दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री, सरकार बन्ने निश्चित नहुँदै गठबन्धनमा आलोपालो सहमति

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आज दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदैछन् । पुस २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका गिरीले माघ ५ मा विश्वासको मत पाएका थिए । तर, चैत १२ मा ५ दलले उनीमाथिको समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरी अल्पमतमा परेका छन् ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले २९ सांसद रहेको एमाले र ४ सांसद रहेको राप्रपामात्रै सरकारमा छन् । अन्य ८ दलका ५३ सांसदले कांग्रेस दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चैत १२ मै प्रदेश प्रमुद अमिक शेरचनसमक्ष दाबी गरिसकेका छन् । विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री गिरीले माओवादी र साना दलसँग पनि छलफल गरेपनि विश्वासको मत दिनेबारे कुनै सहमति भएको छैन ।

आइतबार एमाले संसदीय दलको बैठकले सदनमा विश्वासको मत माग्ने र सबै दलसँग प्रदेशको स्थायित्वको लागि आग्रह गर्ने र त्यो सम्भावना नभए धारा ३ अनुसार सरकार गठन प्रकृयामा जानेगरी तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेस-माओवादी आलोपालोको सहमति

लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी नेतृत्वका लागि गठबन्धनको नेतृत्व गरेका कांग्रेस र माओवादीले आलोपालोको सहमति गरेका छन् । दुवै दलका संसदीय दलका नेता काठमाडौं पुगेर पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलपछि पहिलो चरणमा लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई समर्थन गर्ने सहमति भएको हो । नेपाली कांग्रेसले यसअघिको गठबन्धनमा माओवादीले आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री दिने बताएपनि नदिएकाले अहिले पहिलो नेतृत्व गर्ने भएको हो ।

आइतबार माओवादी लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा र प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालसहितले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेर पहिलो चरणमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जाने सहमति भएको हो । माओवादीभित्र एमाले सरकारमा सहभागी भएदेखि नै मन्त्री र मन्त्रालय बाँडफाँटमा निरन्तर विवाद भएकाले यसको पनि किनारा लगाउन टोली काठमाडौं पुगेको हो ।

विवाद बढ्दै गएर माओवादीभित्र संसदीय दलको नेता फेर्ने भन्दै एक समूहले निवेदन पार्टी केन्द्रमा दिइसकेका छन् । केन्द्रमा जस्तो समीकरण भए पनि प्रदेशमा फरक ढंगले जान पनि सकिने र एमालेले ५ मन्त्रालय दिएर मिलेर जान प्रस्ताव गरेकाले माओवादीभित्रको एक समूहले एमालेको प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुनुपर्ने भन्दै अडान लिँदै आएको थियो । तर, माओवादीका संसदीय दलका नेता, प्रदेश अध्यक्ष र असन्तुष्ट प्रदेशसभा सदस्यसमेतले संयुक्त रूपमै दाहाललाई भेटेर सरकारमा सहभागी हुने सहमति गरेपछि त्यो सम्भावना करिब सकिएको एक नेताले बताए ।

सरकारको नेतृत्वका लागि अध्यक्ष दाहाललाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले भने शुक्रबार नै भेटेर पहिलो चरणमा आफू मुख्यमन्त्री बन्ने गरी आलोपालोमा सहमति जनाएका थिए । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकका लागि कांग्रेस र माओवादी दुवै दलका संसदीय दलका नेता आइतबार काठमाडौंबाट दाङको देउखुरी पुगेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले अल्पमतमा परेको सरकारलाई विश्वासको मत नदिनेमा माओवादी र गठबन्धनका अन्य साना दलबीच सहमति भइसकेको बताए । सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँटको विषयमा सोमबार नै गठबन्धनका दलबीच बैठक बसेर छलफल गरिने उनले बताए ।

दुई दलबीच आलोपालो मुख्यमन्त्रीमा सहमति भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँटमा भने चुनौती देखिएको छ । माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारमा पाइरहेका मन्त्रालय नछोड्ने स्पष्ट अडान राखिसकेको छ । जनमत पार्टीले पनि मन्त्रालय नछोड्ने विषयमा छलफल गरिसकेको छ । त्यस्तै जसपाले पनि अहिलेकै मन्त्रालय लिने तयारीमै छ । लुम्बिनीमा गिरी नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार विकास र आन्तरिक मामिला, कानूनन तथा सहकारी मन्त्रालय पाएको थियो । त्यस्तै जनमत पार्टीले सामाजिक विकास र जसपाले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पाएको थियो । जनमत पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले कांग्रेससँगको छलफलमा आफ्नो दलले पहिलेकै मन्त्रालय पाउने र अन्य दललाई पनि पुराना मन्त्रालय यथावत् राख्ने गरी प्रारम्भिक छलफल गरिएको बताए ।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले विश्वासको मत नपाए धारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाएर सरकारको आयु लम्ब्याउन योजनामा भएपनि ८ दलीय गठबन्धनले २ अनुसार नै सरकार बनाउनेगरी प्रदेश प्रमुखलाई दाबी पेश गरेका छन् । दुवै पक्षले आफू अनुकूल कानूनको व्याख्या गरेपनि प्रदेश प्रमुखले कुन धारा प्रयोग गर्छन् भन्ने संकेत गरेका छैनन् ।