बजेट लेख्न अर्थको ढोका बन्द, मन्त्रालय बाहिर आयोजना ल्याउनेको भीड

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक हुन ४८ दिन बाँकी छ । गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएसँगै अहिले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको ढोका बन्द गरिएको छ ।

आइतबारबाटै ढोका बन्द गरेर ६ जना सहसचिवले बजेटको मस्यौदा लेख्न सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो टोलीले बेलुका ८ बजेसम्म बसेर बजेट लेखिरहेको छ ।

बजेटको मस्यौदा लेखनमा भुपाल बराल, उत्तर खत्री, जनकराज शर्मा, आनन्द काफ्ले, धनीराम शर्मा र बाबुराम सुवेदी छन् । बजेट लेखन टोली गठन गर्न नै अघिल्लो दिन बराल, खत्री र शर्मालाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रालय ल्याएका थिए ।

अर्थले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेटको आकार पाएको छ । मन्त्रालयले सोही सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउने बताएको छ । राजस्वबाट १२ खर्ब ५७ अर्ब, वैदेशिक सहायताबाट २ खर्ब १ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३० अर्ब जोहो गर्दै १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ अर्थलाई छ ।

आम्दानीको स्रोतको दबाब झेलिरहेको अर्थतन्त्रले यही आकारको बजेटलाई समेत स्रोत जोहोमा सकस पर्ने देखिएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण यसपटक नयाँ आयोजना नराख्ने र पुरानै आयोजनालाई मात्र निरन्तरता दिने राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि नै बताइसकेको छ ।

बजेट लेखन समितिले बैशाख २१ गतेभित्र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्नेछ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्न सक्ने गरी आगामी बजेट बनाउनुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ ।

बढ्न थाल्यो भीडभाड

देश संघीयतामा गएसँगै गाउँगाउँमा सिहंदरबार पुगेको भनिए पनि बजेट निर्माणको संघारमा रहेको सिहंदरबारभित्र यतिबेला भीडभाड बढ्न थालेको छ । सिंहदरबारभित्रको अर्थमा अन्य मन्त्रालयभन्दा तुलनात्मक रुपमा भीडभाड बढी देखिन्छ ।

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा ढोका बन्द गरेर बजेट निर्माण थलिए पनि सोभन्दा बाहिर भने मानिसहरुको लर्को देखिन्छ । अहिले कुनै पनि आयोजना सीधै मन्त्रालयमा ल्याउन पाइँदैन । यदि कुनै आयोजना बजेटमा पार्नुपर्ने भए प्रोजेक्ट बैंक (आयोजना बैंक)मार्फत जानुपर्ने हुन्छ । तर, त्यही प्रोजेक्ट बैंकमा इन्ट्री गरेको आयोजनालाई नै आगामी बजेटमा पारिदिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयसम्म धाइरहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७६/७७ देखि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित रहेर आयोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने, संकलन तथा मूल्यांकन र छनोट गरी अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले सोहीअनुसारका आयोजना परे नपरेको जानकारी बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।