शान्ति समाजले भन्यो- लडाकुलाई करोडौं सहयोग आपत्तिजनक, फागुन १ को ‘जनयुद्व’ दिवसको बिदा हटाऔं

रूपन्देही । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

२०७९ चैत्र ३० गते सभामुखको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार गोविन्द खनाल, काठमाडाैं शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सम्मिलित थिए ।

शान्ति समाजका तर्फबाट सभामुखलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयक पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकारमैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्नुपर्दछ, भनिएको छ ।

यसैगरी माओवादीको जनयुद्ध सुरु भएको दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्ने र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्नेतर्फ । (सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटना सम्बन्धीतबारे) ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने (८० करोड १६ लाख) सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्ने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।