सरकारले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ ? भीमार्जुन भन्छन्– त्यो पर्दैन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भविष्यलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यद्यपि, गणतीय आधारमा सरकारले बहुमत भने गुमाएको छैन ।

प्रचण्ड सरकारले समर्थन गुमाएको रास्वपा तेस्रो दल हो । यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लिएका थिए । पहिले सरकारमै सहभागी भएका यी तीनवटै दल अहिले प्रतिपक्षी कित्तामा धकेलिएका छन् । सिके राउतको जनमत पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ । तर, उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारले फेरि संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने संवैधानिक बहस पनि सुरु भएको छ । एकथरिले सरकारले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको बताइरहेका छन् भने अर्काथरिले नपर्ने तर्क गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्वन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला आफूप्रति संसदको विश्वास कायम रहेको देखाउन चाहेमा विश्वासको मत माग्न सक्छन् ।

यस्तै, उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यही उपधारालाई उद्वृत गर्दै संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारले विश्वासको मत लिइराख्नु नपर्ने बताउँछन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘संविधान अनुसार सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, अहिले रास्वपा सरकारमा सहभागी थिएन । उसले समर्थन मात्रै गरेको हो । यसर्थ संविधानअनुसार अहिले सरकारले विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने देख्दिनँ ।’

आचार्यका अनुसार रास्वपाले गत माघमा आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि भने सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, त्यसबेला रास्वपाले समर्थन कायम राखेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता कसैले महसुस गरेनन् ।

एमाले र राप्रपाले क्रमशः फागुन १३ र फागुन १५ मा सरकारबाट हट्नुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरे । त्यसपछि भने प्रचण्डले चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । पहिलोपटक पुस २६ मा २६८ अर्थात् झण्डै सतप्रतिशत मत पाएका प्रचण्डले दोस्रोपटक १७२ सांसदको समर्थन जितेका थिए ।

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको बहुमत थप खस्केको छ । तर, विश्वासको मतका लागि १३८ जना सांसदको समर्थन पर्याप्त हुने भएकाले गणितीय आधारमा सरकार संकटमा छैन ।

अहिले सरकारमा सहभागी दलहरुमा कांग्रेससँग ८८, माओवादीसँग ३२, जसपासँग १२, नेकपा एससँग १०, लोसपासँग ४, नागरिक उन्मुक्तिसँग ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ गरी १५० सांसद छन् ।