दुर्घटना न्यूनीकरणको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो सवारीसाधन दुर्घटना न्यूनीकरणको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेत, कानून व्यवसायी उत्तम आचार्य र शेरबहादुर खत्रीले सोमबार निषेधाज्ञा÷परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलगायत ७० वटा सरोकारवाला निकायलाई विपक्ष बनाइएको छ ।

स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकारको कार्यान्वयन गर्न रिट निवेदन पेश गरेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए । वर्सेनि कर्णालीमा सवारी दुर्घटनाका कारण धेरै नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाएका कारण यस्ता खालका दुर्घटनामा कमी ल्याउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षणका लागि रिट निवेदन पेश गरेको संयोजक सुवेदीले बताए ।

नौ आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा एक हजार ८२१ वटा सडक दुर्घटना भएका छन् । उक्त दुर्घटनामा परी ९९१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै एक हजार ५२७ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । सो दुर्घटनाको सामाजिक, मानवीय र भौतिक क्षतिको हिसाबकिताब गर्नै कठिन भएको रिटमा उल्लेख छ । जिल्लागत रुपमा सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी सवारीसाधन दुर्घटना हुने गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

साथै यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित) को दफा २९ मा सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता गर्दाको अवस्थामा उक्त सवारीसाधनको आयु उत्पादन वर्षले २० वर्ष तोकिएको हुँदा २० वर्ष अवधि पुगेका सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउनू, सञ्चालन गर्न नदिनू भनी विपक्षी निकायहरुका नाममा परमादेशसमेत जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।