लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व गर्दै कांग्रेस, मन्त्रालय बाँडफाँटमा जुटेन सहमति

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि ८ दलको गठबन्धनबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले आज दिउँसो प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने भएका छन् ।

गठबन्धन दलको मंगलबारदेखि बुटवलमा जारी बैठकले यसअघिकै सहमतिअनुसार चौधरीको नेतृत्वमा जानेगरी दिउँसो १ बजे दावी पेश गर्न जाने तयारी भएको हो । चौधरी दाङ क्षेत्र नम्बर ३ को १ बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका हुन् ।

यसअघि मुख्यमन्त्री लिला गिरीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । सोही सूचनाकै आधारमा आज १ बजे प्रदेश दाबी पेस गर्ने चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित ८ दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ सांसदहरूले मुख्यमन्त्री लिला गिरी अल्पमतमा परेको भन्दै चौधरीलाई संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष निवेदन दिइसकेका छन् । आज पनि ५३ जनाको हस्ताक्षर सहित दाबी पेस गर्ने तयारी रहेको चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४ जना, जनमत पार्टी,जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन् ।

बहुमतको लागि ४४ सांसाद आवश्यक पर्नेछ । लुम्बिनीमा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ । लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दल नेता चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादीसमेत सहमत भएपनि लिखित नभएको भन्दै यो समाचार तयार पार्दासम्म औपचारिक सहमति नभएको माओवादीका एक सांसदले बताए  ।

यहाँको लिखित सममति नभएको र गण्डकीको ‘बार्गेनिङ’ ले बिहीबार बिहानसम्म सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न सकेनको थिएन । गण्डकीमा माओवादीलाई दिने भएपछि मात्र लुम्बिनीमा चौधरीलाई समर्थन गर्ने दवाव माओवादीले दिएको थियो । मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रालयको भागवण्डा नमिलेका कारण ढिलाई भएको कांग्रेस प्रदेश कोषध्यक्ष प्रकाश रानाले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा माओवादीले अर्थ र भौतिकसहित ३ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । कांग्रेसले भने अर्थ र भौतिकमध्ये एक मन्त्रालय आफूसँगै राख्न र माओवादीलाई दुई मन्त्रालय दिन चाहेको छ । कांग्रेसका एक सांसदले कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ३ वा ४, माओवादीले २ वा ३ र जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र लोसपाले १–१ मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको बताए ।