ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननमा इटहरी उपमहानगर र कोशी सरकारबीच विवाद

विराटनगर । खोलाजन्य प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोगलाई लिएर इटहरी उपमहानगरपालिका र कोशी प्रदेश सरकारीबचमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

पालिका भित्रको बाटो कल्भर्ट, आदि विकास निर्माणका लागि आवश्यक परेको भन्दै इटहरी उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्र भित्रको खोलाबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

खोला ठेक्का नलगाई मेयर र वडा अध्यक्ष खोलामा बसेर ढुङ्गा, गिटी उत्खनन गर्न थालेपछि प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत रोक्न खोजेको छ ।

डिभिजन बन कार्यालयले खोलाबाट आफूखुसी ढुङ्गा गिटी ननिकाल्न भने पनि इटहरी उप महानगरले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खननको काम रोकेको छैन ।

वैशाख १८ गतेबाट इटहरी उप महानगरपालिका वडा नम्बर ३ खोर्साने खाप स्थित सरस्वती सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको खोलाबाट ढुङ्गा, गिटी बालुला निकाल्न शुरु गरेपछि बन कार्यालयको टोली रोक्न बन क्षेत्रमा पुगेको थियो ।

बन रक्षक सहित पुगेका सहायक बन अधिकृतको टोली र उत्खनन कार्य गरिरहेका इटहरीका मेयर हेम कर्ण पौडेल सहितको टोलीका बीचमा विवाद समेत भएको थियो ।

विवाद बढ्दै हातहालाहको अवस्था आएपछि सहायक बन अधिकृतको टोली फर्किएको थियो । सहायक बन अधिकृतको टोली फर्कीएपछि सुरक्षाको लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई अनुरोध गरेको थियो ।

१८ गते यता पटक पटक उत्खनन रोक्ने प्रयास भए पनि मेयर,वडा अध्यक्ष सहित स्थानीयको समूह उत्खनन गरेकै स्थानमा बसेपछि जिल्ला बनको टोली फर्कदै उत्खनन कार्य हेर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६०मा राजश्व श्रोतको बाँडफाँडको व्यवस्था छ । धारा ६०मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती श्रोतहरूबाट राजश्व सङ्कलन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सोही धारामा साझा सुची भित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेको विषयमा कर लगाउने र राजश्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

बन पैदावार बिक्री शुल्क र दहतर बहत्तर अर्थात् ढुङ्गा गिटी बालुवा गिटी शुल्क प्रदेश सरकारको राजश्व अधिकार क्षेत्र भित्र पनि पर्छन् । संविधानको साझा सुचीले दिएको अधिकार अनुसार प्रदे सरकार र स्थानीय तह दुवैको राजश्वको हिस्सा रहने गर्छ ।

राजश्वको हिस्सा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार दुवैको भए पनि इटहरी उप महानगरले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यङ्कन नै पास नगरी, कानुनलाई अटेर गरी काम गरेको प्रदेश सरकारले आरोप लगाएको छ ।

डिभिजन बन कार्यालय सुनसरीका डिभिजन बन अधिकृत भीम बहादुर कालिकोटेले गैर कानुनी ढङ्गले इटहरी उपमहानगरले इटहरी वडा नम्बर ३ सरस्वती सामुदायिक बन क्षेत्रबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरेको बताए ।

आइइइइ पनि स्वीकृत भएको छैन । उनले भने बनको क्षेत्र भित्र गैर कानुनी ढङ्गले जनभावी रूपमा उत्खनन भएकाले रोक्न कोसिस गरेको तर आफूहरूमाथि गाली गलौच गरेर पठाउने काम निरन्तर भइरहेको बताए ।

भौतिक निर्माणको काममा बाध पुगेकाले आफूले जनताको काम गर्न खोला जन्य पदार्थको उत्खनन गरेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

इटहरी उप महानगर पालिकाका मेयर हेम कर्ण पौडेलले भने विकास निर्माणका लागि आफ्नो क्षेत्रभित्रको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकालेको बताए ।

उनले इटहरी उप महानगरपालिकाका २० वटै वडामा बाटो, कल्भर्ट बनाउन आवश्यक पर्ने मिक्स गिटी मापदण्ड अनुसार निकालेको बताए । उनले विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रशासनले अवरोध गरेको बताए ।

उनले भने हामीले जनताका लागि काम गरिरहेका छौ । अहिले नदी जन्य पदार्थ निकाल्न सकेनौ भने इटहरी डुबानको समस्या हुन्छ । विपद्बाट इटहरी बासीलाई जोगाउन अहिले काम नगरे कहिले गर्ने ?

उनले खोला ठेक्का लगाउँदा पालिकालाई ४ हजार प्रति ट्रिपर राजश्व आउने तर आफूहरूले ठेकेदारसँग त्यही मिक्स गिटी किन्नु पर्दा नौ हजार तिर्नु पर्ने बताए । उनले भने जनताको काम गर्न चाहिने ढुङ्गा गिटी बालुवाको पैसा ठेकेदारलाई किन खुवाउने ?

उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न आवश्यक पर्ने ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्ने काममा जसले अवरोध गरे पनि आफूहरूले काम नरोक्ने बताए ।

कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले कानुन सबैले मान्नु पर्ने बर्ताए । उनले कानुन नमान्ने हो भने अराजकता हुने भन्दै सहमतिमा समस्याको हल खेजिनु पर्ने बताए ।

भर्खर सङ्घीय बन नियमावली आएको छ । उनले भने समस्याहरूको समाधानका लागि हामी नियमावली बनाउने तयारीमा छौ । सबै पालिकाले पर्खिरहेका छन् इटहरीलाई भने के को हतारो भएको हो मैले बुझ्न सकिन ।

उनले नियमावलीका विषयमा छलफल भइरहेको राजश्व बाँडफाँड लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको बताए ।