स्थानीय तहमा चरम बेथिति: वृद्धभत्ता र बालबालिकाको खाजामा समेत घोटाला

काठमाडौं । स्थानीय तहको बेथिति हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । स्थानीय तहले बुढाबुढीले पाउने भत्ता र स्कुले बालबालिकाको खाजामा समेत कसरी घोटाला गरिरहेका छन् भन्ने उजागर एउटा प्रतिवेदनले गरेको छ ।

त्यतिमात्र होइन कानूनबमोजिम आचारसंहिता नबनाउने, कार्यशैली प्रभावकारी नहुने र अनुदानको रकमको समेत चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले यस्तो खालको बेथितिमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीय तहले वृद्धभत्ता लिनेको विवरण अद्यावधिक गरी बैंकमार्फत वितरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, त्यही व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै १८ स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्तिको नाममा २४ करोड ४१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ नगद नै वितरण गरेको पाइएको छ ।

यता १६४ स्थानीय तहले पालिकाबाट छुट्टै खाता खोली बैंकमा विवरण अद्यावधिक नगरेका लाभग्राहीको निष्क्रिय मौज्दात र बैंकमा रहेको बचतसमेत गरी ५६ करोड ७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बंैकबाट फिर्ता पाएका छैनन् । जबकि सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ अनुसार सामाजिक सुरक्षा खाता सञ्चालन गर्ने वित्तीय संस्थाले यो खाता रहेका तर निष्क्रिय अवस्थामा रहेको खाताको विवरण प्रत्येक माघ र साउनमा केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागलाई दिनुपर्छ ।

तर, ती वित्तीय संस्थाले न नगद विवरण अद्यावधिक गरे न त सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै रकम फिर्ता दिए । यो रकम स्थानीय तहले बैंकबाट फिर्ता लिएर संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

यो वर्ष सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्य कारण जनाइ लगत कट्टा गरेकोमा विगतमै भुक्तानी भएको रकमसमेत असुल भएको छैन ।

यस्तै २१६ स्थानीय तहले नागरिकता नम्बर तथा जन्म मिति एउटै भएको दुईभन्दा बढी परिचयपत्र जारी गरेर र मृत्यु भइसकेकाको पनि लगत कट्टा नगरी ६ करोड ८८ लाख ३१ हजार बढी खर्च गरेका छन् । महालेखाले बढी भुक्तानी दिनेबाट रकम असुल गर्न सुझाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्थानीय तहलाई ९५ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, पूर्ण अपाङ्ग, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

हाजिरीविना दिवा खाजामा ७२ करोड खर्च

सामान्यतया विद्यार्थीको हाजिरीको आधारमा खाजा खर्च लेख्ने चलन छ । तर, हाजिरीविना नै करोडौं रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । १७१ स्थानीय तहले विद्यार्थीको हाजिरी प्रमाणित नगरिकनै ७२ करोड १५ करोड ४० हजार खर्च लेखेको देखिएको छ ।

यस्तै १२५ स्थानीय तहले १२ करोड १५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर किनेको स्यानिटरी प्याड पनि वितरण नगरी त्यतिकै थन्किएको छ । हरेक वर्ष खरिद गर्ने तर वितरण प्रभावकारी नबनाउने गरिएको देखिन्छ । महालेखाले स्थानीय तहले कानूनअनुसार आचारसंहिता नबनाएको उल्लेख गरेको छ ।

अर्कोतर्फ ३४ स्थानीय तहले नियमविपरीत सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । नेपाल सरकारले दिएको बजेटबाट कार्यालय प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाविपरीत ३४ स्थानीय तहले ३६ करोड १४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको चारपांग्रे सवारीसाधन र १५० स्थानीय तहले २५ करोड ४१ लाख २४ हजार रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहले समानीकरण अनुदानको रकमबाट यी सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने अनुदान रकमबाट अधिकांशले सवारीसाधन खरिद गरेको पाइएको छ ।

अर्कोतर्फ आर्थिक सहायता वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । तैपनि ५५३ स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई १ अर्ब ११ करोड ९९ लाख २६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् ।

यस्तै नाफामूलक संस्थालाई अनुदान दिन नपाइने भए पनि १८२ स्थानीय तहले ४५ करोड ३३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको देखिन्छ ।