रस्त भइरहेका छन् ।

यही प्रणाली र संरचनाभित्र राजनीतिमिा टिकिराख्न व्यक्तिहरुले गलत कार्यमा संलग्न हुन पर्ने परिस्थितिको सृजना भएको देखिन्छ । किनकि आजीवन गरिने राजनीतिमा एक दशक, दुई दशक वा तीन दशक टिकेरमात्र नहुने भयो र जीवनभर टिक्न जीवनभर आर्थिक संकलन गरिराख्न पर्ने भयो । यसले गर्दा राजनीतिक पार्टीहरु र त्यसको नेतृत्व कुनै न कुनै तरिकाबाट आर्थिक प्रभावमा पर्ने गरेको देखिन्छ । यसमा कर्मचारीतन्त्र पनि सहयोगीको भूमिकामा देखिँदै आएको छ । सरुवा बढुवामा देखिने चलखेलदेखि सुरक्षा निकायका अफिसरहरु र कर्मचारी संयन्त्रबाट अवकास प्राप्त विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरुको राजनीतिप्रतिको आकर्षणले पनि के मान्छे सेवाकै लागि मात्र राजनीतिमा प्रवेश गर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उब्जिएको छ ।

राज्यको शासकीय र प्रशासनिक संरचना निकै प्रक्रियामुखी हुने र कुनै विवादास्पद अथवा शङ्कास्पद विषयको अनुसन्धानमा वर्षौंवर्ष लाग्ने हुनाले निर्णयको अन्तिम रुप आउँदासम्म सम्बन्धित विषय गौण भइसक्ने तीतो सत्य पनि हाम्रासामु छ भने अनुसन्धानमा निष्पक्षताको प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण विषय छ । आजसम्मका ठूल्ठूला घोटालाहरुमा राजनीतिक नेतृत्व जोगिएको र कर्मचारी प्रशासनका सीमित व्यक्तिहरुमात्र कारबाहीको दायरामा आएको इतिहास पटकपटकको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि बिचौलियासहित नीति निर्माणको तहमा रहेका भीआईपी भनिनेहरु कोही पक्राउ परेका छन् त कोही फरार भएका छन् । कोही अनुसन्धानको क्रममा तानिनेवाला छन् । वर्तमान सरकारले लिएको यो कदमप्रति सकारात्मक नै मान्नुपर्दछ । तर, यसले राजनीति वृत्तमा तरङ्गित र आरोपप्रत्यारोपको वातावरण सृजना गर्न पुगेको छ । सबै आआफ्ना मान्छे जोगाउनलाई लागिपरेकै छन् ।

मुद्दाको अन्तसम्म पुग्दा केही जेल चलान होलान्, केहीले सफाइ पनि पाउलान्, कसैको राजनीतिक र सामाजिक जीवन नै समाप्त पनि होला । तर, के भ्रष्टाचार र कालो धन्दाको अन्त्य हुन्छ ? यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति समाप्त हुन्छ ? सहजै भन्न सकिन्छ, हुँदैन । किनभने आजको राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक संस्कार, राज्य संयन्त्रका इकाइहरु, भौतिक सम्पत्तिप्रतिको अत्यधिक मोह र व्यक्तिगत सफलता र समृद्धिको गलत परिभाषाको कारण यही प्रक्रियाभित्र कुशासन र अनियमितताको समाप्ति असम्भव छ । यति हदसम्म भइसकेपछि प्रणालीले नै भ्रष्टाचारी जन्माएको छ भनेर भन्न किन नपाउने ? तसर्थ स्थायित्व, विकास, सुशासन र समृद्धिको लागि व्यवस्थामा, संरचनामा, प्रतिस्पर्धामा, जिम्मेवारीमा नयाँ र सार्थक बहसको जरुरी भएको छ ।