एनओसीबारे नयाँ निर्देशिका- विदेश पढ्न जानेलाई कडाइ, परामर्शदाता संस्थाहरुको विरोध

काठमाडौं । सरकारले विदेश गएर पढ्न जान चाहनेहरुलाई कडाइ गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेसँगै विद्यार्थीहरू चिन्तामा परेका छन् । नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका चैत १९ गतेबाट गतेबाट कार्यान्वयनमा गइसकेकाे छ ।

नयाँ निर्देशिकामा डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा र भाषा पढ्न सरकारले एनओसी दिन रोकेको छ । जसअनुसार अब स्नातक र मास्टर्समा पढ्न जानेले मात्र एनओसी पाउनेछन् । कुनै पनि देशमा डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा कोर्स गर्न र भाषा पढ्न विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूले एनओसी नपाउने तर्क गरिएको छ ।

पछिल्लो समय विदेशमा डिप्लोमा (स्नातकभन्दा अगाडिको) तथा भाषा पढ्न एनओसी लिएर जाने क्रम बढ्दो छ । सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेर डिप्लोमा कोर्स गर्न चाहने, भाषा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई लगाम लगाएको हो । ‘लिडिङ टु ब्याचलर’को लागि भने एनओसी दिने कि नदिने भन्ने मन्त्रालयले प्रष्ट खुलाएको छैन ।

यो निर्देशिकाले राम्रो नतिजा ल्याएका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई थोरै खर्चमा विदेशमा पढ्न जान अंकुश लगाइएको छ । कक्षा १२ मा राम्रो नतिजा ल्याएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरू स्नातक गर्नुअघि डिप्लोमा कोर्स गर्न विदेश जाने गर्छन् । आइटीइएस पीटीईमा कम अंक ल्याएका, जिपिए स्कोर कम भएका, कलेजको फी कम तिर्न सक्ने विद्यार्थीहरूले डिप्लोमा एडभान्स डिप्लोमा लिडिङ टु ब्याचलरमा पढ्नका लागि आवेदन दिने गरेका थिए । डिप्लोमा कोर्स सकिसकेपछि स्नातक तहमा भर्ना हुन्छन् ।

१२ लाख तिरेर जाने विद्यार्थीलाई अंकुश लगाउने र २५ लाख तिरेर जानेलाई नरोक्ने नीति विभेदपूर्ण रहेको कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । कन्सल्टेन्सीहरुको साझा संगठन इक्यानले सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गरेर विदेशका कलेजहरूले सिन्डिकेट लाद्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

पिक्सर एजुकेशन कन्सल्टेन्सीका कन्सटेन्ट प्रदीप खड्काका अनुसार आइइएलटीएसको स्कोर कम हुने विद्यार्थीले अष्ट्रेलियामा गएर अंग्रेजी कोर्स इएपी गरेर ब्याचलरमा भर्ना हुने गरेका छन् । नयाँ निर्देशिकाले अब कुनै पनि देशमा डिप्लोमा गर्न नपाउने भएको उनले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘डिप्लोमा पढ्न जाने कोर्सको फी सस्तो हुन्छ । वर्षको ८ हजारदेखि १२ हजार डलरसम्म खर्च गरे पुग्छ । ब्याचलर पढ्न जाँदा त्यही कलेजमा १५ देखि १८ हजार डलर लाग्छ भने मास्टर्समा २५ हजार डलरदेखि सुरु हुन्छ । एकैचोटि मास्टर्स पढ्न जाँदा आर्थिक रुपमा धान्न सकिँदैन ।’

इक्यानका पूर्वअध्यक्ष दीपक गुरुङ एनओसी बनाएका सबैले विदेश पढ्न जानको लागि आवेदन नदिने बताउँछन् । एनओसी लिएको आधारमा रकम बाहिरियो भनेर सरकारले भ्रम छरेको उनले बताए ।

उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘१०० जनाले एनओसी लिएको छ भने २० जनाले कलेज नै अप्लाई गर्दैनन् । अथवा ८० जनामा पनि ५० जनाले अप्लाई गरेर भिसा पाए भने पनि ४० जनाको त भिसा नआएर पैसा फिर्ता आउँछ । त्यसैले एनओसी बनाएको आधारमा मात्रै यति पैसा बाहिरियो भनेर गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।’

उनी थप्छन्, ‘सरकारले नेपाली विद्यार्थीको लागि राम्रो शिक्षा दिन पनि नसक्ने अनि पैसा बाहिर गयो भनेर हुन्छ ? विलासी वस्तुमा खर्च रोक्न सकेको छैन । त्यो पैसा बाहिर गएको चाहिँ नदेख्ने । भोलिको दिनमा एकेडेमिक पर्सेन्ट राम्रो हुँदाहुँदै आर्थिक स्थिति कमजोर छ भने त्यो विद्यार्थीले विश्वविद्यालय कसरी पढ्न सक्छ ?’

उनले पढ्न गएका विद्यार्थीले कमाएर पठाएको रकमको हिसाबकिताब र भिसा नलागेर फिर्ता आएको कलेज फीको हिसाबबारे आफूहरूलाई जानकारी नदिएको भन्दै गुनासो गरे ।

‘राज्यले सत्य तथ्य कुरा के हो बुझ्न चाहनुपर्‍यो । यिनीहरू बुझ्ननै चाहँदैनन् । एक–दुई जना कन्सल्टेन्सीले फटाहा काम गरे होलान् । तर सबैलाई त्यही ग्रुपमा राखेर हेर्न भएन,’ उनले भने ।

विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउन सहयोग गर्ने कन्सल्टेन्सी नेपालमा ५ हजारभन्दा बढी छन् । कन्सल्टेन्सी व्यवसायबाट ५० हजार जनाले रोजगारी पाएको दाबी गरिएको छ । यहाँ १० हजार देखि ४ लाख सम्म तलब खाने कर्मचारी छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय भन्छ- विद्यार्थीमा अनियमितता बढ्यो

विद्यार्थीहरूले पढ्न जाने बहानामा अनियमितता गरेको कारण एनओसीमा कडाइ गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले भने, ‘यहाँबाट एउटा विषय पढ्न भनेर जाने उता अर्कै विषय पढ्ने, नक्कली डकुमेन्टहरू बनाउने काम पनि बढेकाले सोही कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्देशिका तयार भएको हो ।’

साथै एनओसी लिनेको संख्या पनि बढेकाले पनि कडाइ गर्नुपर्ने बाध्यता आएको उनको भनाइ छ । तर निर्देशिका आफूले पनि पढ्न नपाएको उनले बताए ।

यो निर्देशिका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री भएका बेला नै ड्राफ्ट भएको थियो ।

अहिले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हालेका बेला जारी भएको हो ।

९ महिनामा ८० हजारले लिए एनओसी

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांकअनुसार गएको साउनदेखि यही चैत २२ गतेसम्म ८० हजार नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न जान अनुमति पत्र (एनओसी) लिएका छन् ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार २०७८ को वैशाखमा एक हजार छ सय ९६, जेठमा चार सय ५६, असारमा तीन हजार एक सय नौ, साउनमा पाँच हजार तीन सय ४१, भदौमा पाँच हजार आठ सय ६०, असोजमा चार हजार नौ सय ६३, कात्तिकमा तीन हजार सात सय ५७, मङ्सिरमा पाँच हजार छ सय ९५, पुसमा सात हजार ८५, माघमा नौ हजार पाँच सय १३, फागुनमा १३ हजार नौ सय ७२ र चैतमा १६ हजार तीन सय ४८ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) लिएका थिए ।

यस वर्षको वैशाखमा १५ हजार सात सय ७१ र जेठमा १४ हजार छ सय १३ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन् । अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र क्यानडा जानेको संख्या बढी छ । हाल औसतमा दैनिक छ सय जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिइरहेको शाखाले जनाएको छ ।