दुई लाख नेपालीसँग रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगविहीन, रविले जारी गरेको कार्यविधिमा के छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल आज दिउँसो बैंगलोर प्रस्थान गर्ने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थल पुगे । विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा उनले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाए । तर, अध्यागमनका कर्मचारीले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रले मान्यता नपाएको भन्दै कर्मचारीहरूले अस्वीकार गरेको अर्यालले नेपाल प्रेससँग बताएका छन् ।

उनले भने, ‘म दिउँसो पौने २ बजे नेपाल वायुसेवा निगमको उडानबाट भारतको बैंग्लोर जाने तयारीमा छु । राष्ट्रिय परिचयपत्रले मान्यता पाएको छैन भनेर विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले फिर्ता गर्नुभयो । धन्न मैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र राहदानी बोकेकोले काम भयो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासमेत मान्यता प्राप्त गर्ने भन्दै बायोमेट्रिक प्रणालीसहित बनाइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रले कुनै काम नदिएकोमा आफू दुखी भएको अर्यालले बताएका छन् । उनीजस्तै करिब २ लाख नेपालीहरूको हातमा अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र छ । तर, त्यसले कतै काम गर्दैन । कार्ड प्रयोग गर्ने मेसिन नै नभएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

इ–पासपोर्ट (राहदानी) बनाउँदा र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा काम गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । तर चिपसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र भने अहिलेसम्म प्रयोगमा आई नसकेको विभागका निर्देशकसमेत रहेका राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सूर्यबहादुर खत्रीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार अध्यागमन विभाग र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । त्यसको तयारी विभागले गरिरहेको खत्रीले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाटै काम भइरहेको छ । अध्यागमन विभाग र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने प्रक्रियासँग पनि अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौ हामी ।’

निर्देशक खत्रीका अनुसार अहिलेसम्म एक करोड १४ लाख नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएर १० अंकको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरिसकेका छन् । तर कार्डले काम नगर्दा नागरिकतादेखिका सारा कागजात बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।

मेसिन खरिदको तयारी नहुँदै कार्यविधिमा विवाद

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बोलपत्र आव्हान गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्न कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा टेकेर विभागले टेन्डर आह्वान गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गर्ने मेसिन (कार्ड रिडर) खरिदको काम पनि यही टेन्डर अन्तरगत हुने विभागले जनाएको छ । तर, सात दिन मात्रै समय दिएर सेटिङका आधारमा विदेशी कम्पनीलाई छनोट गरिएको भन्दै विवाद उब्जाइएपछि अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

अघिल्लो सरकारकै पालामा तयार भएको कार्यविधिमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि उनले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेका थिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको कार्यविधिका आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले इजाजत पाइसकेको छ । कार्यविधि स्वीकृत, बोलपत्र आह्वान, योग्यता मूल्यांकन, छनोट र इजाजत प्रदान गर्ने प्रक्रिया माघ १२ मा सकिएको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै अदालतको फैसलाबाट लामिछाने पद मुक्त भए ।

केही सञ्चारमाध्यमले सेटिङमा विदेशी कम्पनीलाई टेन्डर दिलाउन लामिछानेले दुर्नियतपुर्वक कार्यविधि पारित गरेको भनेर पनि समाचार लेखेका छन् । तर, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री भएको दुई दिनभित्रै कार्यविधि बनाएर पारित गर्न सम्भव नै हुँदैन ।

‘त्यो कार्यविधि पहिल्यै तयार थियो । सम्बन्धित कर्मचारीले सामान्य ब्रिफिङ गरेपछि उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । उहाँ आफैँले बनाउन लगाउनुभएको होइन,’ स्रोतले भन्यो ।

यस्ता प्रस्तावहरू आफैँले अक्षरशः पढिरहने फुर्सद मन्त्रीलाई नहुने भएकाले कर्मचारीकै ब्रिफिङलाई विश्वास गर्नुपर्ने स्रोतको भनाइ छ । विवादमा आएकाले यो कार्यविधि र टेन्डरबारे मन्त्रालय तथा विभागका कोही पनि अहिले खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । तर, कार्यविधि र टेन्डर दुवैमा तत्कालीन मन्त्री संलग्न नरहेकोमा उनीहरूको मतैक्ययता छ ।

गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम इजाजत दिनका लागि विभागले पुस २२ गते सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै निर्णयका आधारमा पुस २७ गते विभागले सूचना जारी गर्‍यो । कार्यविधिमा नै एक साताको म्याद राखेर टेन्डर आह्वान गर्न सकिने प्रावधान रहेबमोजिम विभागले सूचना निकालेको थियो । विभागको मूल्यांकन समितिको माघ ६ मा बसेको बैठकले प्रतिस्पर्धामा एड्भान्टेज इन्टरनेसनलले मात्र भाग लिएको प्रमाणित गरेको थियो । त्यसैका आधारमा माघ ९ गतेको निर्णयअनुसार उक्त कम्पनी छनोट गरिएको हो ।

विभागका महानिर्देशक रुद्र पण्डितले सरकारद्वारा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार काम भएको नेपाल प्रेससँग बताए । उनले भने, ‘म विभागमा आउनुअघि नै कार्यविधि सूचना जारी भएर काम अघि बढेको रहेछ । सबै काम प्रक्रियागतरुपमा नै भएको होला । यसबारेमा मलाई अरू धेरै जानकारी छैन ।’

कार्यविधि जारी र सूचना जारी गर्दा विभागका महानिर्देशक सहसचिव तीर्थराज भट्टराई थिए । अहिले उनी मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । प्रजिअ भट्टराईले सरकारबाट कार्यविधि जारी भएअनुसार बोलपत्र आह्वान गरिएको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘यस विषयमा विभिन्न चरणमा यसका विकल्पबारे छलफल भएको हो । तर, अन्तिममा यसरी सेवा प्रवाह गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर निजी कम्पनीलाई दिइएको हो ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले धेरै प्राविधिक कुरा बुझ्न नसकिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं कानून महाशाखा प्रमुख कोमलबहादुर खत्रीले नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार इजाजत दिने विषयमा खरिद ऐन आकर्षित नहुने भन्ने ध्येयका साथ ७ दिनको समय सीमा बनाइएको हो । यद्यपि कार्यविधि यदि कानूनसँग बाझिएमा प्रचलित कानूनमा रहेको व्यवस्था नै लागू हुने भनेर कार्यविधिमा नै भनिएको खत्रीले बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो । कार्यविधिमा धेरै नयाँ र प्राविधिक कुरा पनि छन् । यो बोलपत्र आव्हान गर्ने भन्दा पनि इजाजत दिने विषय हो । त्यसैले यसमा खरिद ऐन आकर्षित हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यसैले यसमा ७ दिनको समय सीमा राखिएको हो ।’

सहसचिव खत्रीले कार्यविधिमा त्रुटि नै भएको भए पनि सच्याउन मिल्ने बताए । उनले थप्दै भने, ‘संसदबाट बनेको कानूनमा त त्रुटि भइरहेको छ भने मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यविधिमा त्रुटि भएको पनि हुनसक्छ । यसलाई सच्याएर अघि बढ्न सकिन्छ ।’

सेवाग्राहीको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण प्रमाणीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवम् अन्तर प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ल्याएको हो । कार्यविधिमा व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण उपलब्ध गराई सेवा प्रवाहलाई स्वचालित बनाउन र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सुरक्षालाई मजबुत बनाई प्रणालीमा पर्ने भारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आवश्यक प्रक्रियागत व्यवस्था लागू गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ५१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको विभागका निर्देशकसमेत सूचना अधिकारी कृष्ण पौडेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

परिचयपत्र बाहकले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र स्मार्ट कार्ड रिडर यन्त्रमा र कुनै एउटा औँठा छापलाई सँगै रहेको फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर यन्त्रमा राखी भिडाएर प्रमाणीकरण हुन्छ । परिचयपत्र प्रमाणीकरण सेवा अनुरोधकर्ता निकाय र प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकको इजाजत सम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न इच्छुक संस्थालाई विभागले ७ दिनको म्याद दिएर आवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने र त्यस बमोजिमको सूचना प्रत्येक १० वर्षमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।