गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको विकल्प : राजीनामा दिने कि विश्वासको मत लिने ?

पोखरा । केन्द्रीय राजनीतिमा सत्ता साझेदार हेरफेर हुनासाथ गण्डकी प्रदेशमा पनि तरंग फैलियो । लगत्तै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले चालु हिउँदे अधिवेशन फागुन १८ गते हठात अन्त्यको सिफारिस मन्त्रिपरिषदबाट गराए । तर फेरि अचानक मन्त्रिपरिषदको सिफारिस प्रदेश सभा आह्वान भएको छ ।

सरकारमा सहभागी दल माओवादीले समर्थन र मन्त्री फिर्ता गरिसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन घर्किँदै छ ।

यसबीचमै प्रदेश सभा अधिवेशन वैशाख ९ गतेका लागि आह्वान भएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ? जिज्ञासा जागेको छ । वा प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनी राजीनामा घोषणा गर्दैछन् ? प्राप्त हुन नसक्ने देखिएको विश्वासको मत लिने कसरत गर्लान् कि नगर्लान् ? लगायत प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेका छन् ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सभाको अधिवेशनको ९ गतेका लागि आह्वान गरेको गरेको उनको कार्यालयले शुक्रबार जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले दोस्रो अधिवेशनको आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार प्रदेश प्रमुख गुरुङले संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम अधिवेशन आव्हान गरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले नेता खगराज अधिकारीको सरकारलाई दिएको समर्थन चैत १० गते नै फिर्ता लिइसकेको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २२ सांसद रहेको एमालेका नेता अधिकारी अल्पमतमा परिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीसँग २ विकल्प छन्-एउटा राजीनामा दिने, अर्काे प्रदेश सभामार्फत विश्वासको मत लिने । यस्तो अवस्थामा वैशाख १० भित्र ती दुई विकल्पमध्ये १ रोज्नुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्री अधिकारीसँग छ । सोहीअनुसार उनले प्रदेश सभा फेस गर्न अधिवेशन आव्हान गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले ९ गते बस्ने प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘सरकार अल्पमतमा परेकाले हामीसँग राजीनामा दिने या विश्वासको मत लिने दुई विकल्प छ । ९ गते प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गरेर राजीनामा दिनुहुन्छ कि विश्वासको मत लिनुहुन्छ उहाँको कुरा हो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवत्ता रोशन गाहामगर भन्छन् ।

अधिकारीनिकटस्थका अनुसार सम्बोधनपछि उनले राजीनामा दिनेछन् । तर, अधिकारीले नेपालप्रेससँग भने विश्वासको मत लिएरै अगाडि बढ्ने बताए । ‘प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिएरै अगाडि बढ्छु,’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेपालप्रेससँग भने, ‘प्रदेश केन्द्रको अस्थिरताको छायाँमा पर्नुहुँदैन भनेर सबैले भनेका छौं, त्यसैले मैले विश्वासको मत पाउँछु ।’

अधिकारी ३३ जना सांसदको समर्थनमा गत पुस २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पुस २९ गते विश्वासको मत लिँदा ३१ सांसदको समर्थन उनले पाएका थिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि सरकारलाई ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ सांसद गरी ३२ सांसदको समर्थनमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

तर, अधिकारी नेतृत्व सरकार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेको हो । केन्द्रको सत्ता गठबन्धनका दलहरु फेरबदल भएकाले अधिकारीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।

अधिकारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उपधारा २ मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

अधिकारीले विश्वासमा मत लिन नसके उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुनेछ । उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्री ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।