आप्रवासी नेपाली श्रमिकबारे मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई यस्तो छ ५८ बुँदे सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकका सम्बन्धमा सरकारलाई ५८ बुँदे सिफारिस गरेको छ । आयोगले विभिन्न १० बुँदे सामान्य सिफारिस गरेको हो भने बाँकी ४८ बुँदे विषयगत सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले विगत तीन वर्षको अवधिका सूचना, जानकारी, तथ्याङ्क एवम् अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धानका आधारमा तयार पारेको ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन, २०७९’ मा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

हालै प्रकाशन गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई ५८ बुँदामा सिफारिस गरिएको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव डा.टिकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सिफारिसमा आप्रवासी श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई संस्थागत गरि जिम्मेवार बनाउने सम्बन्धमा ७ बुँदे, गन्तव्य मुलुक र स्वदेशमा आप्रवासी श्रमिकको न्यायमा पहुँच बढाउने सम्बन्धमा ३ बुँदे, द्रूत उद्धार, सम्मानजनक फिर्ती र दिगो पुनः एकीकरण सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा ९ बुँदे सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै, महिला आप्रवासी श्रमिकको जोखिम न्युनीकरण गर्ने सम्बन्धमा ६ बुँदे, आप्रवासी श्रमिकका सन्तानलाई बाल अधिकार ऐन, वैदेशिक रोजगार नीति र विकासका सवालमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा २ बुँदे, आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको बाँच्न पाउने अधिकार र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा ७ बुँदे, सूचना, नियमित तथ्याङ्क सङ्कलन र आप्रवासन सुशासन सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा १४ बुँदे र सामान्य १० बुँदे सिफारिस गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

यस्ता छन् ५८ बुँदे सिफारिसः