खाण पक्राउ परेपछि लुम्बिनीमा खैलाबैला, पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छोडेर मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी काठमाडौंं पुगेका छन् । वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि उनी बिहीबार एक्कासी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रोकेर काठमाडौं लागेका छन् ।

उक्र प्रकरणमा खाण जोडिएपछि कांग्रेसबाट मन्त्री छान्न ढिलाई हुँदा प्रदेशमा सरकार विस्तार प्रभावित भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता बनेका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री बनेपछि तीन पटक काठमाडौं गइसकेका छन् ।

बिहीबार लुम्बिनीमा नाट्टाको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्ने वचन दिएका चौधरी अन्तिम समयमा पुगेनन् । आयोजकले उनी नआएको कारण अरुलाई भन्न त सकेनन् तर कार्यक्रम सुरु हुने बेलासम्म मुख्यमन्त्री आउने प्रचार भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री सन्तोष पाण्डेले मुख्यमन्त्री बिहीबार काठमाडौं लागेका बताए ।

‘उहाँको पार्टीको आन्तरिक काम होला, मन्त्री टुंगो लगाउन कांग्रेसले सकेका छैन, अरु दलबाट तयारी छ, त्यही मिलाउन जानुभएको होला, भोली आउने कुरा छ’, उनले भने ।

कांग्रेस नेताहरुले मन्त्रीहरु छनोटको रस्साकस्सी चलिरहेको बेला उक्त प्रकरणले कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेहरुको नाम छनोट प्रभावित भएको संकेत गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरी नेता खाण निकट नेता हुन् । उनले कांग्रेस नेतृ तथा सांसद आरजु राण देउवासँगको सहकार्यमा गैरसरकारी संस्थामा काम गरिरहेकाले पछिल्लो घटनाक्रमले थप तनावमा परेका छन् ।

मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरु धेरै भएकै बेला नेता खाण पक्राउ परेपछि मुख्यमन्त्री चौधरीलाई थप संकट आएको हो । पार्टी प्रदेश कमिटीमा संस्थापन इतर समूहको वर्चश्व र संसदीय दलमा संस्थापन समूहको बहुमत रहेका कारण मन्त्री छनोट थप पेचिलो बनेको छ ।

पार्टी प्रदेश कमिटीका एक पदाधिकारीले भने, ‘पार्टीमा पहिरो गएकाले मन्त्री छान्न ढिलाइ भएको हो । खाण पक्राउ परेपछि अब कसरी जाने मुख्यमन्त्रीलाई थप संकट परेको छ, सायद त्यसैको लागि होला आज पुनः काठमाडौं जानुभएको ।’ संस्थापन समूहबाट चौधरी बनेको भन्दै इतर समूहले पार्टीले पाउने मन्त्रीको संख्यामा बराबरी हिस्सा खोजेकाले समस्या भएको छ ।

वैशाख १४ गते ८ दलको गठबन्धनमा अहिलेको सरकार बनेको छ । उनीहरुले सरकारमा सहभागी ती दललाई भागबन्डा मिलाउन केही मन्त्रालय थप्ने अनौपचारिक सहमति यसअघि नै गरेका छन् । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित दश मन्त्रालय रहेकोमा दुईदेखि तीन वटा मन्त्रालय थप्ने छलफल भएको नेताहरुको भनाइ छ ।

यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद संख्या घटाएर १० पुर्याएको थियो । गठबन्धनभित्र मन्त्रालय थप्ने विषयमा सहमति जुटेअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालय पाउने कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाको भनाइ छ । तर, माओवादीले भने कांग्रेसलाई ४ मन्त्रालय दिने गरी समझदारी हुनसक्ने जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले तीनवटा मन्त्रालय पाउने समझदारी छ । अन्य साना दललाई एक–एक मन्त्रालय दिएर मिलाउने गरी छलफल भएको छ ।

कांग्रेसबाहेक अन्य दलमा मन्त्री बन्नेहरूको नाम तयारी अवस्थामा छ । ‘कांग्रेसभित्र अझै सहमति हुन नसकेकाले रोकिएको हो, मुख्यमन्त्री स्वयं दलभित्र सहमति जुटाउने काममा लाग्नुभएको छ । आउँदो बुधबार सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी छ’, लोसपाबाट सरकारमा विनाविभागीय मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बनेका सन्तोष पाण्डेले भने, ‘एकदुई दिनमै केही निचोड आउँछ ।’

मुख्यमन्त्री चौधरीले बुधबार सरकारलाई पूर्णता दिने र विनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरे पनि कांग्रेसबाटै नाम टुंगेको छैन ।

बजेट तयारीको समयमा अर्थमन्त्री नभएकाले समस्या भएकाले बुधबार अरु मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई समस्या परेको कर्मचारीको भनाइ छ । अर्थका कर्मचारी विभागीय मन्त्री नभएकाले नीतिगत विषयहरु सबै बाँकी रहेको बताएका छन् ।

वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीले आफूसँगै माओवादीका धनबहादुर मास्की, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डे र नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीलाई मन्त्री बनाएका थिए । यी तीन जनाको जिम्मेवारी अझै तोकिएको छैन ।

माओवादीले यसअघि एमालेसँग सरकारमा रहँदा आफूले पाएकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ । माओवादीले आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । यी तीन मन्त्रालयमध्ये मास्कीले आर्थिक मामिला पाउने निश्चित जस्तै छ । माओवादीबाट थप दुई मन्त्रीमा कृष्णा केसी नमुना र दीपेन्द्र पुन सिजलको नाम टुंगो लागेको छ ।

यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा कृष्णा केसीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिए पनि उनले अन्तिम समयसम्म पदभार नलिइ बसेकी थिइन् । त्यो बेला उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चाहिने भन्दै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी नसम्हालेकाले अहिले उनलाई अर्को मन्त्रालय दिने योजना छ ।

नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाबाट दुईजना मन्त्री भइसकेकाले अन्य चार साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई छ । जनमत, जसपा, नेकपा एस र जनमोर्चामध्ये जनमोर्चा सरकारमा नजाने अवस्थामा अन्य दलबाट मन्त्रीको नाम तयारी अवस्थामा छ ।

जनमतबाट सिके गुप्ता, जसपाबाट भण्डारी लाल अहिर र नेकपा एसबाट भगवती घिमिरेको नाम मन्त्रीको नाम तयारी अवस्थामा छ । गुप्ता र अहिरले मन्त्रालयको टुंगो नलाग्दै शपथ नलिने भनेपछि वैशाख १५ गते उनीहरु सहभागी भएका थिएनन् ।

भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, सामाजिक विकास, कृषि मन्त्रालयमा धेरैको दाबी भएकाले मन्त्रालय पनि टुंगो नलागेको हो । अहिलेको गठबन्धनमा अहिले यहाँको संसदमा रहेका १० मध्ये ८ दल र स्वतन्त्र एक जना सांसदको समर्थन छ ।