कस्तो हुनेछ आगामी बजेट ?

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पेश भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्ताव पेश गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याइने बताएका छन् ।

आगामी बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक मान्ने र नीतिगत स्थिति, व्यवसायमैत्री नीतिको व्यवस्था गरिने मन्त्री महतले बताए ।

त्यस्तै गैरआवासीयको लगानी परिचालन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन अवसर दिइने बताइएको छ ।

दिगो विकास र स्रोत साधन परिलक्षित गर्नेतर्फ आगामी बजेट अग्रसर हुनेछ । विदेशी विनिमय सञ्चिती, पर्यटन आगमन, बैकिङ क्षेत्रको केही सुचक सुधार भएको मन्त्री महतले भनेका छन् । यसबीचमा सरकारी वित्तको पुर्नसंसचना गरी अर्थतन्त्रलाइ लयमा फर्काउँने गरी बजेट ल्याइने बताइएको छ ।

दिगो विकास सहकारी क्षेत्रको लगानी, अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने मन्त्री महतको भनाइ छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तारतम्य गरिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइने गरी बजेट ल्याइने अर्थमन्त्रीले बताए ।

किसानको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम, आत्म निर्भरताउन्मुख बनाइने, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, भरपर्दो सिँचाइ योजना लागू गर्ने गरी बजेट ल्याइने, अनुदान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने, खाद्य सुरक्षा प्रत्याभुतका कार्यक्रम चलाइने उनले बताए ।

महतले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरिनुका साथै लघु घरेलु तथा साना उद्यम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन जनाए ।
निर्यात बढाउन नगद अनुदानको व्यवस्था गरिने, धनी र गरीबबीचको खाडल घटाइने गरी बजेट ल्याइने मन्त्री महतले बताए ।

वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र मर्यादिन बनाइने, वित्तीय क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाइनुका साथै लघुवित्त र बीमाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बनाइने, सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाइने, सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गरिने विषयलाई बजेटमा समेटिने महतले बताए ।

उत्पादनशील र परिणाममुखी आयोजनामा मात्र बजेट बिनियोजन गरिने मन्त्री महतले संसदलाई जानकारी दिएका छन् । साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र वैदेशिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगाइने मन्त्री महतले बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा सुस्तता आएको छ भने सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दैछ । पूँजीगत खर्च न्युन छ खर्चको प्रभावकारीता बढ्न सकेको छैन । यिस समस्या समाधानतर्फ बजेट लक्षित हुने बताइएको छ । राजस्व परिचालन प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ ।