मिटरव्याजपीडितको अर्को समूहसँग सरकारको वार्ता निष्कर्षविहीन

काठमाडौं । मिटरव्याजपीडितको अर्को समूह र सरकारी प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता विनानिष्कर्ष सकिएको छ ।

सोमबार गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तामा दुवै पक्षले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । असोज १ गते मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल र मिटरव्याज किसान संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिका बारे र कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको र अहिलेको ६ बुँदे मागको विषयमा पनि छलफल भएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए ।

गृहमन्त्रालयले आन्दोलन रोक्नका लागि सहमति मात्रै गर्ने गरेको र कार्यान्वयन तहमा निकै फितलो रहेको उनको भनाई थियो । नवीनले मिटरव्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफूहरूको प्रमुख माग रहेको बताए ।

त्यस्तै मिटरव्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले केही दिनअघि मात्र बर्दिबासबाट हिँडेर आएका पीडितहरूसँग वार्तामार्फत सहमति गरी आन्दोलन मत्थर पारेको थियो । आफूहरू वास्तविक पीडित भएको भन्दै अर्को समूहले काठमाडौं आएर आन्दोलन थालेपछि गृहमन्त्रालयले सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला संयोजक रहेको वार्ता टोली बनाएको थियो ।