प्रशासकीय अधिकृत संघबाटै खटाउने गरी विधेयक सच्याउन मन्त्रीसमक्ष सिंहदरबारका कर्मचारीको माग

काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधान सच्याउन माग गर्दै सिंहदरबारका कर्मचारीले सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूले मन्त्री अमनलाल मोदीलाई भेटेर कर्मचारीको वृत्ति विकासमा विधेयक बाधक देखिएकोले सच्याउन आग्रह गरेका हुन् । स्थानीय तहमा गएपछि संघ फर्कने प्रावधान पनि खुकुलो गराउन उनीहरूको माग छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तहबाटै खटाउने व्यवस्थासहित संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७९ को मस्यौदा राय सहमतिका लागि अर्थ र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेका बेला उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारबाटै खटाउन माग गरेका छन् ।

संविधानका तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउन, संविधानको धारा ५१ को ‘ख’ मा उल्लेख भए अनुसार संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र प्रयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्नका लागि संघीय सरकारबाटै खटाउनुपर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत रामप्रसाद लुइँटेलले बताए ।

स्थानीय तहमा जाने करिब ९० प्रतिशत स्रोत संघबाट जाने भएकाले उक्त स्रोतको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्न र स्थानीय तहबाट गरिने कार्य नेपाल सरकारको नीति अनुसार अगाडि बढाउन संघीय सरकारबाट खटाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी शाखा अधिकृत विष्णुकुमारी भुसालले बताइन् ।

प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त पार्न र लामो समय अनुभव संगालेका कर्मचारीबाट स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुने भएकोले सच्याउनका लागि शाखा अधिकृत केशवराज पार्धेले बताए । संघ-स्थानीय निकायबीच समन्वयका लागि पनि संघकै कर्मचारी खटाउनुपर्ने गृह मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत शारदा चालिसेले बताइन् ।

जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व निजामती कर्मचारीबाटै हुँदै आएको, स्थानीय तहका संघ महासंघबाट पनि कि संघीय कर्मचारी वा आफ्नै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने माग रहेको उनकीहरूको भनाई थियो ।

कर्मचारीका माग सकारात्मक रहेको सामान्य प्रशासनमन्त्री मोदीले बताए ।

अर्थ र कानून मन्त्रालयको रायपछि केही न केही परिवर्तन हुने आश्वासन दिँदै उनले भने, ‘यो संघीय निजामती सेवा विधेयक कुनै बाइबल, कुराणजस्तै कहिल्यै परिवर्तन नहुने ग्रन्थ होइन । यो विस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ । अहिले मस्यौदा आउदैँमा तपाईँहरूले आत्तिनुपर्दैन । लामो समयसम्म ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा प्रक्रियामा जान दिनुहोस् । तपाईँहरू सबैका गुनासा र सुझाव विस्तारै सम्बोधन हुँदै जान्छन् ।

तस्बिरहरू : उमेश कार्की ।