‘ट्रेड युनियनको सहमतिबिना संघीय निजामति ऐन जारी भए प्रतिवाद गर्छौं, लागु हुन सक्दैन’

काठमाडौं । देशको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती क्षेत्र ६ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा अन्यौल र अकर्मण्यताबाट गुज्रिरहेको छ ।  प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऐनहरु पनि प्रदेशपिच्छे भिन्न भिन्न रुपमा आएका छन् । कर्मचारी र ट्रेड युनियनका नेताहरु को अभिव्यक्तीमा असन्तुष्टि र निराशा व्याप्त छ । उता उक्त ऐन संसदमा प्रवेश गराउन सरकारको दौडधुप तीव्र छ । निजामति ऐनको मस्यौदामाथि आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रका ट्रेड यूनियनहरु के गर्दैछन् ?

आधिकारिक ट्रेड युनियको निर्वाचन समेत हुन नसकेको अवस्थामा प्रस्तावित संघीय निजामति ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको किन आपत्ति ? कर्मचारी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालासँग यसै सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ,नेपाल टकमा ।

संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पेश गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ, यो विधेयकमा तपाईंहरुको धारणा के छ ?

संसदले ऐन जारी गर्ने कर्मचारीहरुको लागि हो, त्यसैले ऐन जारी गर्नुपूर्व सरोकारवाला पक्ष (ट्रेड युनियनहरु) सँग प्रशस्त छलफल हुनुपर्दछ । छलफल सार्थक निष्कर्षमा पुग्नेगरी इमान्दार भएर गरिनुपर्दछ । सरकारले अहिलेसम्म गरेको छलफल औपचारिकता र झारा टार्ने हिसाबले मात्र भएका छन । सरकारले तयारी गरेको विधेयकको खेस्रा टेबुलमा नराखी हुने छलफल देखाउनको लागि मात्र हुने गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयकसहित सम्बन्धित विकायले छलफलको लागि तत्काल पहल गरोस् हाम्रो संगठनको माग र सुझाव छ ।

ऐनको सन्दर्भमा यहाँहरुका प्रमुख सुझावहरु के के रहेका छन् ? ट्रेड युनियन र सरकारको विचमा मतक्यैता नभएका इस्यूहरु के के रहेका होलान् ?

हामीले उत्कृष्ट ऐन ल्याँउनको लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं, महिनै पिच्छे फेरिने राजनीतिक नेतृत्वले निजामती क्षेत्रका यावत विषयहरुलाई आत्मासात गर्नेै सकेको छैन । सजिलोको लागि सबै ट्रेड युनियनको साझा सुझावहरु तयार गरेर दिएका छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरु समान छन् भन्ने दृष्टिका साथ ऐन आउँनु पर्दछ ।

अब संघमा रहेको श्रेणीगत प्रणालीलाई पूर्णरुपमा तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ ।सरुवा व्यवस्था स्वचालित, चक्रिय र पूर्वअनुमानयोग्य गर्नुपर्दछ ।समायोजन भएका र लोकसेवा आयोगबाट २०७६ मा नियुक्त कर्मचारीहरु लगायतको सरुवा हुन पाँउने अधिकार सुरक्षीत गर्नुपर्छ ।

ट्रेड युनियन अधिकार शशक्त, प्रभावकारी र व्यवस्थीत गरिनुपर्छ । शाखा अधिकृत÷आठौं तह सम्मले उपभोग गर्ने, राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड यूनियन र आधिकारिक ट्रेड यूनियनको व्यवस्था, सरकार सँगको प्रतिनिधित्व आधिकारिकले मात्र गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको ट्रेड युनियनको अन्तरसम्बन्ध कायम रहने, ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँन आचारसंहिता लागू गर्ने उल्लेख हुनुपर्दछ । कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष कायम गरी जारी भएकै मितिमा २ वर्ष थपिने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, सेवा सुविधा थप गरि उच्च मनोबलका साथ कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरणको तयारी गर्ने, जस्तै उपचार खर्च, उपदान, पेन्सन, कर्मचारी संचय कोषमा बढोत्तरी गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरु सरकारलाई दिएका छौं ।

केहि विषयहरु को बारेमा भने ट्रेड युनियनकोबीचमा पनि एकरुपता देखिएको छैन, र सरकारसँग पनि मत बाझिएको छ । भिन्न मत रहेको इस्यू भनेको स्थानीय तहमा पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु कस्को मातहत रहने भन्ने नै हो । यस सन्दर्भमा सरकारले वर्तमान प्रमुख प्रतिपक्ष समेतको राजनीतिक सहमती गरी निष्कर्षमा पुग्न संगठनको सुझाव रहेको छ ।

सेवा अवधी जोड्न पाउने, माथिल्लो पदको परीक्षामा सामेल हुन सबै कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने समेतको प्रवन्ध गर्न सुझाइएको छ । श्रेणी विहीनबाट माथिल्लो पदमा हुने बढुवाको आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई कायम राख्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

तपाईंहरुका सुझावहरु प्रति सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक दलहरुको दृष्टिकोण र चरित्र फरक फरक भए जस्तै सरकारमा सहभागी हुनेहरुको संघीय निजामति सेवा ऐन प्रतिको हेराई पनि फरक फरक नै छ । ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा गर्ने हो भने यो अधिकार खारेज हुनपर्दछ भन्नेदेखि तल्ला पदहरुमा मात्र सीमित गर्ने र भइरहेको अधिकारलाई शशक्त र प्रभावकारी बनाउँदै व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने तीन खालका विचारहरु आइरहेका देखिन्छन् ।

अन्य ईस्यूहरुमा समेत राजनैतिक दलहरुको फरक फरक बुझाई र दृष्टिकोण राजनितिक देखिन्छ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेका निजामती कर्मचारीहरुप्रति सरकारको बुझाई सेवा सुविधा समेतका वारेमा सकारात्मक हुन जरुरी छ, जसका कारण उच्च मनोबलका साथ कर्मचारीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गरुन् ।

हामीलाई अचम्म लाग्छ, श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा पुगेका माननीयहरुको सोचमा दरिद्रता मात्र देखिएको छैन, हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति हावी देखिन्छ । विगतमा बहुमतको नाममा राज्य व्यवस्था समितीबाट पारित भएको भनिएको प्रतिवेदन र संसदमा ऐनको वारेमा हालेको शंशोधन प्रस्ताव अध्ययन गर्‍यो भने माननीयहरुको अनुहार ऐनामा हेरिरहनु पर्दैन ।

जे होस् ऐन अत्यन्त राम्रो निर्माण गर्ने कामा ट्रेड युनियनहरु लागेकै छन् । सरकार पनि लागोस् । होइन्, निजामती कर्मचारीलाई दास बनाउने रोगी मानसिकता सरकार र दलहरुसँग बाँकी रहेछ भने ऐन जारी गर्नु सरकारको मूर्खता हुनेछ, कार्यान्वयन हुने छैन, लागु हुनेछैन, हाम्रो संगठन प्रतिवाद गर्नको लागि काफी हुनेछ ।

कर्मचारी सरुवाको विषयमा ट्रेड युनियनहरु निक्कै सक्रिय हुने र निर्णयकर्तालाई प्रभावित बनाएरै छाड्छन् भन्ने आरोप यहाँहरुप्रति छ, के भन्नुहुन्छ ?

सरुवा सम्बन्धि केहि व्यवस्था र मापदण्ड छन् तर कार्यान्वयन पूर्णरुपमा गरिदैन ।श्रावण, भाद्र र आश्विनमा सरुवा गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ, तर आज हरेक दिन सरुवा भइरहेका छन् ।नयाँ मन्त्री र सचिव मन्त्रालयमा आउने वित्तिकै पहिलो काम सरुवा नै हुन्छ । यो गलत तरिका हो । मनोपोली निर्णय गरेर बेमौसममा कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दुःख नदिइयोस भन्नु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो, हाम्रो संगठनले निर्वाह गर्ने भूमिका यत्तिमात्र हो, अरुको कुरा मैले भन्न मिल्दैन ।

संघीय मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु वहाली हुने वित्तीकै सिंहदरवारमा पहुँचको भरमा १०/१२ वर्ष देखि बसेकालाई डाँडो कटाउछु भन्छन १० दिन पछि तिनै सँग साँठगाठँ गर्दछन र सेलाउँछन । पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवरण हेरौ न, एकजनाको सरुवा वर्षमा ७ पटक सम्म गरेको छ । दुर्गम स्थानमा ३ वर्ष काम गर्नेहरुलाई कसैले न्याय गर्दैन । यी विकृती, विंसगती र प्रशासनिक अराजकताको अन्त्य गरौ भन्दा ट्रेड यूनियनले प्रभाव पार्‍यो र हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने बुझ्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाई छ । विधि र मापदण्ड बमोजिम मात्र सरुवा गरौं, कसैले बोल्नै पर्दैन ।

तपाईंको संगठनले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा के गर्यो त ?

उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगलाई संगठनले महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ, जिल्ला सम्म पुगेर सदस्य, विज्ञ, राजनितिज्ञहरु सहितलाई सहभागी गराएर तथ्य र तथ्यांक सहितको प्रतिवदन नै बुझाएका छौं । कार्यालय सहयोगीको प्रारम्भिक तलब ४० हजार बाट शुरु गर्न भनेका छौं । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारलाई संघीय लोकसेवा आयोगको परीक्षामा उमेरहदको कारणबाट बन्चित गरिएको थियो, सर्वोच्चमा रिट दायर गरी स्टे अर्डर जारी भएको छ ।

सांगठनिक गतिविधीहरु – प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई स्थानीय पालिकासम्म पु¥याउने, संगठनले संचालन गरेका देशभरीका राष्ट्रसेवक शहकारी संस्थाहरु मर्ज गरेर देशको ठूलो शहकारीमा परिणत गर्ने, एकता एकिकरण र प्रवेश कार्यक्रमलाई व्यापक गर्ने, जिल्ला र विभागीय कमिटीले एक प्रकाशन अनिवार्य गर्ने जस्ता गतिविधि हरु संचालन भैइरहेका छन् । पूर्व अध्यक्ष स्व. मुरारी भट्टराईको सम्मानार्थ ‘मुरारी स्मृती केन्द्र’ स्थापना भैसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हकमा एशिया क्षेत्रको बैठक र कार्यक्रम सम्पन्न गरी पुर्नजीवित गरिएको छ, केन्द्रीय विभागहरुले तय गरेका पचासौं कार्यक्रमहरु समेत संचालन भइरहेका छन् । ६ महिना भित्र जिल्ला विभागीय कार्य समितिका अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेला, राष्ट्रिय महिला भेला र राष्ट्रिय सहकारी भेलाहरु सम्पन्न गर्ने तयारी प्रारम्भ भइरहेका छन् । अर्थात हाम्रो संगठन कानून निर्माण गर्ने कामदेखि आफ्ना आन्तरिक जीवनलाई निकै गतिशिल बढाउँदै अघि बढिरहेको छ ।