सरकारले लुकायो क्रिकेट रंगशालाबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सरोकारवाला निकाय नै गुमराहमा

काठमाडौं । गठबन्धन सरकारमा कांग्रेससमेत मिसिएपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक चैत २० गते बस्यो । उक्त बैठकले चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व लिएर सरकार आफैंले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका थिए ।

बैठक बसेको दोस्रो दिन चैत २१ गते अर्थात अघिल्लो मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सभाहलमा नियमित पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरियो । सो पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकी प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले चैत २१, चैत १० र चैत १४ गते बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय पनि सार्वजनिक गरिन् । उनले गौतम बुद्ध रंगशालाका विषयमा गरिएको निर्णय सुनाइनन् ।

तर, सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी स्वकीय सचिव तथा सुपुत्री गंगा दाहालदेखि उनका सचिवालयका अधिकांश कर्मचारीले गौरवपूर्वक सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका थिए । कमेन्ट बक्समा प्रचण्डको वाहवाही भइरहेको थियो । रंगशाला निर्माणका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेका क्रिकेटप्रेमीहरुमा उक्त समाचारले उत्साह फैलियो ।

उता आफूले निर्माण थालेको रंगशाला अब सरकारलाई औपचारिक हस्तान्तरण गर्न पाउने आशामा रहेका अभियन्ता सीताराम कट्टेल धुर्मुसले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राहत महसुस गरे । आफ्नो काँधमा रहेको १८ करोडभन्दा बढी ऋणको बोझबाट अब मुक्त हुने आशाले उनको अनुहार केही उज्यालो भयो । अहिले पनि उनी रंगशालाको छिनोफानोका लागि श्रीमती कुञ्जना घिमिरेसहित गौतमबुद्ध रंगशालामा नै अड्डा जमाएर बसिरहेका छन् ।

यता, सरकारले गरेको निर्णय भने अहिलेसम्म गुपचुप अवस्थामै छ । सरकारले न आधिकारिक रुपमा यो निर्णय सार्वजनिक गरेको छ न त सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरुको खण्डन । सरोकारवाला निकायहरु नै सरकारले गरेको निर्णयबारे एक सातासम्म अनभिज्ञ रहेका छन् ।

हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई यो विषयमा सोध्यौं । उनले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको कुरा आफूले सुने पनि अहिलेसम्म सरकारबाट औपचारिक जानकारी नआएको बताए ।

‘अहिलेसम्म हामीलाई आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन, पत्र आउँदै होला’, उनले भने । सरकारबाट पत्र आएपछि मात्रै रंगशाला निर्माणबारे परिषद्ले औपचारिक पहल अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ । परिषद्ले अनौपचारिक गृहकार्य भने गरिरहेको छ ।

रंगशालाबारे तालुकदार मन्त्रालय हो युवा तथा खेलकुद । तर, सो मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरु पनि रणभूल्लमै छन् । मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमसँग बुझ्दा उनले पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको भए हामीलाई जानकारी हुन्थ्यो । मन्त्रालयबाट त्यस्तो प्रस्ताव गएको छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको हुनाले उहाँले सीधै मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव गरेको भए हामीलाई जानकारी भएन । निर्णयबारे अहिलेसम्म मन्त्रालयमा कुनै पनि जानकारी आएको छैन ।’

मन्त्रालयका खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले पनि यसबारेमा अनभिज्ञता दर्शाए ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयसँग हामीले बुझ्न खोज्यौं । सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका बारेमा हामीले पनि सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पाउने हो । सरकारका प्रवक्तासँग बुझ्नुहोला ।’

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासँग भने हाम्रो सम्पर्क हुन सकेन । अर्का एक मन्त्रीसँग बुझ्दा उनले प्रधानमन्त्रीको सीधा प्रस्तावमा गौतमबुद्ध रंगशालाको निर्माण सरकार आफैंले गर्ने निर्णय भएको बताए । तर, यो निर्णय किन गोप्य राखिएको हो भन्नेमा उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

गौतमबुद्व अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिकाको सहकार्यमा सुरु भएको हो । महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरीसमेत हुन् । प्रधानमन्त्रीमात्र नभएर खेलकुदमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रचण्डले छोरीको जोडबलमा निर्णय गराएको अनुमान छ । यद्यपि मेयर दाहाल स्वयम् सरकारको निर्णयप्रति अनभिज्ञता प्रकट गर्छिन् ।

दाहालले भनिन्, ‘संघीय सरकारले गरेको निर्णयबारे मलाई जानकारी हुने कुरा भएन । उतै बुझ्नुहोला ।’

सामान्यतया जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सरकारले औपचारिक रुपमा नै सार्वजनिक गर्ने गर्छ । राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय वा सार्वजनिक गरिहाल्दा देशलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने खालका निर्णय भएमा तत्काल सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास छ । तर, रंगशाला निर्माणको निर्णय सार्वजनिक हुँदा त्यो जोखिम छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई लिएर सकारात्मक प्रतिक्रिया नै आइरहेको थियो । तर पनि सरकारले किन अहिलेसम्म निर्णय गोप्य राख्यो ? यो भने रहस्यको विषय बनेको छ ।